सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले जलवायु वित्तको कम्तीमा ८० प्रतिशत रकम स्थानीय समुदायमा प्रवाह गर्न माग गरेको छ । महासङ्घले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकको निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै उपभोक्ता समूहको निर्णयअनुसार खर्च गर्न पाउने गरी सो रकम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई उपलब्ध गराउन सबै तहका सरकार र दातृ निकायसमक्ष आग्रह गरेको हो ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति तथा कानुनहरूमा जलवायु वित्तका रूपमा प्राप्त रकमको कम्तीमा ८० प्रतिशत रकम स्थानीय समुदायमा प्रवाह गरिने व्यवस्था छ ।

महासङ्घको सङ्घीय कार्यसमितिको दोस्रो बैठक यही असोज १७ र १८ गते काठमाडौँमा सम्पन्न भएको थियो । बैठकले प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट सङ्कलन गर्दै आएको शुल्क सङ्कलनमा रोक लगाउने गरी सर्वोच्च अदालतबाट यही असोज १७ गते जारी गरिएको अन्तरिम आदेशको स्वागत र सम्मान गरेको छ ।

महासङ्घका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सामुदायिक वनका कार्ययोजना स्वीकृति गर्ने प्रक्रियामा र सामुदायिक वनमा पर्या–पर्यटन विकास गर्ने कार्यमा स्थानीय तहबाट सिर्जना हुँदै आएको अवरोधप्रति महासङ्घको ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो ।

उहाँले वन नियमावली २०७९ मा गरिएका विभिन्न व्यवस्था सङ्घीय वन ऐन २०७६ सँग बाझिएका र उक्त नियमावलीमा गरिएका कैयौँ व्यवस्था सामुदायिक वन अभियानलाई अवरोध गर्ने किसिमका भएको भन्दै संशोधनको माग गर्नुभयो ।

अध्यक्ष भण्डारीले भन्नुभयो, “संरक्षित क्षेत्रलगायतका मध्यवर्ती क्षेत्रमासमेत स्थानीय समुदायको सहमतिविना र सामुदायिक वन क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पर्नेगरी जलविद्युत् आयोजना र घरानिया वर्गका लागि केबलकार र होटल स्थापना गर्न सहज हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ, यसमा हाम्रो आपत्ति छ ।” उहाँले थप संरक्षित क्षेत्रहरू घोषणा नगरी सामुदायिक वनका माध्यमबाट नै जैविक विविधता संरक्षण गर्ने कार्यमा प्रतिबद्ध हुन सरकारसमक्ष आह्वान गर्नुभयो ।

महासङ्घले सामुदायिक वनलाई अझ सशक्त, बनाउन प्रकृति, संस्कृति र समृद्धिलाई मूल नाराका साथ आगामी मङ्सिरदेखि फागुन मसान्तसम्म सामुदायिक वन पुनःजागरण अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । साथै सामुदायिक वन क्षेत्रमा युवा सहभागिता बढाउन र सामुदायिक वनको नेतृत्वमा ल्याउन अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले सामुदायिक वनमा युवा अभियानकारूपमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने महासङ्घले जनाएको छ ।रासस