सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा  जिल्ला अदालत काठमाडौंले दुई पूर्वमन्त्री, गृह सचिवसहित १६ अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ । दुई जना धरौटीमा छुटेका छन् ।

न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेले दुई सातादेखिको बहस टुंगिएपछि शुक्रबार २८ पृष्ठ लामो आदेश जारी गर्दै पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, सन्दीप रायमाझी, नरेन्द्र केसी, गोविन्दकुमार चौधरी, रामशरण केसी, आङटावा शेर्पा, शमशेर मियाँ र हरिभक्त महर्जनलाई थुनामा राख्न आदेश दिएका हुन् ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७ (१) (ख) र संगठित अपराध नियन्त्रण ऐन २०७० को दफा ४१ बमोजिम उनीहरू सबै (१६ जना) लाई तत्काल प्राप्त आधारमा दोषी देखिएको र पछि ‘प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी’ हालका लागि कारागार चलान गर्नू भन्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

न्यायाधीश न्यौपानेले प्रतिवादीहरू टंक गुरुङ र लक्ष्मी महर्जनलाई भने कसुरमा संलग्न देखिए पनि गाम्भीर्यका आधारमा थुनामा राख्न अनुचित हुने भन्दै धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरे । बहस सकिएपछि उनले प्रतिवादीहरूलाई इजलासमा ५ घण्टा कुराएर साँझ ६ बजे गरेको आदेशअनुसार गुरुङ १० लाख र महर्जन ५ लाख बुझाएर शुक्रबारै हिरासतमुक्त भएका हुन् । बाँकी अभियुक्तहरूलाई ८४ दिनसम्मको हिरासत बसाइपछि केन्द्रीय कारागार सुन्धारा लगिएको छ ।