सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं। जेठ १ गतेबाट लागु हुने गरी निजी अस्पतालहरुले ओपीडी सेवा शुल्क बढाएका छन् । नेपाल चिकित्सक संघ र एशोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्ष्टिच्युसन नेपाल (अफिन)को बैठकले डाक्टरहरुको परामर्श ओपिडी सेवा शुल्क बढाउने निर्णय गरेको हो ।

संघ र अफिनले गरेको यो निर्णयप्रति स्वास्थ्य मन्त्रालय भने अनविज्ञ छ । चिकित्सकहरूले आफ्नो तह र अनुभवका आधारमा निजी अस्पताल वा क्लिनिकमा बिरामी जाँच्ने बापत न्यूनतम ४ सय २० देखि ९ सय ४० रुपैयाँसम्म लिन पाउने निर्णय गरिएको छ । नेपाल चिकित्सक संघकाअनुुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मूल्यवृद्धि (मुद्रास्फीति दर)का आधारमा ओपीडी शुल्क निर्धारण गरिएको हो । साथै, अहिलेको बढेको मूल्य पनि धेरै नभएको र निजी अस्पतालमा आर्थिक स्थिति बलियो हुने व्यक्ति जाने भएकाले डेड दुई सय बढ्नु समान्य भएको चिकित्सक संघको तर्क छ ।

हुनत सामान्य नागरिक निजी अस्पतालमा उपचार गर्नै सक्दैनन् । संघका अध्यक्षको यो भनाईले पनि हुनेखानेका लागि मात्रै हो निजी अस्पताल भन्ने पुष्टी गर्छ । निजी अस्पतालको ओपीडी शुल्क दुई वर्ष अघि २०७७ सालमा पनि बढाइएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले शुल्क नबढाउन भने पनि चिकित्सक संघ र अफिनले यसअघि पनि आफुखुशी शुल्क बढाएका थिए । संघले २०७८ भदौ ३ गते अस्पतालको ओपीडी शुल्क पुनरावलोकन तथा निर्धारण गर्ने अधिकार चिकित्सक संघलाई दिन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । सो पत्रका आधारमा तत्कालीन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले चिकित्सकको परामर्श शुल्क तोक्ने अधिकार चिकित्सक संघका अध्यक्षलाई दिएको संघको भनाई छ ।

सरकारको अनुमतिबिना नै चिकित्सक संघ र अफिनले आफूखुशी ओपीडी शुल्क बढाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समिरकुमार अधिकारी बताउँछन् । चिकित्सक बन्न लागत धेरै लाग्ने तथा यहि पेशाबाट जीवन निर्वाह गर्नुपर्ने बाध्ययता देखाउँदै संघले प्रत्येक दुई वर्षमा शुल्क बढाउने निर्णय गरेको छ । तर स्वास्थ्य उपचार सेवा शुल्क बढाइँदा नागरिकहरु भने चर्को मारमा परेका छन् । आम नागरिकले सर्भसुलभ रुपमा स्वास्थ्य सेवा पाउन सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ ।विपन्न वर्गका समुदायका लागि नभएको भन्दै स्वास्थ्यको ब्यापार गर्नु मनासिव होइन । तर, विडम्बना नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले पहलकदमी गर्नु भने दुर्भाग्यपूर्ण हो । स्वास्थ्य सेवाका लागि सरकारी अस्पतालमा समयमा उपचार नपाउनु र शल्यक्रियाका लागि वषौं कुर्नुपर्ने बाध्यता त छँदैछ । निजी अस्पताललाई आफूखुशी मनपरी शुल्क तोक्न दिने कुरा रोकिनु जरुरी छ ।