सुनाखरी न्युज  / काठमाडौं ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएको आठ वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २० प्रतिशत जनसंख्या आवद्ध भएका छन्।बीमा बोर्डका अनुसार एक लाख ७२ हजार पाँच सय १२ अति गरिब बिमित जनसंख्या, ८६ हजार छ सय ३८ ज्येष्ठ नागरिक, सात हजार चार सय ३३ एचआईभी संक्रमित, सात हजार पाँच सय ९७ अति अशक्त अपाङ, सात सय ६२ कुष्ठरोगी ( परिवारका सदस्य समेत) , क्षयरोगी छ सय २५, महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविका २४ हजार दुई सय पाँच गरी दुई लाख ९९ हजार सात सय ७२ जना बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भएका छन्। नेपाल सरकारले २०७२ साल चैत २५ गतेदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको आरम्भ गरेको थियो।

 

प्रदेशमा २६ लाख ९४ हजार सात सय ८३ जनसंख्या रहेकोमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएको आठ वर्षमा पाँच लाख ५१ हजार दुई सय १० नागरिकले स्वास्थ्य बीमा गराएको बीमा बोर्ड कार्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेशले जनाएको छ।राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कैलालीमा नौ लाख चार हजार छ सय ६६ जनसंख्या रहेकोमा दुई लाख ७६ हजार तीन सय ५६ जना बिमित रहेका छन्। प्रदेशको तराईको अर्को जिल्ला कञ्चनपुरको जनसंख्या पाँच लाख १३ हजार सात सय ५७ रहेकोमा ५७ हजार पाँच सय ३४ जना बीमामा आबद्ध भएका छन्। दुई लाख २८ हजार आठ सय ५२ जनसंख्या रहेको अछाममा ५५ हजार एक सय ४२ जना स्वास्थ्य विमा कार्यक्रममा आवद्ध भएका छन्। राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयले दिएको तथ्यांक अनुसार बाजुराको एक लाख ३८ हजार पाँच सय २३ जनसंख्या रहेकोमा ३४ हजार पाँच सय २९ जना नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भएका छन्।

 

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको एक वर्षपछि २०७४ साल चैत २५ गते बाजुरामा पनि बीमा कार्यक्रम शुभारम्भ गरिएको थियो।सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा २०७२ चैत २५ गतेदेखि बीमा कार्यक्रमको नामावली सुरु गरिएको थियो। कैलालीबाट नै पहिलो पटक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको थियो। २०७३ साल जेठ १ गतेदेखि स्वास्थ्य संस्थाबाट बिमितलाई सेवा प्रदान गरिएको थियो। कैलालीबाट सुरु भएको बीमा कार्यक्रम अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौवटै जिल्लामा लागू गरिएको छ। २०७६ साल फागुन २२ गते डडेल्धुरा जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तरगत नामावली दर्ता प्रक्रिया सुरु भएसँगै प्रदेशका नौ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार भएको थियो। सबैभन्दा पहिला बीमा कार्यक्रम सुरु भएको कैलाली जिल्ला यो आठ वर्षको अवधिमा स्वास्थ्य बीमामा झण्डै ३० प्रतिशत जनसंख्या आबद्ध भएका छन्।

 

प्रदेशका ३२ वटा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाले बिमितलाई सेवा दिइरहेको छन्। ‘राज्यले स्वास्थ्य बीमाबापत विपन्न परिवारका लागि छुट्टै प्याकेज दिने प्रयास गरेको छ। यो सामाजिक न्यायमा आधारित कार्यक्रम हो’, उनले भने, ‘संविधानले पनि व्यवस्था गरेको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क छ।’ स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी ऐन, २०७४ अनुसार पाँच जनासम्मको परिवारका लागि वार्षिक तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ तिरेपछि स्वास्थ्य बीमा परिचयपत्र दिइन्छ। पाँच भन्दा बढी सदस्य भएमा प्रत्येक व्यक्तिका लागि थप सात सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। अति विपन्न, अशक्त, अपांग, कुष्ठरोगी, एचआईभी संक्रमित, जटिल खालका क्षयरोग लागेका बिरामी र ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा हुने प्रावधान छ। कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिपरिवार एक लाख रुपैयाँ बराबरको उपचार सुविधाको प्रत्याभूत गरिएको छ।

घोडाघोडी नगरपालिकाका नगर प्रमुख खडक रावतले जिम्मेवार निकायहरुनै सेवा प्रदान गर्ने क्रममा पन्छिने गर्दा सरकारले ल्याएका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको बताए। धनगढीमा बोर्डद्धारा आयोजना गरिएको वार्षिक समिक्षा, दर्ता सहयोगीलाई तालिम तथा मूल्यांकन सम्बन्धि आयोजना गरिएको कार्यक्रमको समुदघाटनमा नगर प्रमुख खडकाले सरकारले बनाएका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा कसैको ध्यान पुग्न नसकेको बताएका हुन्। उनले भने –‘स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमको व्यवस्थाबारे निर्देशकलेनै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए। जिम्मेवार निकाय पन्छिनुले विमाको अवस्थता पुगेको हो।’ उनले अझै पनि नागरिकले निशूल्क उपचार तथा औषधि पाउन नसकेको बताए।उनले भने –‘स्वास्थ्यमा लगानी भएको छ तर, त्यसको प्रतिफल देखिएको छैन्।’

 

स्वास्थ्य बिमा बोर्डका सदस्य चन्द्र थापाले उल्टो दिसाबाट बीमाबाट सुरु भएको बताए। उनले भने–‘अन्य मुलुकमा सरकारले सबै संरचना तयार गरेपछि अनौपचारिक क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिइन्छ तर, यहाँ बिमा कार्यक्रम अनौपचारिक क्षेत्रबाट सुरु हुनुनै गलत भयो।’ उनले स्वास्थ्य बिमाबारे जनस्तरमा बुझाउन नसकिएको बताए।