सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई नेपालमा लगानी भित्र्याउन खुकुलो व्यवस्था गरिएको छ । अब गैरआवासीय नेपालीले सरकारसँगको साझेदारीमा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा १० करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्न सहजै पाउने भएका छन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७८ साउन १५ गते जारी गरेको कम्पनी स्थापनाका लागि शर्त संशोधन गरेसँगै गैरआवासीयलाई लगानी गर्न सहज बाटो खुलेको छ । सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको कम्पनीले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ ले अनुमति दिएका क्षेत्रमा दश करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्न सक्नेछन् । कम्पनी उद्योगका रूपमा दर्ता हुन वा स्थापना हुन न्यूनतम लगानी एक अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।औद्योगिक व्यवसाय ऐनअनुसार वर्गीकरण भएका उद्योगसँगै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले विदेशी लगानी गर्न खुला गरिएका उद्योगमा मात्र लगानी गर्न पाइने छ ।

कम्पनीले नेपालमा सेयर पुँजीका रूपमा मात्र लगानी गर्न पाउँछ। कम्पनीले ऋण, ऋण सुविधा, बोन्ड, डिबेन्चरमार्फत लगानी गर्न नपाउने भएको छ । तर, सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको इन्भेस्टमेण्ट कम्पनीले पूर्वाधारसम्बन्धी परियोजनाको बोण्ड र डिबेन्चरमा लगानी गर्न पाउँछन् । कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिमको कुनै पनि कार्य गर्न पाउँदैन । विदेशी लगानीको कम्पनीले प्रत्येक लगानी गर्ने क्षेत्रका लागि उद्योग दर्ता गर्ने निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति लिनुपर्ने छ । तर, सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने कम्पनीमा लगानी गर्ने गैरआवासीय नेपालीको लगानीको विवरण र आवश्यक कागजातसहित कम्पनीले नै लगानीकर्ताको नामबाट विदेशी लगानी स्वीकृत गराउन सक्नेछ ।

विदेशी लगानीको कम्पनीले उद्योग दर्ता गर्दा नेपालमा गरिने लगानीको पुँजी विदेशी वा नेपाली खुलाउनुपर्छ । विदेशी लगानीको कम्पनीले विदेशबाट रकम भित्र्याउँदा र रकम बाहिर लैजाँदा प्रचलित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन तथा नियमावली र नेपाल राष्ट्र बैंकले समय समयमा लिने नीति, निर्देशन र प्रक्रियाको पालना गर्नुपर्ने राजपत्रमा उल्लेख छ । सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको कम्पनीका लगानीकर्ताको हकमा रकम बाहिर लैजाँदा सरकारले छुट्टै प्रक्रिया तोक्ने छ ।