२०८१ मंसिर १२ , बुधवार

आगामी बजेटबारे निजी क्षेत्रसंग पर्यटन बोर्डको छलफल, डिजिटाइजेशन र कार्यान्वयन हुने बजेट ल्याउन निजी क्षेत्रको सुझाव

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ का लागि ल्याउन लागेको बजेटका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रसंग छलफल गरेको छ ।

बिहीबार बोर्डमा आयोजना गरिएको छलफलमा विगत वर्षहरुको बजेटको समीक्षा सहीत नयाँ बजेटबारे निजी क्षेत्रको राय सुझाव माग गरिएको थियो ।छलफलका क्रममा पर्यटन क्षेत्रसंग सम्बन्धित संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधीहरुले बोर्डको बजेट डिजिटाइजेशनलाई जोड दिँदै कार्यान्वयन हुने खालको बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले अन्तरराष्ट्रिय पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यक्रम गर्दा परम्परागत भन्दा पनि नयाँ ढंगले गर्न बोर्डलाई सुझाव दिएका छन् । यस्तै निजी क्षेत्रले बोर्डले आयोजना गर्ने आन्तरिक तथा अन्तरराष्ट्रिय कार्यक्रमहरुमा निजी क्षेत्रको सहभागीतालाई बढि भन्दा बढि सहभागिता गराउन पनि सुझाव दिएको छ ।

 

बोर्डले निजी क्षेत्रको सुझावलाई समेटेर बजेट तर्जुमा गर्ने र बजेट निजी क्षेत्रमैत्री हुने बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्र रिजालले ब्जानकारी दिनुभयो । उहाँले छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रबाट रचनात्मक सुझाव आएको उल्लेख गर्दै ती सुझावलाई समेटेर बजेटलाई अन्तिम रुप दिइने बताउनु भयो । बोर्डको मुख्य काम नै पर्यटन प्रवद्र्धन रहेको परिप्रेक्ष्यमा निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावले बजेट कार्यान्वयनमा सहजता लयाउने बजेट समितिका संयोजक तथा बोर्ड सदस्य मिलन देवकोटाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ का लागि करिब सवा अर्ब रूपैयाँ भित्रको बजेट ल्याउने तयारी गरेको समेत जानकारी दिनुभयो । संयोजक देवकोटाका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको ८० प्रतिशत बजेटले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पर्यटन प्रवद्र्धन तथा बाँकी रकम आन्तरिक पर्यटन प्रर्वद्धन तथा पूर्वाधारमा खर्चिने बोर्डको योजना छ ।

यस्तै बोर्डका सदस्य मदन आचार्यले निजी क्षेत्रसंग गरिएको छलफल फलदायी भएको र यसले बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउने बताउनु भयो । छलफलका क्रममा होटल संघ नेपाल (हान), प्यासिफक एशोसिएसन अफ ट्रावल एजेन्ट (पाटा) ट्रेकिङ ऐजेन्सिज एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) नेपाल एशोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्रावल एजेन्सिज (नाटा) , नेपाल रफिटिङ एजेन्सिज (नारा) नेपाल माउण्टेनियरिङ एशोसिएसन (एनएमए) एनटीभिए, एनटीबीए, सोट्टो, लयायतका संस्थाहरुका प्रमुखहरुले बोर्डको आगामी बजेटका सम्बनधमा आफ्ना सुझाव दिनुभएको थियो ।