२०८१ मंसिर ९ , आइतवार

तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्दै तनहुँ

tarkari

सुनाखरी न्युज/ काठमाण्डौ ।
तरकारी खेतीतर्फ कृषकको आकर्षण बढेसँगै तनहुँ तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्दै गएको छ । पछिल्लो समय तरकारी खेतीबाट मनग्य आम्दानी हुन थालेपछि कृषकको आकर्षण यसमा बढेको छ । त्यसकारण तनहुँ तरकारीमा आत्मनिर्भर मात्र होइन यहाँ उत्पादित तरकारी निर्यातसमेत हुन थालेको छ ।

कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार जिल्लामा गत वर्ष ४१ हजार सात सय ८३ मेट्रिक टन तरकारी उत्पादन भएको छ । त्यसमध्ये ३५ प्रतिशत तरकारी जिल्लाबाहिर निर्यात हुने गरेको ज्ञान केन्द्र प्रमुख कुलप्रसाद तिवारीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “आलु, प्याज र गोलभेँडाबाहेक अरू तरकारीमा तनहुँ आत्मनिर्भर छ । जिल्लाभित्रै खपतका अलवा ३५ प्रतिशत तरकारी बाहिर जान्छ ।” तिवारीका अनुसार यहाँ उत्पादित तरकारी गोरखा, लमजुङ, मनाङ, पोखरा हुँदै मुस्ताङसम्म जाने गरेको छ । सस्तो तरकारी भने बाहिरी जिल्लाबाट तनहुँ भित्रिने गरेको छ । तनहुँमा गोरखपुर, चितवन, नवलपुर, धादिङ, मकवानपुरबाट तरकारी आउने गर्दछ ।

गत वर्ष जिल्लामा २३ हजार चार सय २७ मेट्रिक टन हिउँदे र १८ हजार तीन सय ५६ मेट्रिक टन वर्षे तरकारी उत्पादन भएको छ । जिल्लामा तरकारी खेतीको क्षेत्रफल बढेको छ । दुई हजार छ सय तीन हेक्टर क्षेत्रफलमा हिउँदे र एक हजार छ सय दश हेक्टर क्षेत्रफलमा वर्षे तरकारी खेती हुने गरेको छ । गत एक दशकसम्म जिल्लामा दुई हजार दुई सय ५५ हेक्टर क्षेत्रफलमा तरकारी खेती हुने गरेको थियो ।

ज्ञान केन्द्रले गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा तरकारी खेती प्रवद्र्धनका लागि रु २४ लाख खर्च गरेको थियो । चालु आव २०८०÷८१ मा रु ६० लाख बजेट विनियोजन गरिएको केन्द्र प्रमुख तिवारीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तरकारी खेतीमा आकर्षण बढेसँगै बजेट तीन गुणा वृद्धि भएको छ । कृषकलाई बीउसँगै आवश्यक सीपसमेत दिन्छौँ ।”

तरकारी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत गत वर्ष तीन सय ५० कृषकलाई सहयोग गरिएको थियो । त्यसकारण व्यावसायिक तरकारी खेतीमा कृषकहरुको आकर्षण बढेको र क्षेत्र विस्तार भएको तिवारीको भनाइ छ । चालु आवमा वर्षे खुर्सानी, गोलभेँडा, अकबरे खुर्सानी, काँक्रो, वर्षे उत्पादनमा जोड दिइने तिवारीले बताउनुभयो ।

तरकारीखेतीतर्फ कृषकको आकर्षण बढे पनि प्राविधिक सेवा पर्याप्त हुन नसकेको आँबुखैरेनीका कृषक सोलबहादुर चितौरेले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तरकारी खेतीमा विविध समस्या आइरहन्छ, त्यसतर्फ सम्बन्धित निकायले पहल गरिदिनुपर्छ ।”
रासस