सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । सङ्घ र प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि पठाएको बजेट सिलिङअनुसार बागलुङ नगरपालिका अझै रु १५ करोड पाउन बाँकी छ । समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँट शीर्षकमा सिलिङअनुसार नगरले बजेट भुक्तानी पाएको छैन ।

 

चालु आर्थिक वर्षको सिलिङअनुसार आन्तरिक स्रोतसमेत समावेश गरेर पालिकाहरूले गत वर्ष बजेट ल्याए । गाउँगाउँमै पुगेर योजनाका सम्झौता गरिए । तर काम सम्पन्न भएका योजनामा भुक्तानी दिने बेला रु ९६ करोड सिलिङ पाएको नगरले रु ७९ करोडमात्र भुक्तानी पायो । सङ्घ र प्रदेशले स्रोतको अभाव देखाउँदै विभिन्न शीर्षकका अनुदान ५० प्रतिशतसम्म कटौती गरिदिए । सङ्घ र प्रदेशले अनुदान घटाउँदा योजनाको भुक्तानी गर्न नसकिएको नगरप्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । त्यसको असर आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा देखिने छ ।

सङ्घीय सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाका दिवा खाजाको व्यवस्था गरेको छ । वर्षभर सामुदायिक विद्यालयमा दुई सय १० दिन पढाई हुन्छ तर सरकारले एक सय ८० दिनको मात्रै खाजावापतको रकम पठाउँछ । “हाम्रो गाउँपालिका रहेका विद्यार्थीको बाँकी तीस दिनको हिसाब गर्दा रु ४५ लाख अपुग हुँदोरहेछ”, बडिगाड गाउँपालिका अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारीले भन्नुभयो, “राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेटमा पनि उस्तै चाप छ, भवनको लागत अनुमान एकातिर बजेट अर्कोतिर हुँदा काम गर्नै समस्या ।” बडिगाडमा पनि सिलिङभन्दा भुक्तानी रु चार करोडले कम प्राप्त भएको छ ।

 

सङ्घीय र प्रदेश सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेपछि सर्वसाधारणको ध्यान स्थानीय सरकारतर्फ केन्द्रित भएको छ । बढ्दो महँगी, सुस्ताएका आर्थिक गतिविधि तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पूर्वाधारको विकासका लागि स्थानीय तहले ल्याउने नीति र बजेटमा सर्वसाधारणको चासो बढेको हो । तर स्थानीय तह भने स्रोतको अभाव र दायित्वको चापमा छन् ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइसक्नुपर्छ । बागलुङका स्थानीय तहले असार १० मा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी गरेका छन् । स्थानीय तहले नीति बनाउने र बजेटको तयारीका बेला सर्वसाधारणले भने जनजीविकासँग जोडिएर कार्यक्रम आउनेमा आशातित छन् ।

सर्वसाधारणको चाहनाजस्तै बागलुङका स्थानीय तहले पनि रोजगारी सिर्जना, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा सुधार र ठूला पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिने नीति ल्याउँदै छन् । बागलुङको बरेङ गाउँपालिका बितेका छ वर्षमा जिल्लामै पहिलो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने गाउँपालिका हो । बरेङले यही असार ८ गते नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एकै दिन ल्याउँदैछ । बरेङले साझेदारीका योजनामा केन्द्रित हुँदै अनुदानको सदुपयोग हुने नीति ल्याउँदै छ ।

“बजेटको सिलिङ घटेको छ, आन्तरिक आय बढ्ने ठाउँ छैन, हामीले भएको स्रोतलाई उपयोग गर्छौैँ”, बरेङ गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले भन्नुभयो, “शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुपालन र पर्यटन नसुधारी अरु आशा राख्न सकिन्न त्यसमा केन्द्रित हुन्छौँ ।” ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न पालिकासँग स्रोत नहुने र स–साना योजनाले सर्वसाधारणले लाभ लिन नसकेकाले सङ्घ र प्रदेशसँग साझेदारी गरेर पूर्वाधारको विकास गर्ने नीति ल्याइने शर्माले बताउनुभयो ।

बागलुङको बडिगाड भने महत्वकाङ्क्षी योजनाको पक्षमा छैन । थोरै स्रोतसाधनको अधिकतम् प्रयोगमार्फत जनजीविकासँग जोडिने कार्यक्रम ल्याइने अध्यक्ष अधिकारीले बताउनुभयो ।

गलकोट नगरपालिकाले पूर्वाधार क्षेत्रमा हुने लगानीभन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सिर्जनाको क्षेत्रमा हुने लगानी बढी हुने गरी नीति बनाउँदै छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सबै टोलमा पुर्याएको नगरपालिकाले विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा थालेको छ । “नगर अस्पतालमार्फत विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा दिन थालेका छौँ, त्यसको स्थायित्वका लागि ध्यान केन्द्रित हुन्छ”, नगरप्रमुख भरत शर्मा गैरेले भन्नुभयो, “शिक्षमा आउने वर्ष नतिजा ल्याउने गरी काम गर्ने योजना छ ।”

 

नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा सङ्घ र प्रदेशले सङ्घीयताको मर्मअनुसारको व्यवहार नगर्दा भने स्थानीय तहलाई चाप पर्ने गरेको गैरेले सुनाउनुभयो । “हामीलाई स्रोत कम पठाउने, आफूले ल्याउने योजना बिनासल्लाह पुरानै ल्याउने, भनसुन चल्ने अवस्था छ”, गैरेले भन्नुभयो, “साझेदारीका कार्यक्रम माग्ने, तर अन्यत्रबाट योजना बनाउने परिपाटी छ ।” सङ्घ र प्रदेशको समन्वय नहुँदा स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रभावित हुने उहाँले बताउनुभयो ।

जिल्लाको जैमिनी नगरपालिकाले उत्पादनमा जोड दिने, नगरपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउने र सुशासनयुक्त नगर बनाउन आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ । चालु आवमा विज्ञ सम्मेलन गरेको नगरले सम्मेलनको सन्देशलाई नीति निर्माणको आधार बनाउने भएको छ ।

 

बागलुङ नगरपालिकाले योजना कनिका छरेझैँ छर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने नीति ल्याउँदैछ । साना काम वडा तहबाट गर्ने गरी ठूला योजनामा प्राथमिकता दिने नीति ल्याइने नगरप्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो । “बजेटको आकार घट्ने देखिन्छ, योजना र कार्यक्रम पनि बजेटअनुसार नै बन्ने हुन्”, उहाँले भन्नुभयो, “चालु वर्षको दायित्वको चाप हुने देखिन्छ, सोहीअनुसारका योजना बनाउँछौँ ।”

शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारको क्षेत्रमा देखिने गरी ठूला योजना सञ्चालन गर्ने नीति बागलुङ नगरपालिकाले ल्याउँदैछ । बागलुङका दश स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले यसपटक बिगतभन्दा फरक तरिकाबाट नीति ल्याउने जनाएका छन् । जैमिनीले असार ६ गते, बागलुङ नगरपालिका र बरेङ गाउँपालिकाले यही असार ८ गते र अरु सबै स्थानीय तहले असार ९ र १० गते नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदैछन् । रासस