सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिका स्थानीय तह कर्मचारी संगठनले २७ बुँदे माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । महानगरका कार्यालय अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा शर्त सुबिधा र वृत्ति बिकासको विषयलाई समेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

 

राज्य पुनःसंरचना पश्चात हालसम्म पनि पोखरा महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, विभिन्न महाशाखाहरु, शाखाहरु, वडा कार्यालयहरु, सेवा केन्द्रहरु, अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा सरोकारवालाहरुको अर्थपूर्ण संलग्नता र सहभागितामा तत्काल पूर्ण रुपमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी कर्मचारीहरुको दरबन्दी एकिन गरि पदपूर्ति गर्नुपर्ने,महानगरमा विगत लामो समयदेखि अस्थायी, करार, सेवा करार र ज्यालादारीमा कार्यरत सयौको संख्यामा रहेका कर्मचारीहरुलाई हरेक ६÷६ महिनामा म्याद थपका बिषयमा अन्योल सृजना हुने गरेकोले म्याद समाप्त हुनुभन्दा १५ दिन अगावै सो बारेमा निर्णय हुने व्यवस्था हुनुपर्ने माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको स्थानीय तह कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरिलाल आचार्यले बताए ।
ज्ञापनपत्रमा २०६४ साल असोज मसान्तसम्म साविक स्थानीय निकायमा अस्थायी, करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई प्रकृया पुरा गरी स्थायी गर्नका लागी उच्च अदालत पोखराबाट सम्बत २०७२ सालको रिटमा भएको परमादेशको आदेश एवम सो आदेशको कार्यान्वयन सम्बन्धमा उच्च अदालत पोखराको सम्बत २०७८ सालको अदालतको अवहेलना मुद्दामा तिन महिनाभित्र कार्यन्वयन गरी सोको जानकारी दिन भएको आदेश लगायतका सम्पूर्ण फैसलाहरु तत्काल कार्यान्वयन गरी विधिको शासन स्थापित हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

त्यस्तै करारको विकल्प करारमा नयाँ कर्मचारी भर्ना हुनै सक्दैन तसर्थ हाल करार, सेवा करार, अस्थायी, ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई एक पटकको लागी उमेरको हद नतोकी निश्चित प्रकृया पुरा गरी स्थायी गर्ने र स्थायी हुन नसक्ने कर्मचारीहरुलाई सुबिधा सहित सम्मानजनक विदाईको व्यवस्था गर्नुपर्ने, महानगरमा कार्यरत सबै प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई पा्रविधिक ग्रेड पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार स्थानीय तहमा समायोजन भएका नेपाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु र साविक स्थानीय निकायका स्थायी कर्मचारीहरुलाई निजामती सेवाका अन्य कर्मचारी सरह तहवृद्धिको व्यवस्था हुनुपर्ने साथै समायोजनका क्रममा तोकिएको अवधि नपुगी तह वृद्धि हुन नसकेका निजामती कर्मचारीलाई अवधि पुगेकै मितिबाट तह वृद्धिको व्यवस्था हुनुपर्ने, साविकमा पोखरा महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय र अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गरिंदै आएकोमा कोभिड–१९ लगायतको महामारीको कारण जनाई उक्त भत्ता कटौती गरिएकोमा सो प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

 

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अन्तर्गत स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तहमा कार्यरत रहंदासम्म निरन्तर समायोजन ग्रेड यथाबत रुपमा प्रदान गर्नु पर्दछ (स्तरवृद्धि, तहवृद्धि, बढुवा भएतापनि) समायोजन ग्रेड विशेष परिस्थितिमा प्रदान गरिएको सुबिधा भएकोले यसलाई नियमित ग्रेडमा गणना नहुने सुनिश्चित गर्नुपर्ने साथै निजामती किताबखानाले तत्सबन्धमा हालसालै गरिएको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अध्यक्ष हरिलाल आचार्यले बताए ।
अगाडी थपे कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा (८) (९) (१४) र दफा (१५) को उपदफा (१) को देहाय (क) को व्यवस्थाको प्रतिकुल हुने गरी प्रदेश कितावखानामा कर्मचारीहरुको वैयक्तिक विवरण अध्यावधिक नगरीकनै र संघिय निजामती सेवा ऐन र संघिय स्वास्थ्य सेवा ऐन जारी नभईकनै सम्बन्धित स्थानीय तहको दोहोरो सहमति र सम्बन्धित कर्मचारीको निवेदनको आधारमा रिक्त स्थानमा बाहेक अन्य कर्मचारीको सरुवा नगर्नको लागि पोखरा महानगरपालिकाको तर्फबाट गण्डकी प्रदेश सरकारमा लेखी पठाउनु पर्ने माग समेत कर्मचारीको छ ।

यस्तै पोखरा महानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय र अन्तर्गतका महाशाखाहरु, शाखाहरु, ईकाईहरु, वडा कार्यालयहरु, स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कार्य जिम्मेवारी तोक्दा पहुँच र आग्रह वा पूर्वाग्रहका आधारमा नभई योग्यता, क्षमता, कार्यदक्षताका आधारमा चष्नजत उभयउभि चष्नजत उबिअभ हुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने साथै कार्यसम्पादनमा आधारित मुल्यांकन प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने, महाशाखाहरु, शाखाहरु, ईकाईहरु, वडा कार्यालयहरु, स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कार्य जिम्मेवारी तोक्दा कर्मचारीको मर्यादाक्रममा असर नपर्ने गरी कर्मचारीको चेन अफ कमाण्ड कायम हुने गरी जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

ज्ञापनपत्र

श्रीमान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यु,

मिति २०८०÷०६÷०८
पोखरा महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
न्युरोड, पोखरा।
बिषयः ज्ञापन पत्र।
महोदय,
नेपालको संबिधान २०७२ ले व्यवस्था गरेको राज्य पुनःसंरचनासंगै नेपालका ७५३ वटा स्थानीय तहमा भएको दोश्रो आमनिर्वाचनसंगै प्राकृतिक श्रोत, साधन, सम्पदा, सम्भाव्यता बोकेको सुन्दर महानगरपालिका पोखरा महानगरपालिकाको दोश्रो कार्यकालको लागी निर्वाचन सम्पन्न भएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हालेको एक बर्ष भन्दा बढी अवधि व्यतित भईसकेको सन्दर्भमा यस महानगरपालिकाको सार्वजनिक सेवा प्रवाह कति व्यवस्थित, गुणस्तरीय, पारदर्शी, सहज र पहुँच योग्य बनाउन महानगरपालिकाले नगर कार्यपालिकाको कार्यालय र अन्तर्गतका विभिन्न महाशाखाहरु, शाखाहरु, ईकाई, वडा कार्यालयहरु, स्वास्थ्य संस्थाहरु, सेवा केन्द्रहरुमार्फत के कस्ता पहल प्रयत्न हुन सके समीक्षाको बिषय रहेको छ।संघियताको कार्यन्वयनलाई सहज र प्रभावकारी बनाउनको लागि साबिकमा संघिय निजामती सेवामा कार्यरत, साविक स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीले कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५ को व्यवस्थालाई निःशर्त स्विकार गरी कर्मचारीका सेवा शर्त सुबिधा र वृत्ति बिकासका अनिश्चयका बाबजुद सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको व्यहोरा पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौ साथै आगामी दिनमा पनि पोखरा महानगरपालिकाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र थप जनमुखी बनाउने हाम्रो प्रतिवद्दता व्यक्त गर्दै पोखरा महानगरपालिका र यस अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा शर्त सुबिधा र वृत्ति बिकासका लागी तपशिल बमोजिमका पेशागत मागहरुसहित श्रीमान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्युको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौ।

हाम्रा पेशागत मागहरु
१. राज्य पुनःसंरचना पश्चात हालसम्म पनि पोखरा महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, विभिन्न महाशाखाहरु, शाखाहरु, वडा कार्यालयहरु, सेवा केन्द्रहरु, अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा सरोकारवालाहरुको अर्थपूर्ण संलग्नता र सहभागितामा तत्काल पूर्ण रुपमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (इच्न्ब्ल्क्ष्क्ब्त्क्ष्इल् ब्ल्म् ःब्ल्ब्न्भ्ःभ्ल्त् क्ग्च्ख्भ्थ्) गरी कर्मचारीहरुको दरबन्दी एकिन गरि पदपूर्ति गर्नुपर्ने।
२. पोखरा महानगरपालिकामा विगत लामो समयदेखि अस्थायी, करार, सेवा करार र ज्यालादारीमा कार्यरत सयौको संख्यामा रहेका कर्मचारीहरुलाई हरेक ६÷६ महिनामा म्याद थपका बिषयमा अन्योल सृजना हुने गरेकोले म्याद समाप्त हुनुभन्दा १५ दिन अगावै सो बारेमा निर्णय हुने व्यवस्था हुनुपर्ने।
३. सम्बत २०६४ साल असोज मसान्तसम्म साविक स्थानीय निकायमा अस्थायी, करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई प्रकृया पुरा गरी स्थायी गर्नका लागी सम्मानित उच्च अदालत पोखराबाट सम्बत २०७२ सालको रिट नं. ०७२–ध्इ–००८७ मा भएको परमादेशको आदेश एवम सो आदेशको कार्यान्वयन सम्बन्धमा सम्मानित उच्च अदालत पोखराको सम्बत २०७८ सालको ०७८–ँव्–०००२ अदालतको अवहेलना मुद्दामा तिन महिनाभित्र कार्यन्वयन गरी सोको जानकारी दिन भएको आदेश लगायतका सम्पूर्ण फैसलाहरु तत्काल कर्यान्वयन गरी विधिको शासन स्थापित हुनुपर्ने।
४. करारको विकल्प करारमा नयाँ कर्मचारी भर्ना हुनै सक्दैन तसर्थ हाल करार, सेवा करार, अस्थायी, ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई एक पटकको लागी उमेरको हद नतोकी निश्चित प्रकृया पुरा गरी स्थायी गर्ने र स्थायी हुन नसक्ने कर्मचारीहरुलाई सुबिधा सहित सम्मानजनक विदाईको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
५. पोखरा महानगरपालिकामा कार्यरत सबै प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई प्रविधिक ग्रेड पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने।
६. कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार स्थानीय तहमा समायोजन भएका नेपाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु र साविक स्थानीय निकायका स्थायी कर्मचारीहरुलाई निजामती सेवाका अन्य कर्मचारी सरह तहवृद्धिको व्यवस्था हुनुपर्ने साथै समायोजनका क्रममा तोकिएको अवधि नपुगी तह वृद्धि हुन नसकेका निजामती कर्मचारीलाई अवधि पुगेकै मितिबाट तह वृद्धिको व्यवस्था हुनुपर्ने।
७. साविकमा पोखरा महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय र अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गरिंदै आएकोमा कोभिड–१९ लगायतको महामारीको कारण जनाई उक्त भत्ता कटौती गरिएकोमा सो प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिनुपर्ने।
८. कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अन्तर्गत स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तहमा कार्यरत रहंदासम्म निरन्तर समायोजन ग्रेड यथाबत रुपमा प्रदान गर्नु पर्दछ (स्तरवृद्धि, तहवृद्धि, बढुवा भएतापनि) समायोजन ग्रेड विशेष परिस्थितिमा प्रदान गरिएको सुबिधा भएकोले यसलाई नियमित ग्रेडमा गणना नहुने सुनिश्चित गर्नुपर्ने साथै निजामती किताबखानाले तत्सबन्धमा हालसालै गरिएको निर्णय तत्काल कार्यन्वयन गर्नुपर्ने।
९. कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा (८) (९) (१४) र दफा (१५) को उपदफा (१) को देहाय (क) को व्यवस्थाको प्रतिकुल हुने गरी प्रदेश कितावखानामा कर्मचारीहरुको वैयक्तिक विवरण अध्यावधिक नगरीकनै र संघिय निजामती सेवा ऐन र संघिय स्वास्थ्य सेवा ऐन जारी नभईकनै सम्बन्धित स्थानीय तहको दोहोरो सहमति र सम्बन्धित कर्मचारीको निवेदनको आधारमा रिक्त स्थानमा बाहेक अन्य कर्मचारीको सरुवा नगर्नको लागि पोखरा महानगरपालिकाको तर्फबाट गण्डकी प्रदेश सरकारमा लेखी पठाउनु पर्ने।
१०. पोखरा महानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको पोखरा महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय र अन्तर्गतका महाशाखाहरु, शाखाहरु, ईकाईहरु, वडा कार्यालयहरु, स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कार्य जिम्मेवारी तोक्दा पहुँच र आग्रह वा पूर्वाग्रहका आधारमा नभई योग्यता, क्षमता, कार्यदक्षताका आधारमा चष्नजत उभयउभि चष्नजत उबिअभ हुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने साथै कार्यसम्पादनमा आधारित मुल्यांकन प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने।
११. पोखरा महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, र अन्तर्गतका महाशाखाहरु, शाखाहरु, ईकाईहरु, वडा कार्यालयहरु, स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कार्य जिम्मेवारी तोक्दा कर्मचारीको मर्यादाक्रममा असर नपर्ने गरी कर्मचारीको ऋजबष्ल या ऋयmmबलम कायम हुने गरी जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने।
१२. पोखरा महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, प्रशासन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी तोक्दा सम्भव भएसम्म प्रशासन सेवाको उपसचिव र सो उपलब्ध नभएमा कम्तिमा आठौँ तहको अधिकृतलाई स्वार्थ नबाझिने गरी जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने (ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरुलाई सो महाशाखामा जिम्मेवारी नदिने)।
१३. पोखरा महानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको पोखरा महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय र अन्तर्गतका महाशाखा, शाखा, ईकाई, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्थाहरुमा हुने आन्तरिक सरुवालाई वैज्ञानिक, अनुमानयोग्य र चक्रीय प्रणालीमा आधारित बनाउनु पर्ने।
१४. कर्मचारीको कार्य सम्पादन मुल्यांकनलाई वैज्ञानिक, मापनयोग्य, पारदर्शी बनाउनुपर्ने।
१५. कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने र पदीय जिम्मेवारी निर्वाह नगर्ने कर्मचारीलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने।
१६. पोखरा महानगरपालिकाको कर्मचारीसंग सरोकार भएका ऐन, नियम र कार्यविधि निर्माण गर्दा हाल पोखरा महानगरपालिकामा क्रियाशील सबै पेशागत संघ÷संगठनको सहभागिताको सुनिश्चितता हुनुपर्ने।
१७. समान तह र पदमा कार्यरत अस्थायी, करार, सेवा करार र ज्यालादारीका कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा सुबिधा समान हुनुपर्ने, पोखरा महानगरपालिका र अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरुको पदीय जिम्मेवारी र मर्यादाक्रम कायम हुनुपर्ने।
१८. पोखरा महानगरपालिकामा करार, सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुले संचित घर बिदा कार्यालयको काममा बाधा नपुग्ने गरि आवश्यक परेको बेलामा चालु बर्षमा लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने र आर्थिक बर्षको अन्त्यमा संचित बिदा बराबरको रकम भुक्तानी दिनुपर्ने।
१९. पोखरा महानगरपालिकामा करार, सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुले कार्यालयको काम गरेवापत खाइपाई आएको पारिश्रमिक तलब भत्ता समेत महालेखापरिक्षकको प्रतिवेदनमा बेरुजु देखिएकोमा बेरुजु फर्छ्यौटको लागी तुरुन्त पहल गर्नुपर्ने।
२०. पोखरा महानगरपालिकामा करार, सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुको कर्मचारी संचय कोषमा मिति २०७६÷०४÷०१ गतेदेखि २०७८ असार मसान्तसम्म कोष कट्टी भई रकम दाखिला भैसकेको र मिति २०७८÷०४÷०१ गतेदेखि हालसम्म सम्बन्धित कर्मचारीको मासिक तलब भत्ता बाट सो रकम कट्टी गरिएको तर कर्मचरी संचय कोषमा उक्त रकम दाखिला नभएकोले सो रकम तुरुन्त दाखिला हुनुपर्ने।
२१. पोखरा महानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई हरेक वर्ष आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनको लागी १५ दिनको तलब बराबरको भ्रमण भत्तासहितको भ्रमण काज उपलब्ध गराउनुपर्ने।
२२. गण्डकी प्रदेश सरकारबाट जारी स्थानीय सेवा (गठन र संचालन) नियमावली २०८० को नियम ५ र नियम ७ को उपनियम (१) र सोहि नियमावलीको अनुसूची–२ मा स्थानीय सेवामा रहने पदहरु र न्युनतम शैक्षिक योग्यता किटान गरिएकोले सो नियम बाहिर गएर कर्मचारी नियुक्ति नगर्ने एबम पोखरा महानगरपालिकामा नयाँ नियुक्ति भई आएका र संघीय सरकारबाट निवृत्तिभरण प्राप्त नहुने कर्मचारीहरुका लागी योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजना कार्यान्वयनमा लैजाने साथै महानगरपालिकाले छुट्टै निवृत्तिभरण कोषको व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
२३. पोखरा महानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको लागी औषधि उपचार एबम कडा तथा संक्रामक रोगको उपचारको लागी छुट्टै औषधि उपचार कोषको व्यवस्था गर्ने साथै कर्मचारीहरुको कार्यस्थल दुर्घटना बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
२४. पोखरा महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय स्वास्थ्य महाशाखा र अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थामा विगतमा कामकाजमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुको काज फिर्ता भईसकेपछी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा परेको असरको व्यवस्थापनको लागी तत्काल जनशक्ति आपूर्तिको बैकल्पिक व्यवस्था गरी आम नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह निर्वाधरुपमा सुचारु हुने सुनिश्चितता हुनुपर्ने
२५. पोखरा महानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागी शैक्षिक छात्रवृति र उनीहरुको सन्ततिहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न छुट्टै कर्मचारी एबम सन्तति शैक्षिक छात्रवृत्ति कोषको व्यवस्था हुनुपर्ने।
२६. पोखरा महानगरपालिका र अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरुले पोखरा महानगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्र भित्र आवास प्रयोजनका लागी निर्माण गर्ने १००० वर्ग फिटसम्म क्षेत्रफल भएको निजि घर निर्माण गर्दा लाग्ने कर पूर्ण रुपमा छुट दिने व्यवस्था हुनुपर्ने साथै पोखरा महानगरपालिकाले कर्मचारी आवास क्षेत्र तोकी घर निर्माण गरी महानगरपालिका र अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीलाई सुपथ मुल्यमा घर उपलब्ध गराउने कर्मचारी आवास योजना कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने।
२७. गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा जारी स्थानीय सेवा ऐन २०७९ को दफा १० को उपदफा(१) र (२) अनुसार खुला र बढुवा प्रक्रियाद्वारा हुने पदपूर्तिको प्रतिशत निर्धारण गरी सोहि ऐनको दफा १० को उपदफा(३)अनुसारको बढुवा प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न तत्काल सुरु गर्नुपर्ने साथै कर्मचारीहरुको वृत्ति बिकासका सम्बन्धमा सम्मानित उच्च अदालत पाटनको सम्बत २०७९ सालको रिट नं.०७९–ध्इ–०८९२ मा भएको उत्प्रेषण परमादेशको आदेश लगायत विभिन्न मितिमा सम्मानित सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतहरुबाट भएका फैसलाहरुको अक्षरस कार्यान्वयन हुनुपर्ने।