सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारीमा छन्। नयाँ गठबन्धनका कारण एमाले र राप्रपाले सरकार छाड्नुका साथै समर्थन पनि फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्मा विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।

राप्रपाले फागुन १३ र एमालेले १५ गते सरकार छाडेका थिए। राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको मितिबाट ३० दिनभित्र अर्थात् चैत १३ सम्म प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले चैत ५ लगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिने बताए। ९ दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच चैत ६ मै विश्वासको मत लिनेबारेमा छलफल भइरहेको छ।

चैत ५ मा संसद्को बैठक बोलाइएको छ। त्यस दिन संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी छ। संसद् बैठक बस्नुअघि प्रतिनिधिसभाको विपक्षी बेन्चमा कुन दल बस्ने भन्ने अन्योल हटाउने विषयमा पनि ९ दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले छलफल गरेका छन्। सरकार छाडेपछि एमालेले विपक्षी बेन्चमा बस्ने निर्णय लिइसकेको छ भने सरकारमा सहभागी नहुन्जेल कांग्रेसले पनि विपक्षी बेन्चमै बस्ने बताउँदै आएको छ। ‘संसद् बैठक बस्नुअघि कांग्रेसबाट कम्तीमा एक जना मन्त्री पठाएर भए पनि यसको निकास दिने विषयमा गठबन्धनमा छलफल भएको छ,’ सरकारका एक मन्त्रीले भने।

माओवादी अध्यक्ष दाहाल एमाले, राप्रपासहित ७ दलको समर्थनमा गत पुस १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। त्यसबेलादेखि कांग्रेस प्रतिपक्षी बेन्चमा छ। कांग्रेसले पुस २६ मा भने प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएको थियो। त्यसको डेढ महिनामा कांग्रेस–माओवादीसहितको ९ दलीय गठबन्धन बनेको हो। राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक आठै दल सरकारमा जान आतुर छन्। रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने कसरत प्रधानमन्त्री दाहालले गरिरहेका छन्। सरकारमा सहभागी हुन खोज्ने दलको संख्या बढी भएकाले मन्त्रालयको भागबन्डा जटिल बन्दै गएको छ।