सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये सम्बन्धविच्छेदका बढी रहेका छन् । अदालतमा कूल दुई हजार नौ सय २४ मुद्दा दर्ता भएकामा नौ सय २७ सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

त्यसमध्ये सात सय ५९ फछ्र्यौट भई एक सय ६८ सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा फछ्र्यौटको चरणमा रहेको अदालतका स्रेस्तेदार केशवप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी कूल दर्ता भएका मुद्दामध्ये एक हजार आठ सय २३ फछ्र्यौट भई एक हजार एक सय एक मुद्दा फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ ।

अन्य मुद्दाको तुलनामा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा बढिरहेका छन् । त्यसअनुरुप कूल मुद्दाको ३१ दशमलव सात प्रतिशत मुद्दा सम्बन्धविच्छेदका रहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिका पत्नी, सानै उमेरमा प्रेम विवाह गरेका र उमेर परिपक्व भएपछि आपसी कुराकानी नमिल्दा सम्बन्धविच्छेद हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

त्यसैगरी अन्तरजातीय विवाहपश्चात् घरपरिवारले नस्वीकार्दा, अपेक्षाअनुरुप महिलाको माग पूर्ति नहुँदा, समयमा मायाप्रेम नपाउँदा आत्मसम्मानबाट अपहेलित हुँदा लगायतका घटनाबाट पनि महिलाले सम्बन्धविच्छेद गर्ने गरेको पाइएको छ । अदालतमा मुद्दा ल्याएर दण्ड दिइनु मात्रै विकल्प नभएकाले मनोसामाजिक परामर्श दिन आवश्यक देखिएको जिल्ला न्यायाधीश कोमलप्रसाद आचार्यले बताउनुभयो ।

“मानिसमा अझै पनि सचेतना जगाउन आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यस्ता कार्यलाई न्यूनीकरण गर्दै कानुनी कारबाहीमा कमी ल्याउन सक्नुपर्छ ।” त्यसैगरी अंशबन्डाका पाँच सय नौ मुद्दामा दुई सय ५९ फछ्र्यौट भई दुई सय ५० बाँकी रहेका छन् । विवाहसम्बन्धी ३० मध्ये १५ फछ्र्यौट भएका छन् भने १५ बाँकी रहेका छन् । लिखत बदरका एक सय ७६ मा ७० फछ्र्यौट भई एक सय छ प्रक्रियामा रहेका छन् । त्यसैगरी लेनदेनका एक सय २७ मध्ये ८२ फछ्र्यौट भई ४५ प्रक्रियामा रहेका छन् ।

जग्गासम्बन्धी २४ मध्ये १३ फछ्यौट भएका छन् भने ११ फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको सो कार्यालयले जनाएको छ । बहुविवाहका २३ मध्ये १२ फछ्र्यौट भई ११ मुद्दा प्रक्रियामा रहेका छन् । त्यसैगरी जबर्जस्ती करणीका ७२, कर्तव्य ज्यानका ३४, ज्यान मार्ने उद्योगका २३, आत्महत्या दुरुत्साहनका आठ, हाडनाताका आठ मुद्दा दर्ता भएको स्रेस्तेदार पौडेलले बताउनुभयो ।

त्यसैगरी जबर्जस्ती करणी उद्योगका छ, बालयौन दुरुपयोगका चार, गर्भपतनका तीन, छुवाछूतका दुई र बालविवाहका एक लगायतका मुद्दा दर्ता भएकामा करिब ५० प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट भइसकेका छन् ।
रासस