सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । नेपाल सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रवद्र्धन गर्न र तुलनात्मक रुपमा कम क्षमताका कारको प्रयोग बढाउन १ सय किला वाट सम्म मोटर भएका कारमा १० प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरेको छ।

सरकारको मनसायअनुसार एक सय किलोवाट सम्मका इलेक्ट्रिक गाडीहरु तुलनात्मक रुपमा सस्ता हुन्छन र भन्सार बढि भएको कारणबाट मंहगा इलेक्ट्रिक गाडीहरु नेपालआउदैनन् जस्लेगर्दा नेपालको बिदेशी सञ्चितिमाखासै असर पर्दैन भन्ने रहेको पाइन्छ । सरकारको बुझाई अनुसार एक सय किलोवाट भन्दाकमक्षमताका इलेक्ट्रिक गाडीहरुमा बेट्री लगायतअन्यउपकरणहरु पनितुलानात्मक रुपले सस्तो हुन्छ भन्ने छ । तर नेपालका इभि गाडी आयातकर्ताहरुले सरकारले बनाएको यहिभन्सार दरबन्दीमामोटर क्षमतामात्रउल्लेख गरेको कारण उक्तक्षुद्र बाटो पहिल्याएर मंहगा इलेक्ट्रिक गाडीहरु समेत सफट्वेयर मार्फत मोटर क्षमता नियन्त्रण गरेर भन्सार कमतीरेर नेपालभित्र्याई मनग्यनाफाकमाई रहेका छन् । यसबाट मंहंगा इभि आयातगर्दा नेपालको बिदेशीबिनिमय बढि खर्च भई रहेको छ भने सरकारले राजस्व समेत गुमाउदै आएको छ । हालको ब्यवस्थाअनुसार एक सय किलोवाट पिकपावर भएको मोटर जडान भएका गाडीहरुको भन्सार जम्मा १० प्रतिशतमात्रलाग्ने गरेको छ भने अन्तःशुल्क पुर्ण रुपमा छुट दिईएको छ । त्यस्तै, १०० देखि २०० किलोवाट क्षमताको मोटर जडान भएको इलेक्ट्रिक गाडीमा ३० प्रतिशतभन्सार र ३० प्रतिशतअन्तःशुल्कलाग्ने गरेको छ ।

२०० देखि ३०० सम्मपिकपावर भएको मोटर जडित इलेक्ट्रिक कारमा ४५ प्रतिशतभन्सार र ४५ प्रति अन्तःशुल्क लाग्ने गरको छ । साथै, ३०० किलोवाट भन्दा बढि क्षमताको मोटर जडित इलेक्ट्रिक गाडीमा ६० प्रतिशतभन्सार र ६० प्रतिशत नै अन्तःशुल्कलाग्ने गरेको छ । नेपालमा हाल आयात भई रहेका १०० किलोवाट उल्लेख भएका इलेक्ट्रिक गाडीहरु वास्तमा सो भन्दा बढि क्षमताकाहुन । इलेक्ट्रिक गाडीहरुमा प्रयोग भएको मोटरको क्षमता लाई सफ्टवेयर मार्फत नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । जसरी हाम्रो घरको पंखालाई कन्ट्रोलरमाउल्लेखित १,२,३,४ स्पिड देखाएको ठाउमा घुमाउदै पंखाको स्पिडलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ त्यसै गरि इलेक्ट्रिक गाडीमा भएको मोटरलाई सफ्टवेयर मार्फत नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । हामीले पसलमागएर पंखाकिन्दा म चाहि २ को स्पिडमा मात्रचलाउने हो, त्यसैले पंखाको मुल्य घटाई दिनु प¥यो भन्दापसलेले मुल्यकम गर्छ त ?गर्दैन न नि, जुनसुकै स्पिडमा घुमाए पनिपंखाको मुल्य एउटै पर्छ । त्यसै गरि १५० किलोवाट क्षमताको मोटर जडित इलेक्ट्रिक गाडीमा पनि सफ्टवेयरको मद्तले मोटरको पावर १०० किलोवाट वा सो भन्दाकममा नियन्त्रण गरेर ल्याउदैमाबिक्रेताकम्पनीले गाडीको मुल्यकमगर्दैन ।

 

गाडी आयातगर्दा नेपालबाट बाहिर देशमाजाने रकममाकमिआउदैन तर इलेक्ट्रिक गाडीका आयातकर्ताले मोटरको पावरलाई सफ्वेयमार्फत नियन्त्रण गरि १०० किलोवाट देखाएर नेपाल सरकारलाई तीर्ने भन्सार तथाअन्तःशुल्ककमतिरी रहेका छन् । यसबाट नेपाल सरकारले इलेक्ट्रिक कारहरुमादिई आएकाभन्सार तथाअन्तःशुल्कको दुरुपयोग भई रहको छ । वास्तवमा सरकारले मोटरको क्षमताको आधारमामात्रभन्सार छुट दिने ब्यवस्थागर्नु नै गलत छ । सानो क्षमताका इलेक्ट्रिक गाडीहरुलाई यदिभन्सार छुट दिने नै हो भने पनि केवलमोटर क्षमतालाई मात्रआधारमालिनु हुदैन, गाडीको ब्याट्रीको क्षमतातथाअन्यप्यारामिटरहरु समेतलाई खुलाएर मात्रभन्सार तथाअन्तःशुल्कमा छुट दिने ब्यवस्थागरिनु उपयुक्त हुन्छ । अहिलेको भन्सारको ब्यवस्थालाई निरन्तरतादिने हो भने व्यवसायीहरुले ठूलो मोटर क्षमताभएकाविद्युतीय कारमा समेत मोटरको पिकपावर घटाई १ सय किलावाटमात्र बनाएर ल्याउने ट्रेन्ड नै बसेको छ। बीवाईडीको आधिकारिक बिक्रेताले प्रयोग गरेको यो कानूनको छिद्र एमजीहुँदै टाटासम्म आइपुगेको छ। यी सबै कम्पनीले १ सयकिलोवाटभन्दा बढी क्षमताभएकाविद्युतीय कारको मोटर क्षमता सयमा सीमितगरि धमाधम नेपालल्याएरहेका छन्।

सबै भन्दापहिलेबीवाईडीको नेपालकालागिआधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंकले सुरुमा १ सय ५० किलावाट पिकपावर भएको एटो–३ लाई १ सयकिलोवाट मोटरमाल्याएको हो। साइसेक्सले ल्याएपछि एमजीको नेपालकालागिआधिकारिक बिक्रेतापारामाउन्ट मोटरले एमजी जेडएस ईभी १ सयकिलोवाट मोटरमाल्याएको हो। कम्पनीले ल्याएको १सयकिलोवाटको जेडएस ईभीहालैबाट बिक्री सुरु भएको छ। एजमी जेडएस ईभी सुरुमा नेपालआउँदा १ सय १५ किलोवाट मोटरमाआएको थियो। सरकारले कर बढाएपछि करिब डेढ वर्षसम्म जेडएस ईभी नेपालआउन सकेको थिएन। सुरुमै पारामाउन्ट मोटरले ८५ किलोवाटमा त्यही जेडएस ईभील्याउने तयारी गरेको थियो। तर कानूनी छिद्र प्रयोग गरेको पहिलो दोष नैआफूलाई लाग्ने भएपछि एमजीको नेपालकालागिआधिकारिक बिक्रेतापारामाउन्ट मोटर पछिहटेको थियो । बीवाईडी बिक्रेता साइमेक्सले बाटो खोलिदिएलगत्तै ९९ किलोवाट मोटर बनाएर जेडएस ईभी नेपालल्याइएको थियो।

 

बीवाईडी एटो–३ र एमजी जेडएस ईभीदुबै ९९ किलोवाट मोटरमा नेपाल भित्रिएपछि सिप्रदी ट्रेडिङले पनि टाटाको नेक्सन ईभीम्याक्स हालै नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरिसकेको छ। यी तीनवटै ब्रान्डका कार १सयकिलोवाटभन्दा बढी मोटर क्षमतामाउत्पादनभएका कार हुन्। बीवाईडी एटो–३ मा सुरु उत्पादनमा १ सय ५० किलोवाटको मोटर दिइएको, एमजी जेडएस ईभीमा १ सय १५ किलोवाटको मोटर दिइएको र नेक्सन ईभीम्याक्समा १ सय ५ किलोवाटको मोटर दिइएको छ। तर कम १सयकिलोवाटसम्म मोटर भएकाविद्युतीय कारमा १० प्रतिशतभन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र ५ प्रतिशत सडक मर्मत दस्तुरमात्र लाग्ने व्यवस्था छ। १ सयकिलोवाटसम्म मोटर भएकाविद्युतीय कारमाअन्तःशुल्कलाग्दैन। तर १ सय देखि २ सय किलोवाटसम्म मोटर भएकाविद्युतीय कारमा ३० प्रतिशतभन्सार र ३० प्रतिशत नै अन्तःशुल्क लाग्छ। त्यो भन्दा बढी मोटर क्षमताभएका कारमाअझ बढी कर लाग्ने व्यवस्था छ।

 

विद्युतीयमा करमाप्रयोगभएको मोटर जत्रो आकारमाभएपनित्यसले प्रवाहगर्ने विद्युतको क्षमता नियन्त्रण गर्न मिल्छ। उत्पादनकम्पनीले सफ्टवेयमार्फत मोटरको पिकपावर नियन्त्रण गरेर १ सयकिलोवाटमात्र प्रवाहगर्ने गरि फिक्स गर्न सक्छन्। त्यसरी फिक्स गर्न लगाएर नेपालल्याउँदायहाँ कर कमलाग्ने व्यवस्था छ। माथिउल्लेखित तीनवटै ब्रान्डका कार यसैगरि सफ्टवेयरको प्रयोग गरेर मोटरको पिकपावर १ सयकिलोवाट बनाएर ल्याइरहेका छन् । जसका कारण राज्यले एउटा कार बापतकम्तीमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी कर गुमाउँदै आएको छ र त्यती नै बराबरको अन्तःशुल्क र भ्याट तथा सडक सम्भार दस्तुर गुमाउदै आएको छ । यसरी सानाविद्युतीय कारलाई दिइएको छुट सुविधा ठूलो क्षमताका कारले प्रयोग गरेर ल्याउँदा राज्यको करोडौं राजस्वगुमी रहेको एकथरी व्यवसायीहरुको भनाइ छ। यसरी करोडौं राजस्वगुमी रहँदायसबारे अर्थमन्त्रालयले गम्भीर चासोका साथअध्ययन र छानवीन गर्न ढिलाई गर्न नहुने उनीहरुको भनाइ छ। तर नेपाल अटोमाबाइल डिलर्स एसोशिएशनकापदाधिकारीहरु समेत सरकारलाई १०० किलोवाट मोटर क्षमताको गाडीहरुको भन्सार दरबन्दीमा परिवर्तन नगर्न दबाबदिदै लबिङ्खगर्दै हिडेका छन् । यस्तो कार्यमापहिले देखि नै ठूलो क्षमताको मोटरलाई सानो पावर हो भन्ने देखाई राज्यबाट भन्सार छुटको दुरुपयोग गरिरहेका ब्यवसायीहरु नै अग्रपङतीमा रहेका छन् ।

 

तर अब सरकारले यस आर्थिक बर्षको बजेट ल्याउदा केवलमोटर क्षमताको आधार मात्रलाई आधारमानलिई अन्यप्यारामिटरहरु लाई पनि आधारमा लिएर मात्रभन्सार छुटको ब्यवस्थागरिनु जरुरी देखिएको छ । नत्रभने मंहंगा र ठूलो क्षमताका कारहरु समेत सरकारले भन्सार मापनको लागिबनाएको ब्यवस्थाको छुद्रबाट छिरेर भन्सार छुटमा गाडीहरु आयातगरि ब्यापारीले मात्रअकुतनाफाआर्जन गर्ने देखिएको छ । उत्पादककम्पनीले ब्याट्रीको पिकपावर सामान्य सफ्टवेर प्रोग्रामिङ गरेर आवश्यकता अनुसार मोटरको पिकपावर निर्धारण गरेर पठाउन सक्छन्। यसरी मोटरको पिकपावर नियन्त्रण गर्दा आममानिसले तुलनात्मक रुपमा सस्तोमा कार चढ्न पाएपनि सरकारले करोडौं राजस्वगुमाइ रहेको छ। यस बारेमा सरकारले आवश्यक कदमन चाल्ने हो भने आगामीदिनमा यस्तो पूवृत्ति अझ मौलाउँदै जानेछ।