डा. दीपेन्द्र रोकाया । हरेक वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सुन्दा अब त केही हुन्छ कि ! जस्तो लाग्छ । पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सुनेर मेरो दूरदराजमा बस्ने नेपालीले पनि संविधानले प्रदान गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र खाद्य सम्प्रभूताको अधिकार उपयोग गर्न पाउनेछन् । उनीहरुलाई आफ्नो गाउँ पनि अब राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने छ भन्ने लाग्छ । तर वर्षौंदेखि उनीहरुका सपना यसरी नै हरेक वर्ष देखिने गर्छ र कार्यान्वयनमा आउँदैन । घोषणा भाषणमै सीमित हुने गर्छ ।

 

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वर्तमान सरकारको ३४ पृष्ठ लामो १८८ बुँदे वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम यही जेठ ५ गते दिउँसो सार्वजनिक गर्नुभयो । यही लयमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले १० दिनपछि वार्षिक बजेट रु १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो । सरोकारवालाहरुले सार्वजनिक रुपमा टिप्पणी गरिरहँदा नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानको आर्थिक विकास विभागमा दुई हप्ता छलफल भयो । आव २०७०/७१ देखि २०७९/८० सम्मको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट पुस्तिका हेर्दा सुनिएको र देखिएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको मूल प्रवृत्ति र प्रगति हेरियो ।

सुरुमा नेपालको बजेट तर्जुमाको थालनी २००८ सालमा सुरु भएको थियो । उतिबेला आम्दानीको प्राथमिक स्रोत जग्गा कर, भन्सार र वन थियो भने अनुमानित राजस्व तीन करोड पाँच लाख थियो । खर्च चाँहि सार्वजनिक प्रशासन सेवा, रक्षा र विविध गरी मुख्य तीन भागमा विभाजन गरिन्थ्यो । त्यो बजेटको कुल खर्च पाँच करोड २५ लाख भएको थियो । नेपालको पहिलो आर्थिक बजेट २००८ माघमा र २००९ को पुसमा आर्थिक वर्ष निर्धारण गरिएको थियो । त्यसपछिका वर्षहरुमा असार र साउनलाई आर्थिक वर्ष मान्ने गरिएको छ ।

 

आव २०७०÷७१ देखि २०७२/७३ सम्म राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बजेट भाषण सुनाउनु भएको थियो । आव २०७०÷७१ मा पाँच खर्व १७ अर्ब २४ करोडको बजेट आएको थियो । सरकारको वास्तविक खर्च चार खर्व ३५ अर्व पाँच करोड भएको थियो । यस्तै आव २०७१÷७२ मा १४ पृष्ठ लामो १०६ बुँदे वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र १२५ पृष्ठको १६२ बुँदामा रु छ खर्ब १८ अर्ब १० करोडको बजेट आयो । सरकारको वास्तविक खर्च पाँच खर्व ३१ अर्व ३३ करोड भएको देखियो । यसैगरी २०७२/७३ मा १९ पृष्ठ लामो ११२ बुँदे वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र १२६ पृष्ठको २५३ बुँदामा आठ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड ८८ लाख ८४ हजारको बजेट प्रस्तुत भयो । वास्तविक खर्च छ खर्व एक अर्व तीन करोड भयो ।

यही प्रक्रियामा आव २०७३/७४ देखि २०७९/८० सम्म राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पढेर सुनाउनुभयो । आव २०७३÷७४ वार्षिक बजेट अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ७० पृष्ठमा ४५२ बुँदामा १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख ५४ हजारको प्रस्तुत गर्नुभयो । सरकारको वास्तविक खर्च आठ खर्व ३७ अर्व ५४ करोड भएको थियो ।

आव २०७४/७५ मा ३९ पृष्ठ लामो ३९ बुँदे वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आयो । वार्षिक बजेट अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले ६९ पृष्ठमा २२७ बुँदामा १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजारको प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसबेला वास्तविक खर्च १० खर्व ८७ अर्व २७ करोड भएको थियो । आव २०७५/७६ मा ४३ पृष्ठ लामो १०३ बुँदे वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आयो । आव २०७५÷७६ देखि २०७७÷७८ सम्म अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो । आव २०७५÷७६ मा ६९ पृष्ठको ३६९ बुँदामा रु १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाखको बजेट आयो । वास्तविक खर्च रु ११ खर्व १० अर्व ४५ करोड भएको थियो ।

 

यस्तै आव २०७६÷७७ मा २६ पृष्ठ लामो २१८ बुँदे वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आयो भने ८७ पृष्ठमा ३२८ बुँदाको बजेट रु १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखको आयो । वास्तविक खर्च १० खर्व ९१ अर्व ३३ करोड भएको थियो । यसैगरी आव २०७७÷७८ मा ६३ पृष्ठ लामो २७६ बुँदे वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आयो भने १२३ पृष्ठको ३४२ बुँदामा रु १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाखको बजेट आएको थियो । त्यस वर्षको वास्तविक खर्च रु ११ खर्व ९६ अर्व ६७ करोड भएको थियो ।

आव २०७८/७९ मा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १५० पृष्ठको ५०३ बुँदामा रु १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड ६७ लाखको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो । कोभिड महामारीको बेलामा वास्तविक खर्च १३ खर्व १० अर्व भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६५ पृष्ठ लामो १४५ बुँदे वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आयो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १२९ पृष्ठको ४३० बुँदामा रु १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाखको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो । असारसम्ममा रु १५ खर्व ४९ अर्व ९९ करोड बजेट खर्च गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

उपरोक्त तथ्य बुझ्न नेपालको बजेटलाई चालू खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्था हेर्नपर्ने हुन्छ । चालु खर्चमा प्रमुखतः कर्मचारीलाई प्रदान गरिने पारिश्रमिक÷सुविधा, कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा, सेवा महसुल, पुँजीगत सम्पतिको सञ्चालन र सम्भार खर्च, कार्यालय सामग्री, भ्रमण, आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको ब्याजदर जस्ता खर्चहरु समाबेश हुन्छन् । पुँजीगत खर्चमा भवन तथा संरचना, सार्वजनिक निर्माण, सवारी तथा मेशिनरी खर्च, सुरक्षा उपकरण प्राप्ति खर्च जस्ता खर्चहरु समावेश हुन्छन् । वित्तीय व्यवस्थामा खुद ऋण लगानी, खुद सेयर लगानी, ऋणपत्र मार्फत प्राप्त ऋण सावाँ भुक्तानी, वैदेशिक ऋण सावाँ भुक्तानी जस्ता खर्चहरु समावेश हुन्छन् ।

 

नेपालको बजेटको आकार तीब्र गतिले वृद्धि भएको देखिन्छ । तर विनियोजित बजेटको औसत ८२ प्रतिशत मात्रै सरकारले खर्च गर्न सकेको देखिन्छ । पछिल्लो प्रवृतिलाई हेर्दा यो आवमा पनि विनियोजित बजेटभन्दा वास्तविक खर्च घट्ने देखिन्छ । एक दशकको वास्तविक खर्चको औसत वृद्धि दर हेर्ने हो भने लगभग १६ प्रतिशत छ । तर वास्तविक खर्चको वृद्धि दरलाई प्रचलित मूल्य र स्थिर मूल्यमा हेर्दा, प्रचलित खर्चको वृद्धिदर बढ्दै गएको देखिए तापनि स्थिर खर्चमा भने खासै वृद्धि भएको देखिदैन ।

खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा कुल खर्चको अत्यधिक हिस्सा लगभग ६७ प्रतिशत खर्च चालु खर्चमा गएको देखिन्छ । यस्तै १५ देखि २० प्रतिशत मात्र विकास निर्माण कार्यमा खर्च भएको देखिन्छ । चालु खर्चले प्रत्येक वर्षमा पुँजीगत खर्चलाई निरन्तर उछिनेको छ । यसबाट के कुरा थाहा हुन्छ भने सरकार दीर्घकालीन लगानीभन्दा तलब, मर्मतसम्भार र प्रशासनिक खर्चमा अल्मलिनुका साथै परिवर्तनकारी परियोजनाहरूमा पर्याप्त स्रोतहरू विनियोजन गर्न सकिरहेको देखिदैन । यसैले देश कसरी विकास हुन सक्छ र ?

कूल खर्चमा राजस्वको योगदान औसत ६० प्रतिशतका साथ स्थिर रहेको छ । बाँकी रकम परिपूर्तिका लागि अन्य क्षेत्रसँग निर्भर हुनु परेको देखिन्छ । ऋणको भार बढ्दो छ । सहायता घट्दो छ । बजेटको आकार बढ्दो छ । बढ्दो बजेटसँगै राजस्वको योगदान बढ्न नसक्नु र सहायता घट्दै जाँदा, त्यस अन्तरलाई परिपूर्ति गर्न ऋणको मात्रा बढेको देखिन्छ । यसरी बढ्दो बजेटको आकारले ऋणको बोझ बढ्दै गएको देखिन्छ। नेपाली मुद्राको अवमूल्यनले ऋणको दायित्व बढेको छ। गत चैत मसान्तसम्ममा नेपालको कुल ऋण २१ खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

 

बजेटको आकारलाई हेर्दा हामीले निरन्तर वृद्धि भएको देख्न सक्छौं । तर, राजस्वले यी खर्चसँग तालमेल राख्न सकेको देखिदैन । फलस्वरूप, यी लागतहरू पुरा गर्न ऋण र सहायतामा निर्भर हुनु परेको छ । सहायता घट्दो छ भने लक्षित ऋण पनि उठाउन सकिएको देखिदैन । वर्तमान आर्थिक वृद्धि दर केवल दुई प्रतिशत छ । जबकी मुद्रास्फीति लगभग ७.७६ प्रतिशत छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक समय सीमाभित्र पर्याप्त राजस्व उठाउन निकै ठूलो मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यो पृष्ठभूमिमा प्रचण्ड सरकारले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, गुणस्तरीय सामाजिक विकास, सुरक्षा र न्याय प्रत्याभूत गर्ने, लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने, आय तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, सङ्घीयताको सबलीकरण र सुशासन कायम गर्ने र बजेट प्रणालीमा सुधार गरी सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य लिएको पाइन्छ ।

यसैगरी सरकारले कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको विकास, लगानी प्रवद्र्धन, औद्योगिक विकास र व्यापार सन्तुलन, सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक सुरक्षा, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माण, डिजिटल र हरित अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन, मानव संशाधन विकास र रोजगारी सिर्जना, वित्तीय क्षेत्र सुधार, वित्तीय सङ्घीयताको सुदृढीकरण र सेवा प्रवाहमा सुधार र सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधारजस्ता प्राथमिकता अगाडि सारेको पाइन्छ ।

 

सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम वार्षिक योजना हो । यसैमा टेकेर ल्याइने वार्षिक बजेट नै सरकारको कार्यान्वयन रुप हो । अहिलेसम्म सत्तामा पुग्ने दलहरुले निर्वाचनका बेला गरेको प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रममा हुबहु ल्याउन सकेको देखिंदैन । जति नीति तथा कार्यक्रममा व्यक्त हुन्छ, त्यही मात्रामा बजेटमा सम्बोधन गर्न सकेको पाइँदैन । यो कार्यान्वयन तहमा पुग्दा थोरै सम्पादन भएको पाइन्छ। यसैले राजनीति र सार्वजनिक प्रशासनप्रति जनविश्वास गुम्दै गएको देखिन्छ ।

नेपालको मानव विकासमा सुधार ल्याउने हो भने आयु बढाउन स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न र आम्दानी बढाउन रोजगारमूलक शिक्षा दिनैपर्छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नैपर्छ । नेपालमा युवाहरु धेरै छन् । युवाहरु देशका इन्जिन हुन् । करिब दुई दशक यता नेपाली युवाहरुले माध्यमिक तहसम्म कहिल्यै फेल नहुने शिक्षा पाएका छन् । उनीहरु रोजगारी चाहन्छन् । बजारले दक्ष जनशक्ति खोजेको छ । तर कोरा प्रमाण पत्रको भारी बोक्न बाध्य युवाहरुले अदक्ष कामदारकै रुपमा देश छोड्नु परिरहेको छ । अमेरिका र युरोपमा कमाउने भन्दा आधा मात्र कमाई नेपालमै हुने हो भने त्यहाँ पुगेका नेपालीहरु पनि देशमै फर्कनेवाला छन् ।

 

यो दशकमा सरकार शान्ति र संविधान निर्माण, भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, कोभिड महामारी नियन्त्रण हुँदै उत्पादन र रोजगारमा केन्द्रित भएको पाइन्छ । नीतिगत रुपमा देशले गन्तव्य खोजिरहेको छ । तर बजेट निर्माण गर्दा धरातलीय यथार्थतामा नटेक्ने र कार्यान्वयनमा कमजोर कार्य सम्पादन हुनुले लक्ष्य भेटाउन सकेको देखिंदैन । यसो भन्दैमा निराश पनि भइहाल्नु हुँदैन ।

नेपालको प्रकृतिलाई बचाउन हिमाल बचाउँ, नदी जोगाउँ, चुरे संरक्षण गरौँ । मानव समाज समृद्ध बनाउन ‘बालबालिकालाई लगानी, युवालाई रोजगारी र ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान र सुरक्षा’ कार्यक्रम लागू गराँै । सरकारले जसरी कृषकहरूका लागि भनेर ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा” कार्यक्रम घोषणा गरेको छ, यहीअनुसार देशका युवालाई उत्पादनमा आकर्षित गर्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । कुनै पनि नीति त्यतिकै बन्दैन । तर नीति बनिसकेपछि त्यो नीतिलाई लागू गर्नु ठुलो कुरा हुन्छ । यसैले नेपाली युवालाई सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा विश्वास लाग्ने व्यवहारको खाँचो छ । (लेखक नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सदस्य हुनुहुन्छ)रासस