सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत् गरेको नीतिगत व्यवस्थाले बैंकरहरुलाई केही आशा पलाएको छ । अहिले रिकभरीमा (ऋण असुली) समस्या देखिएर खराब कर्जाको अनुपातले अत्तालिएका बैंकरहरु राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् केही नयाँ व्यवस्था गरेसँगै अब खराब कर्जा घट्दै जाने आशामा देखिएका हुन् ।

 

राष्ट्र बैंकले गरेको नीतिग व्यवस्थाले आगामी दिनमा थप तरलता सहज हुने, रिकभरीमा सुधार भएर खराब कर्जा अनुपात पनि घट्दै जाने र बैंकहरुले पनि लगानी गर्न सक्ने र आर्थिक गतिविधि पनि बढ्दै जाने अपेक्षामा बैंकहरु छन् । समीक्षामार्फत् बैंक दरलाई १ प्रतिशत बिन्दुले घटाई ७.५ प्रतिशत कायम गरेको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट जारी भएका ऋणपत्रहरुलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनको लागि स्रोत (निक्षेप) को रुपमा समेत गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई २०८० पुस मसान्तसम्मको लागि निरन्तरता दिएको छ ।

यस्तै, लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रहरुसँग सम्वद्ध ऋणीहरुले सुविधा पाउने गरी कोषमा उपलब्ध स्रोतको सीमाभित्र रही पुनरकर्जा सुविधा उपलव्ध गराउने, आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्वन्धित कर्जा र ५ करोडसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । समस्या परेका क्षेत्रलाई किसिमको हर्जाना/शुल्क नलिने गरी ३ महिनासम्मका लागि २०८० असार मसान्तभित्र म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ भने आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २०८० असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनरसंरचना÷पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।  यी विभिन्न व्यवस्थाहरुले समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई राहत भएर त्यसको सकारात्मक प्रभाव बैंकहरुमा पनि पर्ने बैंकरको बुझाइ छ । राष्ट्र बैंकले बैंकदर पनि एक बिन्दुले घटाउँदा बैंकको ब्याजदर पनि घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

 

मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा सार्वजनिक गर्दै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ब्याजदर अब घट्दै जाने बताएका थिए । उनले ब्याजदर घट्ने देखेर नै बैंकदर घटाएको बताएका थिए । बैंकरहरु पनि राष्ट्र बैंकको नीतिले आगामी दिनमा थप सुधार हुँदै जाने बताउँछन् । बैंकरहरुले साढे ८ प्रतिशतको बैंक दरलाई साढे सात प्रतिशतमा झार्दा सरकारी ऋणपत्रको ब्याज घटाउने र बैंकहरुलाई सस्तोमा निक्षेप उठाउन बाध्य बनाउने बताएका छन् । नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कृष्ण अधिकारीले राष्ट्र बैंकको नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै ऋणीहरुलाई पनि राहत हुने बताएका छन् । यी विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाले ऋणीलाई सावाँ र ब्याज भुक्तानी गर्न पनि सहज हुने उनको भनाइ छ ।

 

‘समस्यामा परेका क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकले राहतको व्यवस्था गरेको छ, अब ती क्षेत्रमा सुधार भएपछि उनीहरुले सावाँ ब्याज पनि नियमित तिर्छन्, बैंकको रिकभरी राम्रो भएर खराब कर्जामा पनि सुधार हुन सक्छ, अब विस्तारै बैंकहरुको ब्याजदर पनि घट्दै जानेछ, तरलता सहज हुन्छ, यो क्षेत्रमा सुधार भएपछि बैंकको रिकभरीमा पनि सुधार हुन सक्ने हाम्रो अनुमान छ,’ उनले भने । पछिल्लो समय निष्क्रिय कर्जा बढ्दाको प्रभाव बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरणमा परिरहेको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताले कर्जा असुलीमा समस्या हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरणमा असर परेको छ । निर्माण तथा पर्यटन क्षेत्र समस्यामा हुँदा बैंकको खराब कर्जा बढेको छ । चैत मसान्तसम्म बैंकको खराब कर्जा साढे ३ प्रतिशत छ ।

चैत मसान्तसम्म बैंकहरुले साढे ३१ अर्ब बढी प्रोभिजन गरेका छन् । अब यो दर घट्दै जाने अपेक्षामा बैंकरहरु छन् । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले मौद्रिक नीतिको समीक्षाले बैंकिङ क्षेत्रको सन्तुलन कायम गर्ने बताएका छन् । उनले राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले बैंकको खराब कर्जा कम हुने, कर्जाको माग बढ्ने धारणा राखे । यस्तै, होटल तथा रेष्टुरेण्ट, पशुपंक्षीपालन, निर्माण क्षेत्रले दिएको बैंकको कर्जा पुनःसंरचना र पुनःतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्थाले कर्जा संकलनमा देखिएको समस्यालाई सहज बनाउने उनले बताए ।