सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयका सचिव तोयम रायले सरकारले अब लामो समय समाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्न नसक्ने बताएका छन् । आर्थिक पत्रकार संघसँगको भेटमा अर्थसचिव रायले वर्षेनी साधारण खर्च बढ्दै गएको र लामो समयसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्तामा जाने खर्च धान्न नसक्ने भन्दै राज्यले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्न नसक्ने बताएका हुन् ।

 

उनले रोजगारीमा आबद्ध भएका हरेक नागरिक अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन जरुरी रहेको पनि बताए । उनले सरकारले अर्बौं रुपैयाँ बिनायोगदान सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रुपमा लामो समयसम्म दिन सक्ने अवस्था नभएको बताएका हुन् । सरकारले वार्षिक रुपमा करिव १०० अर्बभन्दा बढी रकम सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मात्रै खर्च गर्ने गरेको भन्दै राज्यकोषबाट यसरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्ने विद्यमान परिपाटी हटाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

 

अर्थसचिव रायले सरकारले सामाजिक सुरक्षामा धेरै खर्च गर्न नसक्ने भन्दै रोजगारीमा रहेका सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा राजगारीमा रहेकाहरुले अनिवार्य रुपमा जानुपर्छ भनिएको थियो । सरकारले पनि ५ लाख श्रमिक पु¥याउने भने पनि सकिएको छैन । तर सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ । ३० प्रतिशत रोजगारदाताको ३१ प्रतिशत योगदान हुनुपर्छ । ११ प्रतिशत श्रमिकले योगदान गर्नुपर्छ अलि धेरै भयो भनिएको छ । तर जसरी भए पनि गर्ने नै हो ।’

 

सरकारले लामो समयसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन नसक्ने बताउँदै उनले भने, ‘अब सधैँ योगदानबिनाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता जारी राख्ने अवस्थामा छैनौँ । अहिले पनि १०० अर्बभन्दा बढी रकम सामाजिक सुरक्षा भत्तामा लगानी गर्दैछौं । यसरी अर्बौं रुपैया कुनै योगदान बिना सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन सरकारलाई गाह्रो हुन्छ । त्यसैले जनगणना २०६८ मा जति नागरिक पुगेका छन् सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा बाँध्नुपर्छ ।’ सचिव रायले वर्तमान अवस्थामा देशमा राजश्व संकलनको अवस्था जटिल रहेको भन्दै राजश्व चुहावटको विषयमा सरकारले माफी दिन नसक्ने पनि बताए । उनले १७ सय किलोमिटर खुला सीमा रहेकाले १५ वर्षमा १८ प्रतिशतसम्म राजश्व चुहावट वृद्धि भएको बताए ।

 

‘राजश्व चुहावटमा सार्क राष्ट्रमध्ये नेपालले वार्षिक रुपमा १७ देखि १८ प्रतिशत वृद्धि १५ वर्षौंदेखि गरिरहेका छौं । यो अन्य देशमा कहीँ छैन । हामी चुहावट छैन भन्ने पक्षमा पनि छैनौं । नेपालको १७ सय किलोमिटर खुला सीमाना रहेको छ । सरकारी निकायहरु राजश्व चुहावट रोक्न लागि रहेको छ । केही दिनअघि राजश्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकले सरकारले कुनै पनि विषयको राजश्व चुहावटलाई सघाउने छैनौं,’ उनले भने । यसैगरी सरकारले चालु वर्षसम्म रासायनिक मलको अभाव हुन नदिने पनि उनले बताए । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिमा मात्रै ३९ अर्ब रुपैयाँ मलमा खर्च गरेको उनको भनाइ छ ।

 

‘विगत लोमो समयदेखि मलको अभाव भइरहेको छ । विगतमा केही करोड रकम मात्रै मलमा अनुदान जाने गरेको थियो । तर चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ३९ अर्ब रुपैयाँ सरकारले मलमा खर्च गरेको छ । अनुदान दिएर त्यसबाट कति उत्पादन भयो भनेर तथ्याङ्क लिन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘अहिले पनि सरकारले ७६ प्रतिशतसम्म अनुदान दिएको छ । आगामी वर्ष अहिले रहेको मलको मूल्य रह्यो भने करिव ४५ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ भन्नेछ । अब राज्यको पैसा खर्च गर्दा राज्यलाई कति योगदान भयो भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । ६० प्रतिशत किसान भएको देशमा मल दिन सक्दैनौं भन्नसक्ने अवस्था छैन । दिनैपर्छ सरकारको प्राथमिकतामा छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन भएको रकम १४ अर्ब मात्रै थियो । केही बजेट सुनिश्चिता गरेर काम अघि बढेको छ । कृषि मन्त्रालयले ४५ अर्ब रुपैयाँ पैसा भए यो वर्ष मल अभाव हुँदैन भन्नुभएको छ । मन्त्रालयले बजेट सुनिश्चिता गरिसकेको छ ।’