शिव दुवाडी/ काठमाडौं ।
दूरसञ्चार ट्राफिक अनुगमन तथा ठगी नियन्त्रण प्रणाली (टेरामोक्स) को बिषय अहिले चर्चामा छ । सेवा प्रदायकहरुलाई ग्राहकको गोपनियता कायमराख्न असहज हुनेगरी अगाडि सारिएको यो प्रणाली वास्तवमा नै सेवा प्रदायकको हितमा छ – छैन र यसले ग्राहकमाथि कस्तो अशर पार्दछ भन्ने आम चासोको बिषय बनेको छ ।
टेलिफोन सेवा प्रदायकहरुको नियमनकारी निकायकोरुपमा रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलटेलिकम कम्पनीहरूबाट सम्भावित राजस्व चुहावट रोक्न, भीओआईपी कल बाइपास नियन्त्रण गर्न र सेवाको गुणस्तर मापन गर्न टेरामोक्सको कार्यान्वयन गर्न लागिएको जनाए पनि सेवा प्रदायकले भने कल डिटेल, एसएमएसलगायत अति व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन हुने भएकाले गोपनीयताको विषय जोडिएको भन्दै प्राधिकरणको टेरामोक्स प्रविधिबारे प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

के हो टेरामोक्स प्रणाली ?
टेरामोक्स (TERAMOCS – Telecommunication Traffic Monitoring and Fraud Control System) दूरसञ्चार क्षेत्रमा हुने फ्रड, तथा गैरकानुनी क्रियाकलाप, भ्वाइस तथा डेटा सेवाको गुणस्तर मापन र अनुगमन गर्ने प्रविधि हो । टेरामोक्सको मुख्य उद्देश्य भ्वाइस र डेटा सेवाको गुणस्तर वृद्धि गरेर ग्राहकलाई अधिकत्तम सेवा प्रदान गरी टेलिकम क्षेत्रबाट आउने राजस्वलाई बढाउनु हो । तर यसमा ग्राहकको सुरक्षा सवाल पनि जोडिएको छ । कल डिटेल, एसएमएसलगायत अति व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन हुने भएकाले गोपनीयताको विषय यसमा निकै संवेदनशील हुन्छ । दुई करोड ३७ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर (तीन अर्ब ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी) रकम खर्च गरी त्यसका लागि आवश्यक उपकरणसमेत विदेशबाट आयात भइसकेका छन् ।

 

टेरामोक्सको वारेमा सेवा प्रदायकहरुमा ब्यापकरुपमा विचार विमर्श हुन थालेको छ । पछिल्लो समयमा प्राधिकरणले ग्राहकको डाटामा पहुँच नहुने र आवश्यक परेमा ‘इन्क्रिप्टेड’ समेत गर्न सकिने बताएको भए पनि सो इन्क्रिप्सन कुन तहको हुने र यसमा टेलिकम सेवा प्रदायक तथा प्राधिकरणको जिम्मेवारी के के हुने भन्ने वारेमा कुनै कार्यविधि भएमा भविष्यमा यो प्रणालीको सञ्चालनमा सहजता तथा स्पष्टता हुने अवस्थामा सम्वद्ध कम्पनिहरुको चासो बढ्नु र आफ्ना ग्राहकको हितमा छ-छैन भनी प्राविधिक बिश्लेषणमा जुट्नु स्वभाविकै हो । प्राधिकरणले ग्राहकको डाटामा पहुँच नहुने र आवश्यक परेमा ‘इन्क्रिप्टेड’ समेत गर्न सकिने बताएको भए यस्तो अवस्थामा जुन लक्ष्य र उद्धेश्यकासाथ टेरामोक्सको प्रयोग गर्न खोजिएको छ त्यो पुरा हुने नहुनेमा नै आशंका रहन्छ । अतः यसतर्फ सम्वद्ध पक्षको ध्यानाकृष्ट हुन आवश्यक छ । टेरामोक्स प्रविधि जडानका लागि अष्प्रष्ट भएका कराहरुलाई थप प्रष्ट गरी ग्राहकको गोपनियता सुरक्षित गर्नु सेवा प्रदायकहरुको दायित्व पनि हो । 

 

ग्राहकको गोपनियता:
टेलिकम सेवा प्रदायकहरुले ग्राहकलाई सेवा उपलब्ध गराए वापत आम्दानी गर्ने मात्र होइन, ग्राहकको गोपनियता कायम राख्नु पनि उनीहरुको प्रमूख जिम्मेवारी हो । कानुनले समेत यो जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले समेत ‘ग्राहकको कुनै पनि गोप्य विवरण अदालतको आदेश विना वा कुनै नियम कानुनका आधारमा वाहेक अन्य अवस्थामा कसैलाई नदिने’ भनेको छ । यसका लागि ग्राहकको डाटा सुरक्षित राख्नु महत्वपूर्ण कार्य हुन्छ ।

जालसाजी नियन्त्रण:
दूरसञ्चार सेवामा विभिन्न प्रकारका प्रविधिहरुको प्रयोग गरी जालसाजी गर्ने र सेवा प्रदायकहरुको आम्दानीमा असर पु¥याउने कार्य विश्वव्यापी रुपमै भइरहेका छन् । यो अवस्थामा यस प्रकारका जालसाजी नियन्त्रण (Fraud Control)  का लागि विभिन्न सेवा प्रदायकहरुले आफ्नै तरिकाले कार्य गरिरहेका छन् । यसमा प्रहरी लगायतका सुरक्षा निकायको सहयोग समेत भइरहेको छ । तर सेवा प्रदायकको आम्दानीको स्रोत नै सुकाउने गरी यस प्रकारका सेवा शुरुवात गर्नुपुर्व पर्याप्त छलफल जरुरी हुन्छ । विश्वभर ओटीटीको बढ्दो प्रयोग र महसुल दरमा आएको गिरावटले टेलिकम सेवा प्रदायकको आम्दामी समेत विश्वव्यापी रुपमा घट्दै गएको अवस्था छ । जसका कारण सरकारी राजस्वमा समेत प्रत्येक्ष रुपमा नकारात्मक प्रभाव पर्न थालिसकेको छ । यो पक्षलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । 

विश्वव्यापी प्रचलन:
संसारका धेरै कम देशहरुमा यो सिस्टम चलाइएको पाइन्छ । Lawful Interception मा सेक्युरिटी, डिफेन्स, नेसनल सेक्युरिटी आदि क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाले कुनै निश्चित समयका लागि मात्र यस प्रकारको सिस्टम चलाउने गरेको पाइन्छ । टेलिकम नियामकले यो चलाएको पाइँदैन ।

कस्ता चुनौति निम्तन सक्छन् टेरामोक्स प्रविधिको प्रयोगवाट:
१) विदेशमा रहेको कुन सेवा प्रदायकबाट कति मिनेट कल कुन रुटबाट कुन कम्पनीको नेटवर्कमा Terminate भइरहेको छ भन्ने व्यावसायिक चुहावट (Privacy Leak) हुन सक्ने ।
२) ती सूचनाहरु चुहावट भई VoIP Call Terminate गर्ने गिरोहहरु सम्म पुगेमा अनुमति पत्र प्राप्त सेवा प्रदायकको Legal Network बाट आउने International कलहरु अवैधानिक रुटमार्फत नेपालमा Call Terminate भई सुरक्षा खतरा बढ्ने तथा Call Terminate वापत सेवा प्रदायक तथा नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व गुम्ने अवस्था आउन सक्ने ।
३) कुन नम्बरबाट कुन स्थानबाट कुन नम्बरलाई कुन समयमा कति अवधि सम्म कुन कम्पनीको नेटवर्कमा कल गरेको भन्ने ग्राहकको गोपनियता चुहावट हुने सम्भावना रहेको ।
४) कुन मोबाइल नम्बरबाट के सन्देश (SMS)  कुन मोबाइलमा पठाएको हो, उक्त सन्देशको Content सहित चुहावट हुने सम्भावना रहेको ।
५) कुन मोबाइल कुन समयमा कुन स्थानमा रहेको भन्ने सूचना समेत चुहावट हुने संभावना रहेको ।
अहिलेसम्म यी तथ्याङक माथि कस्को पहुँच ?
यस्ता तथ्याङहरु हालसम्म सम्वनिधत सेवा प्रदायक म्प्निसँग मात्रै सुरक्षित रहने गरेका छन् । ती सूचनाहरु विद्यमान कानुनको व्यवस्था अनुसार अदालतको स्वीकृतिमा मात्र ती कम्पनीले माग गर्ने निकायलाई उपलब्ध गराउने गरेको पाइन्छ ।

कानुनी पक्ष कस्तो छ:
नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई ब्यवस्थित गर्न विभिन्न किसिमका कानुनी प्रावधान विद्यमान छन् । जसमध्ये दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा १५ मा आदेश वा निर्देशन दिन सक्ने भन्ने ब्यवस्था छ । जसमा भनिएको छः
(१) प्राधिकरणले नेपाल सरकारको नीति निर्देशनलाई ध्यानमा राखी अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो आदेश वा निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।
(२) प्राधिकरणले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले गरेको काम कारबाहीको विवरण तथा संचालन गरेका दूरसञ्चार सेवा सम्बन्धी विवरण माग गर्न सक्नेछ र त्यस्तो विवरण उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।
यस्तै दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा १७ मा नरीक्षण तथा जाँचबुझ सम्वन्धि ब्यवस्थामा भनिएको छः
(१) प्राधिकरणले आवश्यक देखेमा जुनसुकै बखत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले रेको काम कारवाही वा उपलब्ध गराएकोसेवाको सम्बन्धमा निरीक्षण वा जाँचबुझ गर्न सक्नेछ ।
(२) प्राधिकरणले उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षण वा जाँचबुझ गर्ने प्रयोजनको निमित्त प्राधिकरणको कुनै व्यक्ति वा निकायलाई तोक्न सक्नेछ ।
(३) निरीक्षण वा जाँचबुझको सिलसिलामा प्राधिकरण वा उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको निकाय वा व्यक्तिले मागेको जानकारी वा विवरण तथा कागजात उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।
(४) यस दफा बमोजिम निरीक्षण वा जाँचबुझ गर्दा अपनाउने कार्यविधि, त्यसको प्रतिवेदन र प्रतिवेदनको कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्विकृत ‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निरीक्षण तथा जाँचबुझ कार्यविधि सम्बन्धी विनियमावलीको परिच्छेद २ दफा ४’ नियमित रुपमा निरीक्षण र सुपरीवेक्षण हुने उल्लेख छ । जसमा भनिएको छः
(१) दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनकारी निकायको हैसियतले प्राधिकरणले ऐन तथा नियमावलीको अधिकार प्रयोग गरी अनुमतिप्राप्त व्यक्तिको सेवा सञ्चालन र त्यस सम्बन्धी काम कारवाहीको नियमित ?पमा निरीक्षण, सुपरीवेक्षण वा जाँचबुझ गर्नेछ ।
(२) उपविनियम (१) बमोजिम निरीक्षण, सुपरीवेक्षण वा जाँचबुझ गर्दा प्राधिकरणले स्थलगत (अनसाइट) निरीक्षण, सुपरीवेक्षण, जाँचबुझ वा अनुमति प्राप्त व्यक्तिबाट कागजात माग गरी प्राधिकरणको कार्यालयमा (अफसाइट) नै निरीक्षण, सुपरीवेक्षण तथा जाँचबुझ गर्नेछ ।
(३) उपविनियम (२) बमोजिम निरीक्षण, सुपरीवेक्षण वा जाँचबुझ गर्दा ऐन, नियमावलीमा कुनै कार्यविधिको व्यवस्था भएकोमा सोही बमोजिम र त्यस्तो कार्यविधिको व्यवस्था नभएकोमा यस विनियमावली बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी निरीक्षण, सुपरीवेक्षण वा जाँचबुझ गरिनेछ ।
(४) यस विनियम बमोजिम निरिक्षण, सुपरीवेक्षण वा जाँचबुझ गर्दा प्राधिकरणले पत्र वा टेलिफ्रयाक्स, इमेल, टेलिफोन र श्रव्य दृश्य संवाद (भिडियो कन्फेरेन्स) जस्ता माध्यमहरु प्रयोग गरी अनुमतिप्राप्त व्यक्तिको काम कारवाहीको निरीक्षण, सुपरीवेक्षण वा जाँचबुझ गर्न सक्नेछ भनी उल्लेख छ ।

निश्कर्ष:
यसरी विश्वव्यापी रुपमा भइरहेको अभ्यास, टेलिकम कम्पनीहरुको व्यवसाय, सम्बन्धित देशको कानुन आदिका आधारमा यस्तो सिस्टम चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्दा सेवा प्रभावकारी हुने देखिन्छ । नियामक निकायको निर्देशन पालना गर्नु कुनै पनि कम्पनीको कर्तव्य पनि हो । यद्यपि कुनै नयाँ प्रविधि लागु गर्दा कार्यविधि बनाउने र यसलाई अझै स्पष्ट गर्ने प्रचलन अनुसार टेरामोक्सलाई ग्राहकको हितमा अगाडि बढाउन भने सम्वन्धित कम्पनी प्रतिबद्ध हुनु पर्दछ ।