सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।
सार्वजनिक जग्गा मिचेर निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना ७ दिनभित्र हटाउन काठमाडौं महानगरपालिकाले  दिएको सूचनालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले बिहीबार दर्ता भएको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै तोकिएको समयमा नहटाए महानगर आफैंले संरचना हटाउनेु भनि जारी गरेको सूचना हाललाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको निवेदकका कानुन व्यवसायी राजुप्रसाद चापागाईंले जानकारी दिए । यो आदेशलाई निरन्तरता दिनेरनदिने बारे छलफल गर्न अदालतले दुवै पक्षलाई चैत २६ गते उपस्थित हुन भनेको छ ।

महानगरको सूचनाबाट प्रभावित हुने बस्तीका स्थानीयहरु जानुका पोख्रेल, शुभमाया परियार ९कपाली०, सानु तामाङ, पवित्रा नेपाली, झवरलाल उराव तथा नेपाल महिला एकता समाजले संयुक्त रुपमा चैत १६ गते उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।