सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । नेपाल सरकारले अनुदान रकम नदिएपछि निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले कृषि बिमा पोलिसी जारी गर्न बन्द गरेका छन्। नेपाल बिमक संघले आगामी जेठ ७ गतेदेखि कृषिसम्बन्धी पोलिसी र दाबी भुक्तानीसमेत नगर्ने निर्णय गरेको छ।

नेपालको कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउन नेपाल सरकारले कृषि मन्त्रालयको नेतृत्वमा कृषि बिमा सुरु गरेको हो। नेपाल सरकारले ०६९ सालदेखि नै कृषि बिमामा कृषकलाई आकर्षित गर्न अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । तर, सरकारले अनुदान रकम भुक्तानी नगरेपछि बिमा कम्पनीहरू दाबी भुक्तानी गर्न असमर्थ रहेको संघको बताएको छ। संघका महासचिव एवं नेको इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक खड्काका अनुसार बिमा कम्पनीहरूले हालसम्म अनुदानबापत तीन अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाएका छैनन् । सरकारले माछा बिमाको अनुदान रकम ०७७ साल देखि भुक्तानी गरेको छैन।

त्यस्तै, बाली बिमाको अनुदान रकम ०७८ असाेजदेखि चैत्र मसान्तसम्म आंशिक दिई हालसम्मको बाँकी रहेको उनले बताए । साथै, ०७८ देखि पशुपक्षी बिमाको अनुदान रकम भुक्तानी नभएको उनले बताए। नेपाल सरकारले सुरुवातमा कृषि बिमाका ५० प्रतिशत अनुदान दिएको थियो। यसलाई बढाएर सरकारले ७५ प्रतिशत बनाएको थियो भने अहिले ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिँदै आएको छ । प्राधिकरणको निर्देशिकाबमोजिम कृषि बिमालेख जारी गर्ने, क्षति हुँदा क्षतिको दाबी भुक्तानी गर्ने, तर सरकारले तोकेको अनुदान सामान्यतया एक वर्षपश्चात् मात्र प्राप्त हुने गरेको संघले जनाएको छ।

संघका अनुसार हाम्रा छिमेकी मुलुकमा समेत बिमा शुल्कमा अनुदान रकम प्राप्त भएपश्चात् मात्र दाबी भुक्तानी हुने अभ्यास छ। अनुदान रकम भुक्तानी नभएपछि संघले नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपछि मन्त्रालय, कृषि विभाग र नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई पटक–पटक मौखिक तथा लिखित अनुरोध गर्दासमेत हालसम्म प्राप्त नभएको संघले गुनासो गरेको छ । भुक्तानी नहुँदा बिमा कम्पनीहरू अत्यधिक जोखिममा रहेको संघको भनाइ छ।