सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । नागरिकको कल डिटेल, एसएमएसलगायत गोप्य व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्न सक्ने टेरामक्स प्रविधिबारे आलोचना र विवाद बढेपछि उक्त निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ । मंगलबार बालुवाटरमा सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले टेरामक्स कार्यान्वयन नहुने बताएका हुन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण कानुनबिनै कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने अडानमा थियो । कार्यान्वयनका लागि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले निरन्तर दबाब दिइरहेको थियो । प्रणाली जडानका लागि करोडौं मूल्यका सफ्टवेयर र प्रविधि खरिद गरिसकिएको भए पनि अहिलेकै अवस्थामा कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रधानमन्त्री दाहालले प्रस्ट पारेका हुन् । प्राधिकरणले समेत यो प्रणाली तत्काल कार्यान्वयन नहुने जनाएको छ । सेवा प्रदायकलाई नागरिकको डाटा गोप्य राख भनेर निर्देशन दिने निकाय नै प्राधिकरण भएकाले आफैंले डाटा दुरुपयोग गर्ने भन्ने प्रश्नै नउठ्ने खनालले दाबी गरे । आफूहरूले टेरामक्सअन्तर्गतका साइबर सेक्युरिटी, फोन ट्यापिङजस्ता सबै फिचर नभई फ्रड म्यानेजमेन्ट, रेभेन्यु एसुरेन्स, भीओआईपी डिटेक्सन र क्वालिटी एसुरेन्स फिचर मात्रै लागू गर्ने गरी ल्याइएको अध्यक्ष खनालको भनाइ छ ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई यथाशीघ्र लागू गर्न भनिएको टेरामक्सबारे सेवा प्रदायक, सांसद र अन्य सरोकारवालाले लगातार प्रश्न उठाउँदै आएका थिए । व्यक्तिका कल डिटेल र एसएमएसमा पहुँच दिलाउने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको भन्दै यसको विरोध भएको थियो । नेपाल टेलिकम र एनसेल आजिएटा दुवै सेवा प्रदायकले नियामकको सो प्रणालीसँग आफ्ना प्रणाली इन्टिग्रेट गर्न अटेरी गर्दै आएको समयमा प्रधानमन्त्रीको घोषणाले यो प्रणालीको कार्यान्वयन थप अन्योलमा परेको छ । व्यक्तिगत सूचना र तथ्यांकभन्दा पनि सेवा गुणस्तर, राजस्व संकलनमा सम्भावित गडबडी, कल बाइपासको समस्या र सेवा प्रयोगको चापसम्बन्धी इन्क्रिप्टेड डेटा मात्र माग गरेको खनालको दाबी छ । नियामक निकायका रूपमा प्राधिकरणले सेवा प्रदायकको सेवाको गुणस्तर र कार्यशैलीको नियमन र मूल्यांकन गर्नु आफ्नो कर्तव्य भएको र सोहीअनुसार मात्रै गर्न खोजेको उनले प्रस्ट पारे ।

टेरामक्स प्रविधिका बारेमा पछिल्लो दिन सरोकारवाला र राजनीतिक नेतृत्वबीच बहस बाक्लिएको थियो । आइतबार प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले टेरामक्स व्यक्तिगत गोपनीयता, स्वतन्त्रताको विरुद्धमा रहेको बताएका थिए । उनले यो लागू गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरेका थिए । सत्तापक्षकै नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले पनि विभिन्न फोरममा यस प्रणालीको आवश्यकताबारे प्रश्न उठाएका छन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनीष झाले यो प्रणालीको दुरुपयोगको खतरा रहेको दाबी गरेका थिए ।

टेरामक्सका लागि हालसम्म प्राधिकरणले कानुन नै नबनाई ३ अर्ब १२ करोड लगानी गरिसकेको छ । कानुन नबन्दै उक्त प्रणाली खरिद गरेर राज्यको लगानी जोखिममा पर्ने सम्भावनासमेत बढेर गएको छ । २०७४ सालमा अहिलेका स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत सञ्चारमन्त्री हुँदादेखि नै टेरामक्स प्रविधि स्थापना गर्ने तयारी थालिएकामा ठेक्का प्रणाली र प्रक्रियासम्बन्धी विवाद र ढिलासुस्तीले २०८० मा आएर बल्ल प्राधिकरणले कार्यान्वयनको पहल गरेको हो । अन्य प्राविधिक पहलमा जस्तै पहिले सामान खरिद गर्ने र अत्यन्तै ढिला भइसकेपछि कार्यविधि बनाउन लागिपर्ने नियामकहरूको कमजोरी टेरामक्समा पनि दोहोरिएको छ ।