सुनाखरी न्युज/ काठमाडौँ । सरकार र मिटरब्याज पीडितहरुबीचको छलफल सकारात्मक देखिएको छ । बिहीवार सिंहदरबारमा भएको मिटरब्याजपीडित र सरकारका प्रतिनिधिहरुबीचको छलफल सकारात्मक भएको मिटरब्याज पीडित एक सदस्यले बताए ।

 

सरकारसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै मिटरब्याज पीडित समूहका सहयोगी संघर्ष दाहालले मिटरब्याज साहुहरुलाई अधिकांश रकम तिरिसके पनि उनीहरुले तमसुक फिर्ता नगरी अदालतमा पेस गरेर जेल पठाएको भन्दै जेलमा परेकालाई तत्काल स–सम्मान रिहा गर्नुपर्ने माग गरे । उनले जमीन जफत गर्नेगरी कानून निर्माण गर्नुपर्ने माग गरे । स्थानीय सरकारको समन्वयमा मिटरब्याजसम्बन्धी परेका उजुरीमाथि छलफल गर्ने भन्ने सम्झौता स्वीकार्य नरहेको उनले बताए ।

 

सरकारले उजुरी सम्बोधनका लागि अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउनुपर्ने माग गरिएको पनि उनले बताए । ‘हामीसँग जो पीडितहरु हुनुहुन्छ, कतिपय पीडित जेलको पूर्जि लिएर आउनुभएको छ । उहाँले धेरै गुणा रकम पैस साहुकारलाई फिर्ता गरेपछि पनि साहु महाजनहरुले तमसुक फिर्ता नगरी अदालतमा पेस गरेर उहाँहरुमाथि जेल सजायको पूर्जिहरु कटाएको छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरुलाई तत्काल ससम्मान रिहा हुने व्यवस्था, नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ । जमीन जफत गरिएको छ, जफत गर्नेगरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारको समन्वयमा उजुरीमाथि छलफल गर्ने भन्ने सम्झौता भएको थियो, त्यो हामीलाई स्वीकार्य छैन । त्यसको लागि हामीले अधिकार सम्पन्न आयोगको मागको माग गरेका छौँ ।’

 

अधिकांश युवाहरुले विदेश जानको लागि मिटरब्याजमा पैसा लिने गरेको बाध्यता सुनाउँदै उनले भने, ‘मिटरब्याजमा पैसा लिनेमध्ये अधिकांश विदेश जानको लागि पैसा लिने गरिन्छ, सरकारले की जिटुजीबाट पठाउनुपर्छ, नत्र सरकारले विदेश जान पैसा दिनुपर्छ, बरु उसले विदेशमा कमाएपछि तिर्छ ।’मिटरब्याज बिरुद्धको संघर्ष समिति, नेपालले तमसुक व्यवस्था खारेज गर्न, पमटरब्याज पीडितहरुको पक्षमा कानून निर्माण गर्न, चेक वा तमसुकबाट लेनदेनको मुद्दा दर्ता भएपछि सम्पत्तिको श्रोत खोजी गरी कानून निर्माण गर्न, साहुकारहरुको अवैध ठहरिएको सम्पती जसको नामबाट आएको हो उसैको नाममा फिर्ता हुने व्यवस्था वा जसले आफ्नो सम्पत्ति ठगी गरेको दाबी गर्छ उसकै नाममा फिर्ता हुने कानूनी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

 

त्यस्तै पीडक साहुकारमाथि ठगी र विश्वसघातका मुद्दा दर्ता सहज ढंगबाट हुने व्यवस्था गर्न, अदालतबाट पक्राउ पूर्जि काटेको हकमा उल्लेखित प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा जाने व्यवस्था गर्न, तमसुकका आधारमा अदालतमा चलाइएको मुद्दा तत्काल स्थगन गर्न, बैंकहरुबाट सहज र सरल रुपमा पाउने व्यवस्था गर्न समेत माग गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरुको लागि सरकारको ग्यारेन्टीमा बैंकबाट सरल र सहज कर्जाको व्यवस्था गर्न र कानून निर्माण गरी राजपत्रमा प्रकाशित नगरेसम्म र अधिकार सम्पन्न आयोग गठन नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी संघर्ष समितिले दिएको छ ।