सुनाखरी न्युज/ काठमाडौँ ।
चलचित्र भवनमा नेपाली चलचित्र प्रदर्शन भएबापत निर्माता तथा प्रदर्शकले बराबरी ५०/५० प्रतिशत शेयर पाउने सहमति गत मङ्सिर ७ गते निर्माताहरूको छाता संस्था नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घ र प्रदर्शक तथा वितरकको छाता संस्था नेपाल चलचित्र सङ्घबीच भयो । यो खबर सार्वजनिक भएसँगै धेरैलाई पत्याउन गाह्रो भयो । पटकपटक यो विषयमा चर्चा र छलफल भए पनि चलचित्र भवन सञ्चालक अर्थात् प्रदर्शकले सहमति गरेका थिएनन् ।

शेयर बाँडफाँटको मुद्दा नौलो होइन । चलचित्र निर्माता र चलचित्र सङ्घबीच थुप्रैपटक यस विषयमा विवाद भइसकेको छ । विसं २०६० मा ४२ दिनको आन्दोलनपछि १९ बुँदे सहमति, २०७५ सालमा निर्माताद्वारा पुनः आन्दोलन गर्ने घोषणापश्चात भएको १७ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन भएको थिएन । प्रदर्शकले चलचित्र प्रदर्शनको समयमा समस्या दिने भन्दै एकाध बाहेक निर्माताले आवाज उठान सकेका थिएनन् ।

कोरोना महामारीले थलिएको चलचित्र क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन २०७८ असोजमा पहिलो साता ५५ प्रतिशत र दोस्रो साता ५० प्रतिशत विभाजनको निर्णय भएको थियो । सो समयमा निर्माताले केही वर्षयताको धेरै शेयर पाएका थिए । त्यसपछि २०७९ सालदेखि शेयर बाडँफाँटसम्बन्धी नयाँ नियम लागू गर्दै पहिलो र दोस्रो साता निर्माता र प्रदर्शकले ५०÷५० प्रतिशत र तेस्रो सातादेखि निर्मातालाई ३५ प्रतिशत सेयर पाउने व्यवस्था भयो ।

गत तिहारको अवसर पारेर गत कात्तिक २४ गतेदेखि प्रदर्शन गरिएको नेपाली चलचित्र ‘दिमाग खराब’को निर्माण समूहले विदेशी चलचित्र सरह सो सङख्या र प्रदर्शनअन्तर्गत भएको कूल व्यापारको ५० प्रतिशत शेयर नपाए प्रदर्शन रोक्ने घोषणा गरेपछि यस विषयमा बहस सुरू भएको थियो ।

‘लूट’ चलचित्रमार्फत कथ्य शैली र पात्रको भाष्य शैलीलाई बदल्न सफल निर्देशक निश्चल बस्नेतले गर्नुभएको निर्णयलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत अधिकांश चलचित्रकर्मीले सहमति दिएका थिए । चलचित्र भवनमा विदेशी चलचित्र कम रहेको र नेपाली चलचित्रमा दर्शक बढिरहेको सन्दर्भमा उचित माग सम्बोधन नगरिए ओभर दी टप (ओटिटी) वा अन्य विकल्पिक माध्यमबाट चलचित्र प्रदर्शन गरिने घोषणा निर्देशक बस्नेतले गर्नुभएको थियो ।

सोही मौका छोपेर निर्माता सङ्घले माग सम्बोधन नगरिए स्वदेशी मात्र नभई विदेशी चलचित्रको प्रदर्शन रोकेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो । त्यसपछि दुई सङ्घबीच भएको वार्तामार्फत देखिएका समस्याको समाधान गर्न सकारात्मक छलफल भयो । “एउटा चलचित्र नभई समग्रमा देखिएका समस्याको विषयमा संवाद गरेका हौँ । यो सहमतिले निर्मातालाई ऊर्जा दिएको छ । यो दुवै पक्षको जीत हो”, निर्माता सङ्घका अध्यक्ष खड्काले भन्नुभयो । साथै, उहाँले निर्माता र प्रदर्शकलाई बराबर शेयर दिनेसहित छ बुँदामा सहमति भएको जानकारी दिनुभयो ।

चलचित्र भवनमा प्रचारप्रसार सामग्री श्रव्यदृश्य (ट्रेलर, टिजर), पोस्टर राख्नेलगायतका विभिन्न कुरामा निर्माताले शुल्क तिर्दै आइरहेका थिए । यद्यपि, विदेशी चलचित्र खरिद गरेर ल्याइने भएकाले चलचित्र भवनकै दायित्व रहँदै आएको छ । नेपालीको हकमा पनि सहमति गर्ने प्रयास अझै छ ।

सम्पूर्ण जोखिम आफूले उठाएपछि भएको व्यापारको आधाभन्दा बढी हिस्सा प्रदर्शकलाई दिने कुरामा निर्माता सहमत थिएनन् । निर्माता सङ्घका सदस्य रवीन्द्रसिंह बानियाँले नयाँ सहमतिले सम्पूर्ण नेपाली चलचित्रलाई फाइदा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“वार्तामा भएका सहमतिले प्रदर्शक र निर्माताको दूरी घटाएर नजिक ल्याउने छ । दुवैलाई आफ्नोपन महशुस हुनेछ ।”

निर्मातालाई चलचित्र निर्माणसँगै प्रदर्शनको चिन्ता धेरै हुने निर्देशक तथा निर्माता पुर्नेन्दु झाले बताउनुभयो । चलचित्रसम्बन्धी अध्यन गरेर ‘संरक्षण’ नामक चलचित्रमार्फत निर्देशनसँगै निर्माता बन्नुभएका झालाई चलचित्र प्रदर्शन गर्न चार वर्ष लाग्यो । उहाँले चलचित्र बनाउनु मात्र नभई प्रदर्शनको शिक्षा पनि लिनु पर्ने महसुश गर्नुभयो । “यहाँ स्वदेशी चलचित्रले आफूलाई प्रमाणित गरेर ‘शो’ पाउने अवस्था थियो । दर्शक आउन थालेपछि तेस्रो साताबाट निर्माण पक्षले कम शेयर पाउने गरेका थिएँ । यसकारण चलचित्रको कूल व्यापार बढी भए पनि निर्माताले कम शेयर पाउने गरेका थिएँ”, निर्देशक झाले भन्नुभयो ।

पछिल्लो सम्झौतालाई निरन्तरता दिएमा निर्मातालाई नयाँ ऊर्जा प्राप्त हुने विश्वास उहाँको छ । नयाँ चलचित्रको तयारीमा जुटेटा पनि काम अगाडि बढाउन रोकिनुभएका निर्देशक झाले छिटै छायाङ्कन थाल्ने गरी काम सुरु गरेको बताउनुभयो । यो समस्यालाई नजिकबाट बुझ्नु भएका निर्माता तथा प्रदर्शक दीपकराज गिरीले नयाँ बानेश्वर चोकस्थित एनबी सेन्टरमा रहेको आइएनआई सिनेमाजको शुभारम्भमै नेपाली चलचित्रको निर्माण पक्षलाई ५० प्रतिशत शेयर दिने घोषणा गर्नुभएको थियो ।

“मैले निर्माताको रुपमा उठाउदै आएको समस्यालाई आफू प्रदर्शक भएपछि सम्बोधन गरेको हो । यसले अन्य प्रदर्शकलाई पनि प्रेरणा दिओस् भन्ने थियो । पछिल्लो सहमतिले निर्माताको धेरै अगाडिको माग सम्बोधन गरेको छ । अब यस क्षेत्रमा देखिएको समस्यामा दुई संस्था एकजुट भएर अगाडि बढ्ने छौँ”, निर्माता गिरीले भन्नुभयो ।

पछिल्लो समय देखिएको समस्या विशेषतः नेपालमा मल्टिप्लेक्स चलचित्र भवन सुरु भएपछि बढेको हो । आधुनिक भनिएको चलचित्र भवन सञ्चालन खर्चिलो हुने भएकाले निर्माताले कम शेयर पाउन थाले । त्यस अगाडि चलचित्र भवनले बराबर मात्र नभई बढी शेयर दिनुका साथै अग्रिम भुक्तानी समेत गर्थे ।

डिजिटल प्रविधि भित्रिनु अगाडि सेलुलोइड प्रविधिमा चलचित्र निर्माण तथा निर्देशक गर्नुभएका ज्ञानेन्द्र देउजाले प्रदर्शकसँग पछिल्लो समय देखिने गरेको समस्या उक्त समयमा नरहेको बताउनुभयो । “हामीले छायाङ्कन गर्दा नै कलाकार र गीत सङ्गीतको आधारमा अग्रिम भुक्तानी दिएर प्रदर्शनको सुनिश्चितता गर्नु हुन्थ्यो । हामीले आफ्नो मागअनुसार शेयर पाउने गरेका थियौँ । मैले गत वर्ष डिजिटल प्रविधिमा चलचित्र निर्माण गरेर प्रदर्शन गर्दा धेरै नयाँ अनुभव पाएँ”, निर्देशक देउजाले भन्नुभयो,“हामीले माग भन्दा बढी पुर्ती गरेकाले पनि यस्तो भएको हुनसक्छ । किनकि अहिले निर्माताले चलचित्र निर्माण गर्ने मात्र नभई प्रदर्शन कसरी गर्ने पनि बुझ्नु जरुरी छ ।”

ढिलै भए पनि निर्माता र प्रदर्शकको सङ्घमार्फत गरिएको निर्णयको चलचित्रकर्मीले प्रशंसा गरेका छन् । आउँदो समयमा देखिने अन्य समस्यालाई दुवै सङ्घ मिलेर समाधान गर्ने सहमति जुटेको छ । यो सहमति जति धेरै समय लागू हुनेछ, त्यति नै दुई संस्थाबीचको सामिप्यता बढ्नेछ । अन्य समस्या नदेखिएका होइनन्, तर छलफलले सकारात्मकता थपेको छ । अर्थात् एकजूट भएर अगाडि बढ्न पछिल्लो संवादले मदत गरिरहेको छ । चलचित्रसम्बन्धी कानुन बन्ने अन्तिम प्रक्रियामा रहेकाले पनि यस क्षेत्रले आगामी दिन नयाँ गन्तव्य पाउने विश्वास चलचित्रकर्मीको छ । रासस