जनकराज पाठक । शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त राष्ट्रपतीले थला पारे। राष्ट्रपतीले पटक,पटक संविधानको उल्लंघन गरेर विधिको शासन र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त लाई थला पारेका छन।

 

तिनै तहको अदालत वाट कैद सजाय पायका व्यक्ति लाई आममाफी दियर गलत परम्पराको सुरुवात गरेका छन। विधिशास्त्र ले भनेको छ न्यायको अन्तिम निरुपण सर्वोच्च अदालतले गर्छ।तलको दुई तहको अदालति फैसला त्रुटि वा अन्यथा भयपनि कानुनको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम हो। विभिन्न दिवस पारेर राष्ट्रपतिले कैद आममाफी दिने विषय सकारात्मक भयपनि यहको सन्दर्भमा अधिकांश सजाय मिन्हा भयका हरु कर्तव्य ज्यान,चोरी,डकैती जस्ता मुद्दावाला छन।भरखरै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि त्यसै गरे उनले सजाय मिन्हा गरेका १९ जना कर्तव्य ज्यान,चोरी,डकैती मा संलग्न थिय। ज्यान मार्ने,डकैती गर्ने,जघन्य अपराध गर्ने,हरुलाइ यो वा त्यो दिवसको नाममा कैद मिन्हा माफि दिने हो भने यसले भविष्यमा समाजमा कस्तो असर पर्ला ? यसतर्फ रामचन्द्र पौडेल हरुले सोचेका छन ?

 

राजनितीक साठगाठको भरमा सत्ता संग जोडेर कुनै पनि अपराधी को सजाय माफि,मिन्हा गर्ने चलन सायदै अन्य देशमा होलान।तिनै तहको अदालति प्रक्रिया वाट दोशि ठहरियका व्यक्ति लाई कुन संयन्त्र ले जाँच पटताल गरेर रामचन्द्र पौडेल निर्देश ठहराय।कुनै संयन्त्रले जाँच पटताल नगरि रामचन्द्र पौडेल लाई कसरी थाहा भयो रेशम चौधरी निर्दोष छन भन्ने ? विच जाच पटताल तिनै तहको अदालतले दोशि ठहरायको व्यक्ति लाई माफि दियर रामचन्द्र पौडेल ले शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त लाइ लात हानेर सत्ता गठवन्धन क‍ो भरिया वनेका छन।आइन्दा राष्ट्रपतीको तजविजमा दिइने यस्ता कैद माफि,मिन्हा बन्द गर्नु पर्छ।

 

त्यसै गरि संसदको दुवै सदन वाट पास भइ जाने विधेयक राष्ट्रपति ले प्रमाणिकरण गर्ने हो।विधेयक उत्पत्ति भयको सदनको सभामुख वा अध्यक्ष ले प्रामाणित गरेपछि सभामुख वा अध्यक्ष मार्फत राष्ट्रपति काहा गयको विधेयक लाई उनले प्रमाणिकरण गर्ने हो तर कुन वाटो वाट कसरी विधेयक आयको छ सामान्य अध्ययन समेत नगरि प्रमाणित गरिदियर उनले संसदको अपमन गरेका छन,मानमर्दन गरेका छन।
नया संसद आयको छ।माननीय हरु नया छन,सभामुख नया छन,उनी स्वयम् नया हुन।विषय लाई संसद मा प्रवेश नै नगराइ मन्त्री परिषदको निर्णयको भरमा नागरिकता विधेयक प्रमाणित गरेर उनि गठवन्धन को हलि गोठाला वनेका छन।आफ्नो जिवनको उत्तरार्धमा उनले आफुलाइ सत्ता संग साटेका छन।मन्त्री परिषदले सिधा लान सक्ने भनेको अध्यादेश हो।हाउस चलिरहेको अवस्थामा नया ढंगले विधेयक लाई हाउस प्रवेश नगराइ गठवन्धन सरकारको सिफारिसमा पौडेल ले प्रमाणित गरेर आफू सत्ता संग साटियको असलि रुप देखायका छन।आफू प्रचण्ड सरकारको हलि,गोठालो हु भनेर स्विकार गरेका छन। आफू राष्ट्रपति भय लगत्तै रामचन्द्र पौडेल ले अदालत र संसद दुवै लाई जोर लात्ती हानेका छन।आगामी दिन हरु हेर्दै जानुस उनले अझ कस्ता,कस्ता हर्कत गर्छन भनेर।

 

तसर्थ राजनीतिक दल वाट आउने कोहिपनि दल भन्दा माथि उठन सक्दैन र त्यसले मुलुकको साझा नेतृत्व गर्न सक्दैन।राष्ट्रपति भन्ने संस्था राजनिती भन्दा माथि उठन सक्दैन तसर्थ यो संस्था खारेज गरेर राजनिती भन्दा माथि उठेको राजसंस्था लाई राष्ट्र प्रमुखमा कायम गर्नु पर्छ। अन्यथा नेपाल र नेपाली को भविष्य मा क्रमश लाग्दै गयको कालो वादल मडारिने छ।वेलैमा सोचौ।

लेखक जनकराज पाठक राप्रपा केन्द्रीय सदस्य हुन ।