साउन १ गतेदेखि स्वचालित प्रणालीमार्फत श्रम स्वीकृति
Posted on:
विमलबहादुर विष्ट/ काठमाडौं ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी साउन १ गतेदेखि स्वचालित प्रणालीमार्फत पूर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने भएको छ ।
म्यानपावर कम्पनीले आफ्नै कम्पनीमा बसेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सूचना अनलाइनमा राख्न सक्ने र सूचना राखेपछि स्वतः श्रम स्वीकृति प्रदान हुने व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि पूर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृतिका लागि फाइल बोकेर म्यानपावर कम्पनी श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा धाउने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ ।
मन्त्रालयले अहिलेको अनलाइन प्रणालीलाई परिमार्जन गर्दै पूर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी सबै काम स्वचालित प्रणालीबाटै हुने व्यवस्था गरेको हो । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले गलत कागजात पेस गरी प्रविष्ट गरेमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र नियमावली २०६४ बमोजिम कम्पनी खारेजीसम्मको सजाए हुने गरी निर्णय गरिएको जनाएको छ ।
यसैगरी अबदेखि श्रम स्वीकृतिका लागि आएका आवेदनको विवरण प्रमाणीकरण र अनुगमनको काम पनि अधिकृत तहका कर्मचारीले गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको पनि श्रम सचिव अर्यालले जानकारी दिनुभयो । यसअघि ‘फेमिस सिस्टम’मार्फत दिएका आवेदन विभिन्न तहमा कर्मचारीले प्रमाणित गर्ने हुँदा काम ढिलो हुने गर्दथ्यो ।
पछिल्लो समय सबैखाले श्रम स्वीकृति अनलाइनमार्फत नै प्रदान हुन थालेपछि अब भने कुनै पनि कामका लागि कार्यालयमा गएर लाइन बस्नु पर्दैन । यसअघि श्रम स्वीकृति लिँदा ‘बायोमेट्रिक’ नभएकाले मात्र पुनःश्रम स्वीकृति लिनका लागि श्रम कार्यालयमा उपस्थित हुनपर्छ । यस्तो सङ्ख्या एकदमै न्यून हुने र बिनाझन्झट सेवा लिन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा भएको वैदेशिक रोजगारमा जाने हरेक कामदारले अनिवार्यरुपमा श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था भएकामा वैदेशिक रोजगार विभागको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एफइआइएमएस) मार्फत कामदारले अनलाइन आवेदन गरी श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था छ ।
हाल एफइआइएमएसलाई समायानुकुल परिमार्जन गरी पूर्व÷अन्तिम श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी कार्य स्वचालित प्रणालीबाटै गरी समयमा नै श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने र कार्यालयमा कार्यरत अधिकृत तहका कर्मचारीलाई एफइआइएमएसको विवरण अनुगमनमा केन्द्रित गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको हो ।
