सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय जनगणनाबाट उपलब्ध तथ्याङ्कले सुशासनको अभिवृद्धि तथा दिगो विकास लक्ष्यको प्रगति मापनमा सहयोग पुग्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को राष्ट्रिय प्रतिवेदन आज सार्वजनिक गर्दै उनले जनगणनाबाट जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धता, राष्ट्रिय विकास लक्ष्यको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र विद्यमान सूचकको विश्लेषणमा सघाउ पुग्ने बताए । “सङ्घीय व्यवस्थाअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई नीति, योजना तथा कार्यक्रम तयार गर्दा तथ्यमा आधारित निर्णय गर्न थप आधारसमेत प्राप्त हुनेछ”, प्रधानमन्त्रीले भने, “जनगणनाको तथ्याङ्कबाट पन्ध्रौँ योजनाको समीक्षा तथा सोह्रौँ योजना तर्जुमाको अवधारणा पत्र तयार गर्न आवश्यक आधारभूत तथ्याङ्कको आधार पनि प्राप्त हुनेछ ।”

 

प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालका सन्दर्भमा जनगणना देशकै आर्थिक–सामाजिकस्वरुपको यथार्थ स्थिति प्रस्तुत गर्ने एक महत्वपूर्ण तथा बृहत् तथ्याङ्कीय कार्य भएको र यसले जनसाङ्ख्यिक, शैक्षिक, आर्थिक, मानवीय तथा विविध क्षेत्रका तथ्याङ्क यकीन गर्नुका साथै आगामी १० वर्षसम्मका लागि तथ्याङ्कका आधारसमेत सिर्जना गरेको बताए । “यसबाट प्राप्त तथ्याङ्कले नेपालको संविधानमा रहेका समाजवादोन्मुख समावेशी विकास र मौलिक हकअधिकारको कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन गर्न सहज हुनेछ”, उनले भने ।

 

जनगणनाबाट प्राप्त नतिजा समग्रमा हेर्दा कम उमेरका व्यक्तिको सङ्ख्या क्रमशः घटेको र बढी उमेरका व्यक्तिको सङ्ख्या क्रमशः बढेको देखिएकाले जनसङ्ख्याको वृद्धि सन्तुलित नभएको देखिएको उनको भनाइ छ । समग्र जनसङ्ख्याको वार्षिक वृद्धिदर घट्ने क्रममा रहेको देखिएको जनाउँदै उनले विशेषगरी हिमाली र पहाडी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा जनसङ्ख्या वृद्धिदर द्रुतरुपमा घट्ने क्रममा, तराई तथा सहरी क्षेत्रमा यो दर बढ्ने क्रममा देखिएको पाइएको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “विसं २०६८ को जनगणनाको तुलनामा परिवारमा अनुपस्थित रही विदेशमा बस्ने व्यक्तिको सङ्ख्या बढेको र त्यसमध्ये पनि महिलाको अनुपात बढेको देखिएको छ । हाल प्रस्टरुपमा देखिएको जनसाङ्ख्यिक परिवर्तनबमोजिमका जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जनगणनाबाट प्राप्त तथ्याङ्कबाट सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छु ।”

 

उनले जनगणनाका धेरैजसो सूचकमा ग्रामीण र सहरी क्षेत्रकाबीच असमानता देखिएको र यसलाई सम्बोधन गरी नेपालमा विद्यमान असन्तुलित बसाइँसराइलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिएको पनि बताए । जनसङ्ख्या तथ्याङ्क नेपालको तथ्याङ्क प्रणालीको एक अभिन्न अङ्ग भएको जनाउँदै उनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा उत्पादन हुने सबै विषयका तथ्याङ्कको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी नियमितरुपमा तथ्याङ्कको आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाउन जरुरी रहेको बताए ।

 

प्रधानमन्त्री दाहालले तथ्याङ्क प्रणालीको सुदृढीकरण तथा एकीकृत तथ्याङ्क पद्धतिको निर्माण गर्ने उद्देश्यले हालसालै जारी भएको तथ्याङ्क ऐन, २०७९ को कार्यान्वयनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको दाबी समेत गरे । कोभिड–१९ महामारीले भयावह रुप लिएको अवस्थामा रोकिएको यो जनगणना प्रस्तावित समयभन्दा पाँच महिना ढिलो गरी सम्पन्न हुन सकेको तर्क पेश गर्दै उनले कोभिडको प्रभाव पूर्णतः समाप्त भई नसकेका अवस्थामा जनगणना सञ्चालन गर्नु एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहेको बताए ।

 

नेपालमा विसं १९६८ बाट जनगणना सुरु भएको थियो । प्रत्येक १०/१० वर्षमा जनगणना हुँदै आएको छ । राष्ट्रिय जनगणनाको बाह्रौँ शृङ्खलाअन्तर्गत गत कात्तिक–मङ्सिर महिनामा जानगणना सम्पन्न भएको थियो ।