सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । लामो समयको खडेरीका कारण धान रोप्न नपाएका यहाँका किसान नारायणी सिँचाइ आयोजनाबाट पानी नछोड्दा अझै अन्योलमा परेका छन् । यस सिँचाइ आयोजनाबाट पानी छोडेर धान रोप्ने किसान पानी छोड्ने दिन गन्दै बसेको समयमा लिफ्टबाट पानी छोड्न समय लाग्ने भएको हो ।

लिफ्टमा मेसीन जडानको काम भइरहेकाले केही दिन लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाका इन्जिनियर कुलराज चालिसेका अनुसार पुराना पम्प मोटर बिग्रिदा नयाँ मोटर जडानको काम भइरहेको छ । अहिले चारवटा मोटर जडानको काम भइरहेकाले अझै केही दिन पानी छोड्न कठिन हुने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “असार मसान्तभित्र मेसिन जडानको काम सकिन्छ । त्यसलगत्तै पानी छाड्ने योजनामा रहेका छाँै ।” रु २६ करोडको ठेक्का सम्झौतामा भारतीय कम्पनीले मेसिन जडानको काम गरिरहेकाले केही दिन लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले थप्नुभयो, “साउन पहिलो साताभित्र पानी दिने गरी काम गरिहेका छौँ ।”

पुराना मेसीन बिगँ्रदै जाँदा क्षमताअनुसार पानी तान्न नसकेकाले नयाँ मेसीन जडानको काम गरिएको हो । चालीस वर्ष पुराना मेसिनका कारण पानी तान्दातान्दै समेत बिग्रने अवस्था आउने गरेकाले यसलाई परिवर्तन गरिएको हो । नारायणी लिफ्ट सिँचाइ सञ्चालनमा आएसँगै नारायणपुर, कैलाशनगर, पारसनगर, फूलबारी, शिवनगर, गितानगर, पार्वतीपुरलगायतका क्षेत्रमा सिँचाइ हुने गर्दछ । विसं २०४० मा निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको नारायणी लिफ्ट सिँचाइ आयोजनाबाट चार हजार सात सय हेक्टर क्षेत्रफल सिँचाइ हुने गर्दछ । नारायणी नदीको लिफ्टिङ गरेर पानी निकाली नहरमा पठाइन्छ । जसबाट २५ हजार घरधुरी लाभान्वित हुने गरेका छन् । पानी समयमा छोड्न नसक्दा ती कृषक मर्कामा परेका छन् ।

नारायणी लिफ्टमा रहेका चारवटा पम्पमध्ये दुई वटाबाट दुई घनमिटर प्रतिसेकेण्ड र दुईवटा पम्पबाट चार घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी तान्ने क्षमता रहेको छ । यस्तै खगेरी सिँचाइबाट असार १५ गतेदेखि नहरमा पानी छोडिएको छ । अहिले यस नहरको दुई वटा क्यानलबाट पानीको पठाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । लामो समय खडेरी पर्दा खोलामा पानी नभएका कारण सो नहरबाट समेत क्षमताअनुसारको पानी पठाउन नसकिएको कार्यालयले जनाएको छ । विसं २०२६ मा सञ्चालनमा आएको खगेरी सिँचाइ आयोजनाले तीन हजार नौ सय हेक्टर क्षेत्रफल सिञ्चित गर्दछ । खगेरी खोला, ताल र घोलबाट आएको पानीलाई सङ्कलन गरी नहरमा पठाइने गरिएको छ । जसबाट १५ हजार घरधुरी लाभान्वित हुने गर्दछन् ।

रासस