सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।
बजेटमा सत्तापक्षकै सांसदले चर्को विरोध गरिरहेका छन् । बजेटमा भइरहेको हरेक दिनको छलफलमा सत्तापक्षका कोही न कोही सांसदले आलोचना गरिरहेकै छन् । उनीहरूले बजेट संशोधनकै मागसमेत उठाइरहेका छन् ।

 

सत्तारूढ कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद गगन थापाले बजेट छलफलमा करका दर हेरफेर गर्न पाइने भए पनि तिनको औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने भन्दै सरकारमाथि प्रश्न उठाएका छन् । ‘

बहुमतको सरकारले बजेट ल्याएपछि संसद्बाट जस्ताको तस्तै पारित हुने तर तिनको कार्यान्वयन भएरनभएका सम्बन्धमा जवाफदेही बन्नु नपर्ने परिपाटी रहेको थापाको भनाइ छ ।

माओवादीका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले संघीयताको मूल मर्ममा केन्द्रित भएर बजेट नल्याएको टिप्पणी गरे ।

 

सत्ता साझेदार जसपाका अध्यक्ष एवं सांसद उपेन्द्र यादवले मानव विकासको सूचकांकमा पछि परेका मधेश प्रदेश र तराईका जिल्लालाई सबैभन्दा कम बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।

 

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड विनियोजन गरेका छन् । बजेट दुरुपयोग भयो भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु निकाल्नुका साथै सर्वसाधारणबाट समेत राष्ट्रिय ढुकुटीको जथाभावी खर्च गरिएको भन्दै विरोध भएपछि यो कार्यक्रम तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष ०७८-७९ को बजेटमार्फत खारेज गरेका थिए ।