सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा सरकारी राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा निकै कम देखिएको छ । पुस मसान्तसम्म रू छ खर्ब ५१ अर्ब ६१ करोड ८७ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकोमा रू चार खर्ब ९० अर्ब चार करोड ३८ लाख बराबर मात्रै असुली भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यो अर्धवार्षिक लक्ष्यको ७५ दशमलव २० प्रतिशत बराबर हो ।

अर्थात् चालु आवको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा सरकारको राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा २४ दशमलव ८० प्रतिशत विन्दुले न्यून देखिएको छ । यो अवधिमा भन्सार राजस्व सङ्कलन सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार भन्सार राजस्व सङ्कलन पुस मसान्तसम्मको लक्ष्यको ५३ प्रतिशत बराबर मात्रै छ । छ महिना अवधिमा रू एक खर्ब ६१ अर्ब ८२ करोड ३० लाख बराबर भन्सार उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकोमा रू ८५ अर्ब ७८ करोड ७३ लाख बराबर मात्रै सङ्कलन भएको देखिएको हो । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्क असुलीमा पनि ७२ प्रतिशत बराबर मात्रै उपलब्धि हासिल भएको छ । पुस मसान्तसम्ममा रू एक खर्ब ८० अर्ब २४ करोड ८३ लाख बराबर भ्याट उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकोमा रू एक खर्ब ८० अर्ब २४ करोड ८३ लाख बराबर मात्रै उठेको देखिन्छ । चालु आवको अर्धवार्षिक अवधिमा अन्तःशुल्कतर्फ रू ९७ अर्ब ५० करोड ९६ लाख बराबर असुली गर्ने सरकारी लक्ष्य थियो । तर यही अवधिको वास्तविक अन्तःशुल्क असुली भने रू ७० अर्ब ५१ करोड बराबर छ । जुन अर्धवार्षिक लक्ष्यको ७२ दशमलव तीन प्रतिशत बराबर हो ।

यही अवधिमा सरकारले रू एक खर्ब १६ अर्ब ७९ करोड बराबर आयकर उठाएको छ । जुन रकम यो अवधिका लागि राखिएको लक्ष्यको ७४ दशमलव तीन प्रतिशत बराबर हो । सरकारले पुस मसान्तसम्ममा रू एक खर्ब ५७ अर्ब २२ लाख १८ हजार बराबर आयकर उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा शिक्षा सेवा करतर्फ भने लक्ष्यअनुसार नै राजस्व उठेको छ । यो अवधिमा रू ७३ करोड ४८ लाख बराबर शिक्षा सेवा कर उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकोमा रू ७३ करोड ६७ लाख बराबर उठेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षको पछिल्लो छ महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलन १५ दशमलव ३२ प्रतिशतले घटेको छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष भन्सार राजस्व ३१ दशमलव ३८ र आन्तरिक राजस्व एक दशमलव छ प्रतिशतले घटेको देखिएको हो ।

आयात निरुत्साहन गर्नका लागि चालिएका कदमका कारण भन्सार राजस्व घटेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । त्यस्तै घर जग्गाको कारोबारमा देखिएको शिथिलता र घट्दो शेयर बजारका कारण पूँजीगत लाभकरमा आएको कमी पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली हुन नसक्नुको कारण रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।