सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।
अनुमति र सेवा सञ्चालनको बक्यौता नबुझाएपछि स्मार्ट टेलिकम आइतबारबाट सरकारको मातहतमा आएको छ । सो कम्पनीले बक्यौता बुझाउन नसकी लाइसेन्स रद्द भएपछि नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सोमबार बसेको बोर्ड बैठकले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

स्मार्ट टेलिकमको सेयर र सम्पत्तिको बिक्री गर्दा सरकारको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुन्छ । यसअघि बक्यौता नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले २०७६ साउन १३ मा स्मार्टको लाइसेन्स रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारले म्याद थपेर बक्यौता किस्तामा तिर्ने सुविधा दिएको थियो । तर सो सुविधाअनुसार पनि कम्पनीले रकम बुझाउन सकेन । बक्यौता बुझाउन नसकेपछि कम्पनीको लाइसेन्स रद्द भएको छ ।

कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ सम्म ४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको छ भने त्यसपपछिका ३ वर्षसम्म कुनै पनि हिसाब नदेखाएको दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए ।