सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अद्र्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ । अर्थतन्त्रमा निष्क्रिय कर्जामा भइरहेको वृद्धि, उच्च ब्याजदर आदिका कारण बजार अपेक्षित चलायमान हुन नसकी उद्योगी व्यवसायीहरूको आत्मबल कमजोर रहेको समयमा राष्ट्र बैंकबाट ब्याजदरमा कमी ल्याई बजार चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति आउने सबैको अपेक्षा थियो । तर, समीक्षाले निजी क्षेत्रको मनोबल आशा अनुरूप उच्च गर्न नसकेको नेपाल उद्योग परिसंघको धारणा छ ।

 

मौद्रिक नीतिको समीक्षाले साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई भने केही हौसला दिन खोजेको देखिन्छ । २०७९ पौष मसान्तसम्म सक्रिय वर्गमा रहेको दुई करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न दिने व्यवस्था राम्रो विषय रहेको परिसंघले जनाएको छ ।

 

तर, लामो समयदेखिको विषम परिस्थिति, बजारको चर्को ब्याजदर, घटेको माग आदि कारणले वित्तीय असन्तुलन भई कर्जाको साँवा तथा व्याज भुक्तान गर्न नसकिरहेका सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायहरूको गत असार महिनासम्म सक्रिय वर्गमा रहेको कर्जालाई आगामी असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न दिनुपर्ने परिसंघको सुझाव रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८० जेठ मसान्तसम्मको लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज दायित्व भाखा नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्थाले कर्जा ग्राहीलाई एक महिनाको ग्रेस अवधि भने दिएको छ ।

 

परिसंघले हाल बजारमा कायम कर्जाको ब्याजदर तत्काल घटाउने गरी बैंकदर तथा नीतिगत दरहरूलाई कम गर्न सुझाव दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले यस विषयमा ठूलो निर्णय गरेन तर दैनिक तरलता सुविधा अन्तरगत ओभर नाइट तरलता सुविधा १.५ प्रतिशतले कम गरेको छ । यसले मुद्रा बजारको ब्याजदरमा केही कमी ल्याउन सहयोग गर्ने परिसंघको बुझाइ रहेको छ । यसलाई कर्जाको ब्याजदर घट्ने क्रममा रहेको सङ्केतको रूपमा राष्ट्र बैंकले व्याख्या गरेको छ ।

 

त्यस्तै निष्क्रिय वर्गमा परेको कर्जा नियमित हुनासाथ असल एवं सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकृत गर्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेत हेरी पुनरावलोकन गर्ने भनिएबाट परिसंघले उठाउँदै आएको कोभिडको समयलाई सूक्ष्म निगरानी प्रयोजनको लागि गणना नगर्ने तथा हाल कायम ३ वर्षको अवधिलाई ५ वर्ष गरी मर्कामा परेका उद्योग व्यवसायलाई राहत हुने गरी आगामी दिनहरूमा निर्णय गर्न परिसंघ पुनः आग्रह गरेको छ ।

 

बजारलाई चलायमान बनाइ पुँजीको सृजना (सम्पत्तिको सृजना) गर्न साना, मझौलालगायत ठूला उद्योगहरूमा कर्जाको सहज प्रवाह, पुँजी बजार, कमरसियल हाउजिंग तथा अपार्टमेन्टमा लगानी सहज बनाउन तथा विभिन्न लगानीहरूमा १५० प्रतिशत भारित जोखिमलाई कम गर्नुपर्ने विषयलाई राष्ट्र बैंकले हाल पुरानै प्रावधान कायम गरेको छ । यस समीक्षा पश्चात आउने निर्देशनमा यी विषयहरू समेत सम्बोधन गर्न परिसंघले पुनः नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष आग्रह गरेको छ ।