सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले निजी क्षेत्र चलायमान नभएसम्म आर्थिक वृद्धि र राजश्व वृद्धि सम्भव नभएको बताउनुभएको छ ।

सोमबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ७२ औं वार्षिक साधरण सभामा बोल्दै अर्थमन्त्री डा.महतले आर्थिक वृद्धि र उद्योग व्यवसायको बिस्तार निजी क्षेत्रको काँधमा भएको भन्दै निजी क्षेत्र चलायमान नभएसम्म आर्थिक वृद्धि र राजश्व वृद्धि सम्भव नभएको बताउनुभएको हो । उहाँले आर्थिक गतिविधिलाई चालयमान बनाउन राज्यको लगानीले मात्रै नपग्ने बताउनुभयो । उहाँले वाह्य र स्थानीय लगानीलाई प्रवद्र्धन नगरी आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य पूर्ति हुन नसक्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले निजी क्षेत्र सरकारको साझेदार भएको भन्दै राज्य र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा मात्रै अर्थतन्त्र अगाडी बढाउन सकिने बताउनुभयो ।

उहाँले सरकार सामाजिक सेवा र पूर्वाधारको विकासमा मुख्य रुपमा केन्द्रित हुने बताउनुभयो । उहाँले सरकार पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी ढङ्गमा खर्च गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले पुँजीगत खर्च सकेसम्म कम हुन नदिने र पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी ढंगले गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकार पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक उपाय अपनाउन आफू तयार रहेको बताउनुभयो । अर्थमन्त्री डा. महतले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार तत्काल हुन्छ भन्ने भावना विकसित गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र चुनौतिको समाधान गरी अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन कुनै काम बाँकी नराख्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएपनि महत्वपूर्ण आर्थिक सूचकांकहरु सकारात्मक रहेकाले निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले उद्योग व्यवसायमा लगानीको वातावरण बन्न नसक्नु चिन्ताको विषय भएको भन्दै लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले पहल गर्ने बताउनुभयो । उहाँले बैंकको ब्याजदर लगायत अन्य विभिन्न व्यवसायीहरुका समस्या रहेको भन्दै सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा सरकार गम्भिर रहेको बताउनुभयो । उहाँले राजश्वको स्थिति चिन्ताजक रहेको भन्दै सरकारको लक्ष्य पूरा नहुने अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले राजश्व संकलन चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्षको तुलनामा २८ प्रतिशतले कम भएको उल्लेख गर्नुभयो । अर्थमन्त्री महतले ऋण लिएर तिर्नु पर्दैन भन्नेकुरा राज्यले सहन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रको सल्लाह सुझाव अनुसार काम गर्ने बताउनुभयो ।