२०८१ मंसिर ४ , मंगलबार

सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च बढी

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आठ महिनामा सरकारको बजेट घाटा १ खर्ब ५६ अर्ब ४४ करोड नाघेको छ । फागुन मसान्तसम्म सरकारले ७ खर्ब ७९ अर्ब २३ करोड बराबर बजेट खर्च गर्दा राजस्व संकलन भने ६ खर्ब २२ अर्ब ७८ करोड १४ लाख मात्रै छ ।

 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्मको राजस्व संकलन र बजेट खर्च विवरणअनुसार सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिन्छ । यो अवधिमा सरकारी राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको ४२.७ प्रतिशत छ भने बजेट खर्च ४३.४४ प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । तर, लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेको भन्दै अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् बजेटको आकार १४ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ४४ अर्बले घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड कायम गरिएको छ ।

 

सुरुआती विनियोजित बजेटको तुलनामा आठ महिनाको बजेट खर्च ४३.४ प्रतिशत मात्रै छ । अर्थात् फागुन मसान्तसम्म सरकारले कुल ७ खर्ब ७९ अर्ब २३ करोड बजेट खर्च गरेको छ । यस अवधिमा सरकारको चालु खर्च ५१.४, पुँजीगत खर्च २२.१ र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ३७.४ प्रतिशत छ । चालुगत शीर्षकमा ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड ५१ लाख बराबर वार्षिक विनियोजन रहेकोमा हालसम्म ६ खर्ब ८ अर्ब ८४ करोड ४५ लाख बराबर छ । त्यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख वार्षिक विनियोजन रहेकोमा २२. १५ प्रतिशत अर्थात् ८४ अर्ब २५ करोड ६० लाख बराबर मात्रै खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाख वार्षिक बजेट छुट्याइएकोमा फागुन मसान्तसम्म ८६ अर्ब १२ करोड ९६ लाख खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको तथ्याङ्क हेर्दा आठ महिना अवधिमा पुँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च बढी छ ।

 

फागुन मसान्तसम्ममा सरकारी राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको ४२.७ प्रतिशत बराबर मात्रै छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड ५३ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म छ खर्ब २२ अर्ब ७८ करोड १४ लाख मात्रै असुली भएको हो । जसमध्ये आन्तरिक राजस्व सङ्कलन ४१.५३ प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब ८२ अर्ब ७७ लाख १५ हजार रहेको छ । यसवर्ष ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख वैदेशिक सहायता लिने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ८.६६ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ८० करोड २० लाख बराबर मात्रै वैदेशिक सहायता भित्रिएको छ ।