सुनाखरी न्युज/ काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जातीय विभेद र छुवाछूतका सबै घटनाको सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

आयोगले आज छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १७ वर्ष भएको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उक्त आग्रह गरिएको छ । प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दैनिकरूपमा समाजमा घटिरहेका जातीय विभेद तथा छुवाछूतका घटनालाई निर्मूल गर्नका लागि कानुनको कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउन आयोग सबै राजनीतिक दल तथा तिनका भ्रातृ संगठन, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, सबै धार्मिक संघसंस्था, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था, सञ्चारकर्मी, मानव अधिकारकर्मी तथा आमनागरिकलाई अनुरोध गर्दछ ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, न्यायसम्बन्धी हक, दलितको हक, सामाजिक न्यायको हक, समानताको हक, छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हकलगायतका अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै समतामूलक समाजको परिकल्पना गरेको छ । जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ समेतले यस्ता हकहरूको प्रत्याभूति गरेको छ ।