सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका २०७९ खारेजीका लागि शैक्षिक परामर्शदाताहरूले (कन्सल्टेन्सी सञ्चालक) लबिइङ गरिरहेका छन् ।

उनीहरूको दबाबका कारण चैत १८ गतेदेखि लागू हुने भनिएको निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । मन्त्रालयले विदेश पढ्न जान वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर/एनओसी) प्राप्त गर्न केही प्रावधानसहित निर्देशिका जारी गरेको छ । उच्च शिक्षा अध्ययनबाहेक विदेश जाने विद्यार्थीलाई एनओसी नदिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । निर्देशिकाको व्यवस्थाले डिप्लोमा तह अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई समेत रोक्ने भन्दै कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरू असन्तुष्ट छन् । डिप्लोमा पढ्न वार्षिक हजारौं विद्यार्थी एनओसी लिएर विदेश जान्छन् । निर्देशिकामा भाषा अध्ययनका लागि मात्रै एनओसी नदिने उल्लेख छ । त्यसमा पनि विद्यार्थीलगायत सरोकारवालाहरूले अन्सन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । सञ्चालकहरूले राजनीतिक दलका नेता, शिक्षामन्त्री, सांसदलगायतलाई भेटेर निर्देशिका नै खारेजी हुनुपर्ने माग राख्दै आएका हुन् । सञ्चालकहरूले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक मामिला सल्लाहकार हरिबोल गजुरेललगायत सचिवालयका सदस्यहरूलाई भेटेर निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न दबाब दिएका छन् ।

शिक्षामन्त्री अशोक राईले परामर्शदाताहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएर निर्देशिका सच्याउन माग गरेको जनाए । ‘म अध्ययन गर्दै छु, के–कस्तो व्यवस्था राखिएको रहेछ, मन्त्रालयका कर्मचारीहरूसँग पनि छलफल गरेर के गर्ने निष्कर्षमा पुग्छु,’ उनले भने । निर्देशिकामा अव्यावहारिक व्यवस्था रहेका भए संशोधन गर्न सकिने उनले जनाए । प्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्रीको समेत जिम्मेवारीमा रहेका पुष्पकमल दाहालले गत फागुन १८ गते निर्देशिका स्वीकृत गरेका थिए । विदेश पढ्न जानेको संख्या बर्सेनि बढ्दै जाँदा अनुमति लिने चरण, शिक्षणसंस्था, विषयको छनोट, विदेशी मुद्रा सटहीलगायतको प्रक्रियामा पनि कडाइका साथ प्रावधानहरू राखिएको छ । निर्देशिकामा उच्चशिक्षा (स्नातक माथि) अध्ययन गर्न मात्रै एनओसी दिने उल्लेख छ । पछिल्ला वर्षहरूमा भाषा, तालिम र डिप्लोमा कोर्स (प्रमाणपत्र सोसरह) अध्ययन गर्न पनि वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिएर बिदेसिनेको संख्या बढ्दै गएको तथ्यांक छ । गतवर्ष १ लाखभन्दा बढीले एनओसी लिँदा ३० प्रतिशतभन्दा बढीले यस्ता कोर्सका लागि एनओसी लिएका थिए ।