सुनाखरी न्युज /  काठमाडौं । बैंकहरुको कर्जा विस्तार रोक्ने नीति लिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले अटो कर्जालगायतका आवधिक कर्जा टर्म लोनमा पनि थप कडा नीति लिएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार चार पांंग्रे सवारी साधन किन्ने ग्राहकले प्रत्येक वर्ष कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्र बैंकमा अद्यावधिक गराउनु पर्ने व्यवस्थालाई कडाईका साथ लागू गर्ने भएको छ ।

 

चालु आर्थिक बर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत चार पांग्रे सवारीसाधन खरिदकर्तासँग अनिवार्य प्यान नम्बर माग्नुपर्ने भएपनि त्यस्तो नभएको पाइएको र बजेटमै उल्लेख गरिएको कुरा कार्यान्वयन नभएपछि आन्तरिक राजस्व विभागले यसको कार्यान्वयन गर्न सवारी विक्रेताहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

 

सवारीचालकहरु लाई करको दायरामा ल्याउन सरकारले चारपांग्रे सवारी खरिदकर्तालाई प्यान नम्बर अनिवार्य गरेको थियो । सो निर्णय कार्यान्वयन नभएको पाइए पछि विभागले यातायात व्यवस्था विभाग र नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाललाई पत्र लेख्दै कार्यान्वयन गर्न ताकेता गरेको हो । यसरी ग्राहकले प्रत्येक वर्ष करचुक्ता गरेको प्रमाणपत्र अद्यावधिक गरेपछि बैंकले ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात मूल्याङ्कन गर्ने छ । र, उसको आम्दानीको अधिकतम ५० प्रतिशत मासिक किस्ता पर्न आउनेगरी मात्रै ऋण दिनेछन् ।

 

यसअघि टर्म लोन लिने ग्राहकले एक पटकमात्रै बैंकमा करचुक्ताको प्रमाणपत्र अध्यावधिक गराएर ५र१० वा सोभन्दा बढी अवधिको कर्जा लिँदै आएका थिए । त्यसरी कर्जा लिएका ऋणीहरुले अब प्रत्येक वर्ष कर तिरेको प्रमाणपत्र बैंकमा बुझाउनु पर्नेछ । र, ऋणीले कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्र अद्यावधिक गराएपछि बैंकले भुक्तानी आम्दानी अनुपात मूल्याङ्कन गरेर मासिक किस्ता निर्धारण गर्नेछ ।

 

राष्ट्र बैंकको उक्त नीतिका कारण आवधिक कर्जा, घर कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जा अटो लोनलगायतका क्षेत्रमा ऋण लिने लिनेको संख्या घट्ने भएको छ ।