सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

करिब १७ वर्षअघि २७ जनाको ज्यान जाने गरी भएको गौर हत्याकाण्डका सम्वन्धमा गृह मन्त्रालय र गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिबीच मंगलबार ५ बुँदे सहमति भएको छ । यो सहमतिले सत्ताको तेस्रो ठूलो घटक जसपा सरकारप्रति सशंकित भएको छ । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेरै उक्त सहमतिमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

घटनामा जसपा (तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम) का अध्यक्ष यादवसमेत संलग्न रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यही घटनाको अनुसन्धान अघि बढाउनेलगायत ७ बुँदामा गृह मन्त्रालय र संघर्ष समितिबीच सहमति भएको हो । त्यसबाट झस्किएका यादवले बुधबार दिनभर सत्ता साझेदार दलका नेता र पार्टीभित्र छलफल गरेका थिए ।

 

गृह मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई र संघर्ष समितिका तर्फबाट अध्यक्ष रूपसागरदेवी उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेको सहमतिमा घटनापछि दर्ता भएका जाहेरीसमेतलाई अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख छ ।

सहिद घोषणा गरिएका व्यक्तिको विवरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने र मृत्यु भएका तर सहिद घोषणा हुन छुट भएका व्यक्तिका हकमा सहिद घोषणाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने, घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको स्मृतिमा रौतहट जिल्लामा सहिद स्मारक स्तम्भ निर्माण गर्ने, घटनामा घाइते भएका उपचाररत व्यक्तिका लागि उपचारको उचित प्रबन्ध गर्ने पनि सहमति छ ।

रौतहटको गौरस्थित राइस मिलमा २०६३ चैत ७ गते एकै दिन पारेर मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीको मधेशी मुक्ति मोर्चाले कार्यक्रम राखेका थिए । कार्यक्रम सुरु नहुँदै मञ्च तोडफोड र हिंसात्मक घटना भएको थियो, जसका कारण २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो । घटनापछि स्थलगत अध्ययनमा गएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तयारीका साथ आएका फोरम कार्यकर्ताले व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर अमानवीय र क्रूर तरिकाले हत्या गरेको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद शर्माको नेतृत्वमा बनेको आयोगले घटनालाई नियोजित भन्दै ६४ जनालाई दोषी देखाएको थियो । तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष यादवको निर्देशनमा हत्या गरिएको दाबी माओवादीले गरेको थियो । मृतकका परिवारले यादवविरुद्ध किटानी जाहेरी नै दिएका छन् ।

जसपा प्रवक्ता मनीष सुमन भने गौर हत्याकाण्डमा माओवादी दोषी रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको दाबी गर्छन् । घटनाको अनुसन्धान तथा छानबिन गर्न बनेका विभिन्न आयोग र निकायले गरेका अध्ययन प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दै नयाँ सहमति गरिनु उदेकलाग्दो भएको उनले बताए ।

 

प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवासँग बुधबार भएको भेटमा जसपा अध्यक्ष यादवले मंगलबार गरिएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अघि बढाइए सरकारबाट समेत अलग हुनुपर्ने अवस्था आउने संकेत गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालसँग जसपा अध्यक्ष यादवले खासगरी सहमतिको १ नम्बर बुँदालाई लिएर गम्भीर सरोकार राखेका थिए । सरकार र पीडित पक्षबीच भएको सहमतिको १ नम्बर बुँदामा ‘उक्त घटनाको विषयमा तत् समयमा दर्ता भएका जाहेरीसमेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने’ उल्लेख छ ।

गौर घटनामा मानवअधिकार आयोगले तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादी दुवै पक्षलाई दोषी देखाएको जसपा अध्यक्ष यादवको भनाइ छ । उनले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश हरिप्रसाद शर्माको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको उल्लेख गर्दै घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्न प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवासँग आग्रह गरेका छन् ।