सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । सरकारले चाहेमा आम किसानले भोग्नुपरेका सास्ती र हैरानीलाई कसरी अन्त्य गर्न सक्दोरहेछ भन्ने कुरा यसपटकको धान रोपाइँपूर्वको अवस्थाले पुष्टि गरेको छ ।

कृषिप्रधान देशको किसानले नै रासायनिक मल ( युरिया, डिएपी र पोटास) प्राप्त गर्न भोग्नुपरेका सङ्घर्षका कथा आफैँमा अत्यन्त्य पीडादायी हुने गर्दथे । ‘मानो रोपेर मुरी उब्जाउने बेला’ अर्थात् असारे धान रोपाइँका समयमा मल प्राप्त गर्न पनि देशैभरका किसानले सधँै धेरै पसिना बगाउनुपर्दथ्यो । वर्तमान सरकारको ‘रासायनिक मलको अभाव हुन नदिने’ नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा गरेको दूरदृष्टि निर्णयले यसपटक कहीँकतै रासायनिक मलको हाहाकार नभएको हो ।

विशेष गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मलको अभाव हुन नदिन निरन्तर गर्नुभएको निगरानी, समन्वय, सहजीकरण र चासोले गर्दा वर्षाैंदेखिको समस्या यसपटक दोहोरिन पाएन । विशेष गरी असारे धान रोपाइँका समयमा मल अभाव हुने नेपालका लागि दीर्घकालीन रोग हो ।

रासायनिक मल आयातका लागि स्वीकृति पाएका निकायले समयअगावै मल ल्याएका र किसानले भने जति पाएकाले पनि सङ्घीय सदनमा यससम्बन्धी आवाज उठ्नै पाएन । मल अभावसम्बन्धी कुरा जननिर्वाचित सर्वाेच्च निकायमा उठान नभएको सम्भवतः पहिलोपटक हुनसक्छ । यसपटक कुरा उठान भयो त– “स्वदेशमा नै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नुप¥यो, किन बजेट विनियोजन गरिएन ?”

खण्डवृष्टि भएकाले अहिले आधाआधी रोपाइँ सकिएको छ । धमाधम रोपाइँ जारी रहँदा कहीँकतै मलको अभाव भएको किसानले गुनासो गरेका छैनन् । किसानले आफूलाई पायक पर्ने स्थानबाट आफूले चाहेको जति मल प्राप्त गरिरहेका छन् । उनीहरुका लागि समयमा मल, बीउ र तत्काल प्राविधिक सहयोग पाउनु नै खुसीका विषय हुन् । ती कुराहरु सहज उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व नै हो । उसो त सरकारले यस वर्ष समयमै विद्यार्थीको हातहातमा पाठ्यपुस्तक पु¥याएर वर्षौंदेखिको समस्यालाई अन्त्य गरेको थियो । विद्यार्थी र किसानबाट सरकारले प्राप्त गरेको ऐतिहासिक स्यावासीलाई जोगाइ राख्नु जरुरी देखिन्छ ।

साल्ट टे«डिङ कर्पारेशन लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मल अभाव हुन नदिन निरन्तर राख्नुभएको चासो, अर्थ मन्त्रालयको सहयोग, कृषिमन्त्री, कृषिमन्त्रालयसका सचिव र सहसचिवको ताकेता र समन्वयले गर्दा यसपटक रासायनिक मलको समस्या हटेको हो ।” रासायनिक मल आयातका लागि स्वीकृति पाएका निकायमध्येको कर्पाेरेशन पनि एक हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले कर्पाेरेशनलाई पहिलो पटक रासायनिक मल आयातको लागि स्वीकृति प्रदान गर्न सहयोग र समन्वय गर्नुभएको थियो । तत्कालीन समयमा कर्पाेरेशनले पहिलोपटक ८५ हजार मेट्रिक टन मल समयअगावै ल्याई आफ्ना डिपोमार्फत वितरण गरेको थियो । यसबाट कर्पाेरेशनले आफ्नो चुस्त व्यवस्थापनको क्षमता पुष्टि गरेको थियो ।

कर्पाेरेशनको व्यवस्थापन अत्यन्त चुस्त र पारदर्शी भएकाले त्यसपछि हरेक वर्ष सरकारले उसलाई मल आयातका लागि कोटा निर्धारण गरी स्वीकृत दिँदै आएको छ । “हामीलाई सरकारले सहजीकरण गरिदिएमा सरकारले भनेका समयमा भने जति मल ल्याउन सक्छाँै, यसका लागि हाम्रो व्यवस्थापन समक्ष छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले ल्याएका मलको सही प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने बारेमा किसानलाई जानकारी पनि दिने गर्दछौँ । यसबाट किसान औधि खुसी छन् ।”

कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा कर्पाेरेशनलाई युरिया, डिएपी र पोटास गरी कूल एकलाख ९८ हजार मेट्रिक टन मल ल्याउन सरकारले स्वीकृति दिएको थियो । सो परिमाणमध्ये अधिकांश मल भित्रिसकेको छ । स्वदेश भित्रिन बाँकी २० हजार मेट्रिक टन युरिया, २६ हजार दुई सय ८५ मेट्रिक डिएपी र दुई हजार पाँचसय मेट्रिक टन पोटास मार्गस्थलमा रहेको र यही साउनभित्र आइसक्ने कर्पाेरेशनले जनाएको छ ।

कर्पाेरेशनको गोदाममा २३ हजार ५२ मेट्रिक टन युरिया, ३२ हजार पाँच सय ८५ मेट्रिक टन डिएपी र दुइहजार पाँच सय चार मेट्रिक टन पोटास गरी ५८ हजार एक सय ४१ मेट्रिक टन मौज्जाद रहेको बताइएको छ ।

आव २०८०÷०८१ को प्रथम चौमासिकका लागि सरकारले कर्पाेरेशनलाई ४९ हजार मेट्रिक टन युरिया र ३० हजार मेट्रिक टन डिएपी ल्याउन स्वीकृृति दिएको छ । कर्पाेरेशनको कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले भन्नुभयो, “सरकारले प्रथम चौमासिकका लागि स्वीकृति दिएको मल आयातका लागि बोलपत्र गरी सम्झौता गरिसकिएको छ । अब एलसी खोल्ने क्रममा छौँ ।”

कर्पाेरेशनले ल्याएको मल प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकमा रहने समितिले आवश्यकताका आधारमा प्रदेश र स्थानीय पालिकाका सिफारिसमा स्थानीय ‘डिलरले’ले बिक्री वितरण गर्ने गर्दछन् । एक अध्ययनका अनुसार नेपालमा कृषियोग्य जमिन खुम्चिदै जाँदा पनि चार लाख मेट्रिक टन युरिया, तीनलाख मेट्रिक टन डिएपी र ८० हजार मेट्रिक टन पोटास मल खपत हुने जनाइएको छ । चालु आवको लागि सरकारले मलका लागि रु ३० अर्ब अनुदान दिने जनाएको छ । रासस