सुनाखरी न्युज/ काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भोलिसम्ममा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी गर्नुभएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चैत ६ गते विश्वासको मत लिएसँगै कांग्रेससहितका दललाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने तयारी गर्नुभएको हो ।

 

यसका लागि सत्ता साझेदार दलहरुको बैठक आज बस्दैछ । प्रधानमन्त्रीले आज सत्ता साझेदार दलको बैठक बोलाएर आवश्यक निष्कर्षका साथ सरकार विस्तार गर्ने तयारी गर्नुभएको नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो । गृहकार्यका कारण केही दिन मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएपनि प्रधानमन्त्रीले सत्ता साझेदार दलसँग छुट्टाछुट्टै ढङ्गले छलफल गरिरहनुभएको उहाँले बताउनुभयो ।

 

हिजो बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकले पनि भोलिसम्ममा मन्त्रिपरिषद विस्तार गरी डेलिभरीका कामलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको थियो । कांग्रेसले ८, माओवादीले ५ र जसपाका साथै नेकपा एकीकृत समाजवादीले २–२ वटा मन्त्रालय पाउने गरी सत्ता साझेदार दलबीच छलफल अघि बढेको बताइएको छ । सबैलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिँदा हाल माओवादीले सम्हाल्दै आएका केही मन्त्रालय हेरफेर हुन सक्ने पनि नेताहरुको भनाइ छ । यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकार विस्तारमा विलम्ब हुँदा जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकिएको ठहर गर्दै शीघ्र निष्कर्षमा पुर्‍याउने निर्णय गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय परिसडाँडामा बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले सङ्घीय संसद्को कामलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत छलफल गरेको छ ।

 

गठबन्धनमा आबद्ध पार्टी र सांसदसँग छलफल गरेर महत्वपूर्ण विधेयकलाई अगाडि बढाउने तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलगायतका महत्वपूर्ण कानुन निर्माणमा जुट्ने विषयमा समेत बैठक केन्द्रित भएको थियो । त्यस्तै बैठकमा सरकार र पार्टीको अन्तरसम्बन्धका बारेमा छलफल भएको थियो । सरकार र पार्टी एकअर्काका परिपूरक भएकाले पनि सरकारको काम कारबाही पार्टी र जनतासँग कसरी जोड्न सकिन्छ भन्नेमा बैठक केन्द्रित रहेको सचिव देवेन्द्र पौडेलले बताउनुभयो ।

 

यस्तै प्रदेश सरकारलाई समेत सङ्घीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसँग जोडेर एकमुष्टरूपमा जनतालाई राहत दिने गरी जानुपर्ने माओवादीको निष्कर्ष छ । सात प्रदेशमध्ये दुईवटा प्रदेशमा माओवादी नेतृत्वको सरकार छ । अन्य प्रदेशमा पनि नयाँ गठबन्धनको सरकार विस्तार तयारी छ । सातै प्रदेशमा आलोपालो संरचनाअनुरुप अघि लाने भन्ने विषयमा पनि कुराकानी भएको सचिव पौडेलको भनाइ छ ।