सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्न लाइसेन्स बाँड्ने तयारी थालेपछि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का कर्मचारीहरू त्यसको विरोधमा उत्रिएका छन् । नेप्सेका कर्मचारीहरूले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको आवश्यकता नै नरहेको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।

उनीहरूले नयाँ स्टकका लागि अनुमति पत्र बाँड्न जरुरी नै नरहेको भन्दै साङ्केतिक आन्दोलन सुरु गरेका छन् । नेप्से कर्मचारी संघका अध्यक्ष नवराज थापाले नेप्सेलाई नै पुनर्संरचना गर्नु पर्ने र यही वर्षभित्र नयाँ प्रविधियुक्त संस्थाकारुपमा दर्बिलो बनाउने पर्ने माग राखेको बताए । उनले यसका लागि व्यवस्थापनलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको समेत बताए । नेप्सेको आईपीओ तुरुन्तै जारी गर्नु पर्ने र त्यसलाई नै कर्पोरेट कम्पनीकारुपमा विकास गर्न यसको ३० प्रतिशत शेयर निजी क्षेत्रलाई बिक्रीगरि पुनर्संरचना गर्नु पर्ने उनीहरूको मा छ ।

अध्यक्ष थापाले आर्थिक न्युजसँग भने, ‘कुशल व्यवस्थापनको अभावले नेप्सेलाई प्रतिस्पर्धी र सक्षम बनाउन सकिएको छैन । यसमा नयाँ प्रविधि समेत भित्र्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ । तर, यसको अर्थ अर्कै एक्सचेञ्ज चाहिन्छ भन्ने चाहिँ होइन ।’ नेप्सेका कर्मचारीहरूले सरकारको महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहेको नेप्सेलाई कमजोर पार्दै सिध्याउने योजनासहित स्वार्थ समूहलाई नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरण गर्नेबारे तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । हुन पनि नेप्सेमा नेपाल सरकारको ५८ प्रतिशत भन्दा बढी शेयर रहेको छ । अन्य सरकारी संस्थानहरू जस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकको १४.६० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६.१५ प्रतिशत शेयर रहेको छ ।

निजी क्षेत्रका बैंकहरु लक्ष्मी बैंकको ५ प्रतिशत शेयर छ भने प्रभु बैंकको यसमा ५ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । नेप्सेमा केही ब्रोकरहरूको समेत शून्य दशमलव ६० प्रतिशत शेयर रहेको छ । नेपाल सरकारलाई उल्लेख्य मात्रामा कमाई दिँदै आएको नेप्सेलाई कमजोर र धराशायी बनाउँदै अन्ततः निजी क्षेत्रको हातमा पुर्‍याउने र स्वार्थ समूहको इच्छा अनुसार अर्को प्रतिस्पर्धी स्टक एक्सचेञ्ज खोल्ने बोर्डको तयारीको व्यापक विरोध भइरहेको छ । संसद् बैठकमा समेत कुनै न कुनै सांसदहरूले यसको विरोध गर्दै आएका छन् । तर, सरकारले भने यसबारे कुनै ठोस कदम चालेको छैन ।