सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं। यो आर्थिक वर्षमा अस्ट्रेलियाले नेपाललाई ३६ दशमलब ३ मिलियन अस्ट्रेलियन डलर बराबरको आर्थिक सहयोग दिने भएको छ । अस्ट्रेलियाका ट्रेजरर जिम चाल्मर्सले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको आर्थिक बर्ष २०२३/२४ को बजेटमा उक्त घोषणा गरिएको हो ।

अस्ट्रेलियाले दिने यो सहयोग रकम गत आर्थिक वर्षको भन्दा ६ लाख डलर बढी हो । अस्ट्रेलियाले हरेक वर्ष वैदेशिक सहायता शीर्षकअन्तर्गत विकासोन्मुख देशलाई आर्थिक सहयोग दिने गरेको छ । सार्वजनिक बजेटअनुसार करिब ५ बिलियन डलर आधिकारिक विकास सहयोग कार्यक्रम (ओडीए) मार्फत आर्थिक सहयोग दिने उल्लेख गरिएको छ । नेपाललाई गत आर्थिक वर्षमा अस्ट्रेलियाले ३५ दशमलब ६ मिलियन डलर सहयोग गरेकोमा यो रकमलाई यस वर्ष ६ लाख डलरले बढाएको हो । अस्ट्रेलियाले द्विदेशीय सहयोग विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ९ दशमलब १ मिलियन अस्ट्रेलियन डलर दिनेछ भने विकास सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत २७ दशमलब २ मिलियन डलर सहयोग गर्ने भएको हो । बजेटमा उल्लेख तथ्यांकअनुसार यसपटकको बजेटमा अस्ट्रेलियाले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूलाई दिने सहायता रकम अधिकांश देशको कटौती गरेको भए पनि नेपाल तथा माल्दिभ्सको सहायता रकमलाई भने बढाइएको छ ।

अस्ट्रेलियाले नेपाललाई स्वास्थ्य सुरक्षा, स्थायित्व तथा आर्थिक सुधार गरी तीन क्षेत्रको प्राथमिकताका आधारमा सहयोग रकम खर्च गरिने बताएको छ, जसमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अझ मजबुत बनाउन र आपत्कालीन अवस्थाका लागि तयार रहनका लागि सहयोग गर्न सहकार्य गरिने जनाइएको छ । यसका साथैस्वास्थ्य शिक्षाको प्रवर्द्धनमा समेत हातेमालो गरिने उल्लेख छ । यसका साथै नेपालको विकासका लागि स्वयंसेवकहरूमार्फत विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार प्राविधिक सल्लाह दिने, खाद्य सुरक्षा तथा कृषि अनुसन्धानमा सहयोग पुर्‍याइनेछ । यसैगरी दीर्घकालीन आिर्थक विकासलाई सहयोग गर्ने सरकारी प्रणालीलाई दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन सहयोग गरिरहेको समेत जनाएको छ ।

यस वर्ष दक्षिण एसियाली क्षेत्रका मुलकहरूलाई वैदेशिक सहायताअन्तर्गत झन्डै डेढ बिलियन डलर दिने घोषणा गरिएको छ । सबैभन्दा धेरै बंगलादेशलाई १ सय ४६ मिलियन डलर दिने भएको छ भने सबैभन्दा कम माल्दिभ्सलाई ३ दशमलब ८ मिलियन डलर दिने उल्लेख गरिएको छ । अस्ट्रेलियाले विकास सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत दिने रकम अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूमार्फत खर्च गर्ने बताइएको छ भने द्विदेशीय सहयोग विकास कार्यक्रममार्फत प्रदान गरिने रकम देशको विभिन्न क्षेत्रको बिकासका लागि उपलब्ध गराइनेछ ।