२०८१ मंसिर १४ , शुक्रवार

दसैँ–तिहारको मुखमा चिनीको हाहाकार

OIP (1)

सुनाखरी न्युज /  काठमाडौं।

नेपालीहरूको मुख्य चाड दसैँ–तिहारकै मुखमा बजारमा चिनीको हाहाकार मच्चिएको छ । न्यून स्वदेशी उत्पादनसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट समेत समयमै चिनी आयात हुन नसक्दा चाडबाडकै बेला बजारमा चिनीको व्यापक अभाव देखिएको हो । चार्ड पर्वमा सबैभन्दा बढी खपत हुने दैनिक उपभोग्य वस्तु मध्यको एक चिनी हो, तर बजारमा चिनीको हाहाकार देखिएको छ। चाडपर्वको समयमा दैनिक उपभोग्य वस्तु सजिलै र सुपथ मूल्यमा पाउनु अपवाद नै हो।

 

प्रायः नेपालीको भान्सामा दैनिक प्रयोगमा आउने चिनी अहिले नजिकैको किराना पसलमा मात्रै नभई सरकारले सुरु गरेको सुपथ मूल्य पसलमा पनि पाइँदैन। आइतबारदेखि दसैँ–तिहार विशेष सुपथ पसल सञ्चालन गरेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले चिनी अभावकै कारण आफ्ना बिक्री केन्द्रहरूमा राखिएका मूल्य सूचीमा चिनी समावेश नगरिएको जानकारी दिएको छ । ठूला व्यापारीले भाउ बढाउन चिनी लुकाएको हुनसक्ने उनको आशंका छ। ‘नत्र जहिल्यै पनि चाडपर्वकै बेला कहिले तेल, कहिले प्याज त कहिले चिनीको अभाव किन हुन्छ ?,’ उनको प्रश्न छ, ‘हरेक चाडबाडका बेला केही न केही अभाव गराएकै हुन्छ।’

 

चाडपर्वमा ग्राहकहरूले उपभोग्य सामानको धेरै खोजी गर्ने बेला बेच्नै नपाएकोमा उनको गुनासो छ। ‘सरकारले पनि यसमा चासै दिएन,’ उनले भने, ‘नत्र यति लामो सयसम्म किन यस्तो अभाव हुन्थ्यो र।’ सरकारले चाडपर्वको माहौल सुरु भएपछि ५० हजार टन चिनी नेपाल सरकार – भारत सरकार ( जीटूजी) मार्फत भारतबाट ल्याउने घोषणा गर्‍यो । त्यहीअनुसार उसले भारतलाई साउन ५ मा पत्रसमेत पठायो । तर त्यसअघि नै भारतले चिनी निर्यातमा बन्देज लगाइसकेको थियो । उखुको अपसिजन भएको र भारतमै चिनीको मूल्य बढ्न थालेपछि नियन्त्रण गर्न भन्दै भारतले जुन १ देखि अक्टोबर ३१ सम्म निर्यातमा रोक लगाएको हो ।  भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै नेपाली बजारमा चिनीको कालोबजारी सुरु भएको थियो। त्यसपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई चिनी ल्याउन बजेट छुट्टाउन आग्रह गर्दै पत्र पठायो । तर, अर्थ मन्त्रालयले बजेट स्वीकृत गर्न समय लगायो ।

 

सरकारले चिनी उद्योगीले व्यापारीलाई बेचिसकेको तर उद्योगको गोदाममै भएको चिनी लिएर भए पनि बजारमा बिक्री गर्ने योजना बनाएको छ। उद्योगीले खरिद गरेर लगिसकेको चिनी सरकारले खरिद गरेरै भए पनि बजारमा पठाउने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले पेप्सी, कोकाकला र केही बिस्कुट उद्योगले खरिद गरेर राखेको करिब १० हजार टन चिनी लिएर भए पनि बजारमा पठाउने गरी छलफल भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । दुई सरकारी कम्पनी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले १०–१० हजार मेट्रिक टन चिनी आयातका लागि प्रक्रिया थालेका थिए । यी दुवै कम्पनीले असोज १० गते ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो । साल्ट साल्ट ट्रेडिङसँग करिब ४ सय टन मात्र चिनी रहेको छ तर बजारमा एक महिनामा ३० हजार टन चिनी चाहिन्छ । साल्टले आफूसँग भएको चिनी एक÷दुई केजी उपभोक्तालाई बिक्री गरिरहेको छ । यता साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको अवस्था पनि उस्तै छ । संस्थामा चिनीको स्टक रित्तिदा सर्वसाधारण उपभोक्ताले किन्न पाइरहेका छैनन् । संस्थाको बिक्री केन्द्रमा चिनीको स्टक अत्यन्त न्यून रहेको र सो आजैभोलि सकिने अवस्थामा रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका विभागीय प्रबन्धक ब्रजेश कुमार झाले रातोपाटीसँग बताए । झाका अनुसार थप चिनी कहिले आउँछ भन्न सकिने अवस्था छैन ।

 

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले ढिला गरी आइतबार मात्र चिनी आयातका लागि नयाँ टेन्डर खुल्ला गरेको छ । दसैँको मुखैमा आएर मात्र टेन्डर गरेको संस्थाले १० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्ने भएको छ । तर, यो दसैँ र तिहारअघि आउने सम्भावना छैन । किन दसैँ–तिहारकै मुखमा आएर टेन्डर गरेको ? यसअघि नै गर्नुपर्दैन ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा विभागीय प्रमुख झाले भने, ‘सरकारको स्वीकृति विना हामीले कुनै पनि वस्तु आयात गर्न सक्दैनौ, पाउँदैनौ । सरकारले नै ढिला गरी अनुमति दिएकाले यस्तो हुन गएको हो’ ।चीन र अन्य देशबाट आयात गरिएका चिनीको न्यूनतम मूल्य १५० रुपैयाँ पर्न जाने स्थिति हुन्छ । अहिले बजारमा अभाव भएपछि मूल्य फरक फरक भएको उनले बताए । उपत्यका बाहिर भने प्रतिकेजी ११०÷११५ रुपैयाँमा चिनी उपलब्ध हुने उनको दाबी छ ।

 

त्यसो त स्वदेशी उद्योगीहरूले भदौ नलाग्दै आफूहरूसँग चिनीको स्टक सकिएको हुँदा वैकल्पिक व्यवस्था गर्न भनेका थिए । तर सरकारले त्यति बेला चासो नदिएको नेपाल सुगर मिल्स एसोसिएसनका राजकुमार अग्रवाल बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालमा उत्पादित चिनीले ८ महिना धान्छ । “उखु उत्पादन बढ्यो भने १२ महिना धान्ने चिनी नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर, सरकारले किसानलाई दिने भनेको सफ्सिटी अहिलेसम्म दिएको छैन । वार्षिक ५ करोड राजस्व बुझाउने चिनी फ्याक्ट्रीहरूको कुरा पनि सुनेको छैन,”।