सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

तत्कालि फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीले ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर विशेष अदालतले  गरेको छ । सरकारले वक्यौता कर विवाद समाधानका लागि २०७१ सालमा गठन गरेको आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य–सचिव चुडामणि शर्माले ६ अर्ब १५ करोड रुपैंयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर्‍याएको हो ।

गत बिहीबार विशेष अदालतले कर फर्छ्यौट आयोगका तीन पदाधिकारीलाई दोषी ठहर गरे पनि सजाय निर्धारण गर्न बाँकी छ । सजाय निर्धारणअघि मुद्दाका दुवै पक्षले आरोपितहरुवारे प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेमा नबुझाएको भन्दै विशेष अदालतले ५ असारमा सजाय निर्धारण गर्ने मिति तोकेको छ ।

विशेष अदालतले कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरुमाथि कति भ्रष्टाचार भयो भन्नेबारे अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । तर सरकारी वकिल र शर्माको प्रतिरक्षा गरेका कानून व्यवसायीहरुका अनुसार, गत विहीबार इजलासले दुवैपक्षका कानून व्यवसायीलाई दुवै मुद्दामा गरेर करिव ६ अर्ब १५ करोड विगो कायम हुने राय सुनाएको हो ।

आयोगले व्यवसायीहरुलाई ९० प्रतिशतसम्म कर मिनाहा गरेको थियो भने सरकारी संस्थानहरुसँग भारी कर असुलेको थियो । वार्ता र छलफलबाट कर निर्धारण गर्ने अधिकार पाएको आयोगले आफ्नो कार्यादेश बाहिर गएर निर्णय गरेको भन्दै भ्रष्टाचारमुद्दा दायर भएको हो ।