सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । सरकारले जथाभावी स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्ने अस्पतालहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ । शुक्रवार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले यस्तो बताएका हुन् । उनले स्थान र जनशक्ति नभएर पनि उपकरण खरिद गरेका अस्पतालहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने बताए ।

दुई वर्षसम्म पनि प्रयोग नभएका वा हुन नसकेका सामानहरु स्वास्थ्य सेवा विभागले फिर्ता लिएर आवश्यक्ताअनुसार अरु अस्पतालहरुमा मन्त्रालयको सहमतिमा हस्तान्तरण गर्ने पनि उनले बताए । कतिपय अस्पतालले जथाभावी रुपमा स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरेको पाइएको भन्दै मन्त्री बस्नेतले अब खरिद गर्दा न्युनतम सेवा, मापदण्डले औंल्याएअनुसारका उपकरणहरु मन्त्रालयको समन्वयमा खरिद गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने जनाएका छन् ।

उनले प्रत्येक अस्पताललाई आउँदा दुई वर्षको कार्ययोजना बनाएर पेस गर्न लगाउने पनि बताए । साथै स्वास्थ्य सेवा विभागलाई खरिद एवं वितरण गर्नका लागि थप व्यवस्थित गर्न निर्देशन पनि दिए ।‘स्थान नभएर वा जनशक्ति नभएर पनि उपकरण खरिद गरेका अस्पतालहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने । दुई वर्षसम्म पनि प्रयोग नभएका वा हुन नसकेका सामानहरु स्वास्थ्य सेवा विभागले फिर्ता लिइ आवश्यक्ता अनुसार अरु अस्पतालहरुमा मन्त्रालयको सहमतिमा हस्तान्तरण गर्ने कतिपय अस्पतालहरुमा खरिद प्रक्रिया आवश्यकता भन्दा बढी गरेको देखियो, विधि र प्रक्रिया बाँकी छन् । खरिद प्रक्रियामा जथाभावी किन हुन्छ भन्नेकुरा थाहा छँदैछ, थाहा भएर नै यो गरिएको छ,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘अब खरिद गर्दा न्युनतम सेवा मापदण्डले औंल्याएका अनुसारका उपकरणहरु मन्त्रालयको समन्वयमा खरिद गर्ने । प्रत्येक अस्पताललाई आउँदा दुई वर्षको कार्ययोजना बनाएर पेस गर्न लगाउने ।

सो अनुसार आवश्यक पर्ने उपकरण मात्रै खरिद गर्ने । खरिद गरिसकेका सामानहरु बेवारिसे बनाएर नराख्ने । स्वास्थ्य सेवा विभागलाई खरिद एवं वितरण गर्न थप व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिने । सबै संघीय अस्पतालको उपकरण जाँच गर्ने । भएका उपकरणहरु काम हुँदा हुँदै अन्य खरिद गरेको कुरा आएका छन् । त्यस्तो छ भने त्यो विषयमा कारबाही अघि बढाउने ।’जनताका लागि कसरी सेवा दिन सकिन्छ, आन्तरिक सेवा व्यवस्थापन कसरी गर्न र अनलाइनबाटै कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि सरकारले ध्यान दिने मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । सबै अस्पतालमा अनलाइनमा ओपिडी सेवा लिने व्यवस्था १५ दिनभित्र मिलाउने, साथै प्रादेशिक अस्पतालहरुमा पनि सोही नियम लागू गर्ने पनि उनले बताए । व्यवस्थापन चुस्त बनाएर अनलाइनबाट टिकट लिई ओपिडी सेवा १५ दिनभित्र दिइसक्ने व्यवस्था गर्न लागेको उनले स्पष्ट पारे ।