सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । बैंकहरुले हकप्रदलाई तरलता व्यवस्थापनको दोस्रो विकल्पको रुपमा अगाडी सारेका छन्। सरकार नै आन्तरिक ऋण उठाईरहेकाले तरलता व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न विकल्प दिनुपर्ने बैंकहरुको धारणा रहेको छ।

 

नेपाल बैंकर्स संघले आयोजना गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलन मार्फतबैंक वित्तीय सँस्थाको वर्तमान तथा सम्भावित अवस्थाबारे जानकारी गराउनेक्रममा यस्तो धारणा व्यक्त भएको हो। नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले तरलता व्यवस्थापन तथा लगानीयोग्य रकमको लागि हकप्रदको पनि विकल्प भएकोबारे आफुहरुले राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेको बताए। तर अहिलेको अवस्थामा हकप्रदको विकल्प दिनलाई राष्ट्र बैंक तयार नभएको उनले बताए। “प्राथमिक पुँजी अनुपातको सिमा लगायतका अन्य नियामकीय निर्देशन उल्लङ्घन हुने डरले थप कर्जा लगानी हुन सकेको छैन, त्यसैले राष्ट्र बैंकले कुनै न कुनै विकल्प दिनुपर्छ र दिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ” उनले भने।

 

त्यस्तै नेपाल बैंकर्स संघका सल्लाहकार तथा हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले प्राथमिक पुँजी कम भएका बैंकलाई हकप्रद वा पुँजीमा गणना हुने ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था गरिदिन राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरिएको बताए। उनकाअनुसार २०७९ पुस मसान्तसम्म १२ वटा वाणिज्य बैंकको प्राथमिक पुँजी अनुपात राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा नजिकै रहेको छ भने अन्य ८ वटाको अनुपात ९ प्रतिशत हाराहारी रहेको छ। त्यस्तै चारवटाको ९ प्रतिशत भन्दा कम रहेको छ। प्राथमिक पुंजी अनुपातको सिमा कायम नहुने अवस्था भएकाले थप कर्जा लगानी हुन नसकेको उनको भनाई छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय व्यवस्थाअनुसार बैकहरुको टायर वन क्यापिटल अर्थात प्राथमिक पुंजी अनुपात कम्तिमा ८.५ प्रतिशत हुनुपर्दछ।

 

हकप्रदको विकल्प हुन नसके बैंकहरुलाई पुँजीमा गणना हुने ऋणपत्र (परपेचुअल बण्ड) जारी गर्ने सुविधा दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। परपेचुअल बण्ड’ निश्चित अवधि नतोकी सर्वसाधारणको लागि जारी गरिने एक प्रकारको ऋणपत्र हो। बैंकहरुले यस्तो ऋणपत्रमा वार्षिक प्रतिफल दिनुपर्छ। पछि बैंकले आवश्यक ठानेमा आफैले यस्तो ऋणपत्र किनेर उक्त ऋणपत्रलाई पुंजीमा गणना गर्न पाउदछन। त्यस्तै संघकाअनुसार वित्तीय सूचक सकारात्मक भएपनि चालू आर्थिक वर्ष बैंकको नाफा घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ४ अर्बले घटेर ४८ अर्बमा सिमित भएको छ। ऋणीहरुको भुक्तानी क्षमतामा ह्राश आएका लगायतका कारणले यस पटक बैकहरुको खराब कर्जा पनि बढेको छ।

 

राष्ट्र बैंकले तेस्रो मौद्रिक नीति समिक्षा मार्फत आगामी पुससम्म अहिले जसरी नै कर्जा निक्षेप अनुपात र प्राथमिक पुँजी दुवै तर्फ ऋणपत्रको हिसाब गर्न पाउने सुविधा तथा सरकारले यस आर्थिक वर्षमा गर्ने खर्चका कारण तत्काल तरलतामा सहज देखिएपनि यसले दिर्घकालिन समधान नदिने संघको भनाई छ। अहिले बैंकिंङ प्रणालीमा करिब २ खर्ब लगानीयोग्य रकम रहेपनि बिभिन्न नियमाकीय निर्देशनको पालनाको लागि छुट्याउनुपर्ने तथा सरकार आफैं आन्तरिक ऋणमा निर्भर रहेकाले तत्काल तरलताको समाधान नहुने समेत संघले स्पष्ट पारेको छ।