सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।
घोराही उपमहानगरपालिका-१६ को कपासीमा एउटा बस्ती छ । त्यही बस्तीमा बस्नुहुन्छ साबी चौधरी । जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा २३ वर्षअघि उद्धार गरी यहाँ ल्याइएका कमैयामध्ये उहाँ पनि हुनुहुन्छ ।

तत्कालीन समयमा कमैयाहरुलाई दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने भनिए पनि हालसम्म नभएको उहाँको गुनासो छ । हिजो जुन अवस्थामा छाडिएको थियो आज पनि त्यही अवस्थामा अलपत्र छाडिएको उहाँको भनाइ छ ।

“जिल्ला प्रशासनले उपलब्ध गराएको जग्गामा बस्न थालेको २३ वर्ष बित्यो । हिजो जुन अवस्थामा यहाँ राखिएको थियो आज पनि त्यस्तै अवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आफ्नै जग्गा छैन, सरकारी जग्गामा कति समयसम्म बस्नु ?”

सोसाइटी वेलफेयर एक्सन नेपाल (स्वान) र जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च, दाङको आयोजनामा बुधबार घोराहीमा भएको सरोकारवाला निकायसँग आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी संवाद कार्यक्रममा साबिले मुक्तकमैया भएकै भरमा राज्यले प्रमाणबिना सेवा नदिँदा धेरै अवसरबाट बञ्चित हुनुपरेको दुःखेसो पोख्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सीपमूलक काम सिकाए पनि रोजगार गर्न सकिन्थ्यो । आफ्नै पेट पाल्न गाह्रो छ, अझ बालबालिका कसरी पढाउने, उनीहरुको भविष्य कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने कुराले चिन्ता थपेको छ, आफ्नो जग्गा भएको भए कम्तीमा राज्यबाट पाउने सेवा सहजरुपमा पाउन सकिन्थ्यो ।”

राप्ती गाउँपालिका–१ लालमटियाको सुकुम्वासी टोलका टेकबहादुर रावतले लामो समयदेखि आफूहरुको समस्या सुनुवाइ हुन नसकेको भन्दै कमैयाको अवस्थामा अझै पनि सुधार हुन नसकेको बताउनुभयो । हाल जिल्लामा छुट कमैया तीन हजार छ सय २९ छन् ।

घोराही उपमहानगरपालिका– १६ की गीता थापाले गरिबका नाममा राजनीति गरिएको भन्दै दुःख व्यक्त गर्नुभयो । “हामीलाई प्रयोग गरेर राजनीति धेरै गरियो तर हाम्रा समस्या समाधान भएनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “काम हुँदैछ भन्न लागेको वर्षौ बित्यो तर समस्या समाधान भएको छैन ।” उहाँले बालबालिकाले पनि उही नियति भोग्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । “चुनावमा हामीलाई खेलौना बनाउने तर समस्या समाधान नगर्ने अवस्था आयो, के हामीले सुखको सास फेर्न नपाउने हो ?”, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।

घोराही उपमहानगरपालिका–१४ झिगौराका प्रवीण दहित थारुले स्वर्गद्वारी गुठीको मोही जग्गा उपभोगमा समस्या भएको बताउनुभयो । “मोहीको जग्गा उपभोग गर्न पाएनौँ । पुस्तौनी रुपमा मोही हक रहेको जग्गामा भोगाधिकार नभएको अवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जिल्लामा तीन हजार मोही किसान घरबारविहीन हुनु परेको छ । मोही हकअधिकार कहिले पाउने हो ?”

कार्यक्रम संयोजक रेमन्त चौधरीले सरकारी जमिनमा बसेकाको हकमा जसको जग्गा हो उसकै नाममा व्यवस्थापन गर्ने र तोकिएको जग्गा अनुसारको क्षेत्रफलमा लक्षित समुदायलाई पछि अन्यत्र सार्नुपर्ने भनाइ राख्नुभयो ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग दाङका अध्यक्ष लेखराज रेग्मीले जिल्लामा हालसम्म अभिलेख भएका भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी, सुकुम्वासीको लालपुर्जा प्राप्तिको प्रक्रियामा स्थानीय सरकारले कम चासो दिँदा अपेक्षाकृत रुपमा काम अघि बढ्न नसकेको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष रेग्मीले विगतमा कर्मचारी गठनआदेशले दिएको व्यवस्थामा चालु आर्थिक वर्षको बजेट २५ प्रतिशत कटेर आएकाले कर्मचारी खटनपटनमा समस्या भएको र यसकै कारण उत्साहजनक रुपमा काम हुन ढिलाइ भएको बताउनुभयो ।

यसैगरी, आवेदकले पेस गरेका कतिपय लालपुर्जा बाहेकका विषयको आधारको प्रमाण फेला पार्न समस्या भएको भए पनि उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गरेर विगतका आयोगले वितरण गरेका अस्थायी पूर्जालाई स्थायी बनाउने काम भइरहेको दावी गर्नुभयो ।

जिल्लामा ७६ हजार फाइल पेश भएको बताउँदै सबै फाइलको छानबिनदेखि स्थलगतरुपमा कामलाई अघि बढाइएको उहाँको भनाइ छ । आयोगले सहजीकरण गर्ने र स्थानीय तहले यसको ठोस कार्यान्वयनका लागि पहल लिनुपर्नेमा पालिकामा पनि भएको ढिलाइले यसको असर लक्षित समुदायमा परेको बताउनुभयो ।

“कर्मचारी गठन आदेशले दिएको व्यवस्थामा बजेट २५ प्रतिशत कटेर आयो । यसले समस्या भयो । त्यसभन्दा पनि अझ भन्ने हो भने केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले यो विषयमा चासो कम दिएका कारण पनि समस्या थपिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “कर्मचारी अभावमा काम उत्साहजनक भएन । जटिलताका कारण अधुरा काम पूरा गर्न सकस भयो ।”

आयोग सदस्य गोविन्द रेग्मीले जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा आयोगले काम जारी राखेको हुँदा धैर्यता गर्न सबैमा आग्रह गर्नुभयो । भेटरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका सुदाम भट्टले केन्द्रका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवामा कार्यविधिले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर जान नसक्दा कतिपय काम लक्षित वर्गमा पुग्न नसकेको बताउनुभयो ।
रासस