सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भाखा नाघेको कम्तीमा ६ महिनापछि मात्रै कर्जा असुलीका लागि सार्वजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारबाही सुरु गर्न पाउने व्यवस्था रहेको जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकले आज एक वित्तीय चेतनामूलक सूचना जारी गर्दै कर्जा असुलीमा यस्तो व्यवस्था रहेको जानकारी गराएको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने एक वर्षभन्दा बढी अवधिको कर्जा तोकिएको समयमा असुली नभएमा असुलीका लागि सार्वजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारबाही सुरु गर्दा भाखा नाघेको कम्तीमा ६ महिना भई उक्त कर्जा शंकास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उपर्युक्त व्यवस्थाको पालना नभएमा ऋण लिएको संस्थाको वेबसाइटमा उपलब्ध गराइएको गुनासो सुन्ने अधिकारीसमक्ष गुनासो दर्ता गर्न पनि राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको छ।उक्त संस्थाबाट पनि गुनासो सुनुवाइ नभएमा राष्ट्र बैंकमा रहेको वित्तीय ग्राहक संरक्षण इकाइमा गुनासो दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ। कर्जा लिँदाका बखत तोकिएको सर्तबमोजिम कर्जा भुक्तानी गर्नु ऋणीको कानुनी दायित्व रहेको पनि राष्ट्र बैंकले अवगत गराएको छ।