सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारका लागि खाडी, मलेसिया र युरोपमा तोकिएको दुई वर्षे करारपत्रलाई हटाएको छ । साथै नेपाली दूतावासबाट नै पुनःश्रमस्वीकृति जारी गर्ने निर्णय भएको छ ।

श्रम मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी बोकेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिहीबारबाट दुई वर्षे करारपत्रलाई हटाएका हुन् । ‘हामीले दुई वर्षे करारपत्रको आधारमा श्रम स्वीकृति जारी गर्दै आएका थियौं । अब यो प्रावधान हटेको छ । रोजगारदाता र कामदारबीच हुने करारपत्रको आधारमा श्रम स्वीकृति जारी हुनेछ,’ श्रम सचिव एकनारायण अर्यालले भने ।

श्रम मन्त्रालयका अनुसार यो प्रावधान राहत तथा उद्धारसँग सम्बन्धित छ । खाडी तथा मलेसियामा नेपाल सरकारले दुई वर्षे करारपत्रमा श्रम स्वीकृति जारी गर्दैै आएको थियो । दुई वर्षे करारपत्र पूरा भएपछि पुनः श्रमस्वीकृति गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान थियो ।

मलेसियाको श्रम सम्झौता हुनुभन्दा अगाडि मलेसियामा तीन वर्षे करारपत्रमा श्रमस्वीकृति जारी हुन्थ्यो । श्रम सम्झौतापछि दुई वर्षमा सीमित गराएपछि मलेसियाका रोजगारदाताहरुले अन्य देशबाट कामदार लिन थालेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । दक्षिण कोरियाको लागि चार वर्षे करारपत्रमा कामदार जाने गरेका छन् । इजरायलमा भने ५ वर्षे करारपत्र लिई जाने प्रावधान छ ।