सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने योजना राखिनु सकारात्मक रहेको जनाएको छ। भेन्चर क्यापिटल, म्युचुअल फन्डलगायत स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन नीति र सरकारी क्षेत्रको डिजिटाइजेसन एवं ई–बिडिङको योजनालाई संघले सकारात्मक मानेको छ।

 

त्यसैगरी रिसर्च र विकासका लागि बजेट छुट्याउनु, निजी–सार्वजनिक साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र विकास अघि बढाउने प्रतिबद्धता आउनु, शून्य लागतमा कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्न पाइने व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा हुनु पनि बजेटका सकारात्मक पक्ष रहेको संघले जनाएको छ। ‘विदेशी लगानीकर्ताले मुनाफा लैजाने र उनीहरुलाई भिसा दिने प्रक्रिया सहजीकरण गर्ने भनिएको छ’, संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसैगरी विदेशी लगानीकर्ताले मुनाफा पुनः लगानी गर्न स्वीकृति गराउनु नपर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ। यसलाई पनि संघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ।’

 

त्यस्तै इन्भेस्टमेन्ट पोर्टल अद्यावधिक, निर्यातमा इकमर्सलाई बढावा दिने, करार खेतीलगायत कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्ने, ढुंगा गिटी निकासी खुलाउने जस्ता व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिणाम ल्याउने संघले ठानेको छ। कञ्चनपुरमा नयाँ ड्राइपोर्ट निर्माण गर्ने घोषणा, सफ्टवेयर निकासीमा आयकर ५० प्रतिशत रिबेट दिने प्रतिबद्धता र निजीक्षेत्रलाई ऊर्जा व्यापार गर्न दिने घोषणालाई पनि संघले बजेटको सकारात्मक पक्षको रुपमा लिएको छ।

 

नेपालीसँग सामान किन्ने विदेशी परियोजनालाई भ्याट फिर्ता दिने घोषणा, एक करोडसम्म टर्नओभर भएका कम्पनी तथा फर्मलाई ४–४ महिनामा भ्याट फिर्ता, अनलाइनबाट भन्सारमा डकुमेन्ट पेस गर्न पाउने सुविधा र भन्सार प्रयोगशालाको सुधार योजनाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने संघको निष्कर्ष छ। ‘भन्सार, आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागले साझा पोर्टल प्रयोग गर्ने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगमको विनिवेश गर्ने, सडकमा सिमेन्ट प्रयोग गर्ने र जिआई वायर निकासीमा अन्तःशुल्क फिर्ता दिने नीति यस बजेटका सकारात्मक पक्ष हुन्’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘मोबाइल सेटमा एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्ने नीतिको पनि संघ स्वागत गर्दछ।’

 

आयातमा भ्याट छुट पाउने स्थानीय परियोजना र निकायले देशभित्रैको वस्तु खरिद गरेको खण्डमा पनि भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको माग छ। यसले स्थानीय व्यापार बढाउन मदत गर्ने हुँदा यसबाट समग्र अर्थतन्त्र लाभान्वित हुन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या मागमा आएको कमी र नगद प्रवाह खुम्चिएको विषयलाई सम्बोधन गर्न नसक्नुलाई संघले बजेटको कमजोरीको रुपमा लिएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारी निकायले नयाँ भवन नबनाउने र गाडी खरिद नगर्ने जस्ता कदमले आर्थिक गतिविधिमा कमी ल्याउने हुँदा यसलाई संघले बजेटको आलोचनात्मक पक्षको रुपमा लिएको छ।’

 

केही आय वर्गमा आयकरको दर वृद्धिलाई पनि संघले बजेटको नकारात्मक पक्ष मानेको छ। ‘ढुवानीमा भ्याट तथा कर लगाउने कुरा गरिएको छ तर त्यो स्पष्ट छैन’, संघले भनेको छ, ‘विदेश यात्रामा ५ प्रतिशत कर लगाउने कुरा सकारात्मक छैन। यसले अनधिकृत गतिविधि बढाउने जोखिम रहन्छ।’साबिकमै उच्च कर रहेका मदिरा, एफएमसीजी, कस्मेटिक्सजस्ता वस्तुमा करका दर अझै बढाइएको छ। यसले सीमा क्षेत्रबाट हुने अनधिकृत व्यापारलाई अझै बढावा दिने संघको ठहर छ। संघले पुँजीगत बजेटको आकारलाई अन्यन्तै निराशाजनक मानेको छ। पुँजीगत बजेट न्यून हुँदा समग्र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर पर्ने संघको ठहर छ।

 

रुग्ण उद्योगको विषयमा केही नआउनु बजेटको अर्को कमजोरी रहेको संघले जनाएको छ। सरकारले बजेटमा विदेशी ऋण र अनुदानको महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ तर यस वर्षको साढे १० महिनाको अवस्था हेर्दा उक्त लक्ष्य प्राप्त नहुने र पुँजीगत खर्चमा दबाब पर्ने हुँदा अर्थतन्त्रका अन्य पक्षमा समेत नकारात्मक असर पर्ने संघको अनुमान छ।