सुनाखरी न्युज / काठमाडौं । विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त ५२ पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दा आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अन्तिम सुनुवाइ हुँदैछ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायत विभिन्न संवैधानिक नियकामा ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ हुन लागेको हो । २०७७ मंसिर ३० गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले एकै पटक ४५ पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिश गरेको थियो । यो निर्णयको विरोधमा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूले छुट्टाछुट्टै नौ वटा रिट दायर गरेका थिए । त्यसपछि सरकारले थप सात जनाको सिफारिश गरेको थियो । त्यस विरुद्ध पनि सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रक्रिया नपु¥याई संवैधानिक परिषदको बैठक डाकिएको र त्यो असफल भएपछि अध्यादेशका आधारमा बैठक डाकेर संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतले संवैधानिक पदाधिकारीहरुको नियुक्तिका क्रममा कयौं संवैधानिक, कानूनी र प्रक्रियागत त्रुटी रहेको भन्दै नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रक्रिया मिचेर संवैधानिक परिषदको बैठक डाकेको, गणपुरक संख्या नभएको अवस्थामा पदाधिकारी सिफारिसको निर्णय गरेकाले प्रक्रिया मिचिएको रिट निवेदनमा दावी छ । साथै प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइ नै नहुने अवस्थामा नाम सिफारिस गरेर उनीहरुको जवर्जस्ती नियुक्ति गरिएको भन्दै रिट निवेदनमा सबै नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग छ ।

संवैधानिक नियुक्तिमा भागबण्डा लिएको आरोप लागेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बारम्बार सुनुवाइ प्रभावित बनाएका थिए । उनको अवकाशपछि मात्रै मुद्दाको सुनुवाइको वातावरण बनेको हो । नियुक्ति खारेजीको माग गरिएको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।