सुनाखरी न्युज/ काठमाडौँ ।
अर्थ मन्त्रालयले सडक बत्तीको महसुल बक्यौता सम्बन्धित पालिकाहरुबाटै असुलउपर गर्न नेपाल विद्युतप्राधिकरणलाई निर्देशनदिएको छ ।

अर्थमन्त्रालयको गत २२ कात्तिकको निर्णयबाट सडक बत्तीसहित विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राधिकरणलाई भुक्तानीहुन बाँकी बक्यौता रकम सम्बन्धित कार्यालयबाट नै असूलउपर गर्न निर्देशनदिइएको हो ।
सरकारी कार्यालयहरुमध्ये सबैभन्दा बढी विद्युत् महसुल बक्यौता सडकबत्तीको छ । ३३१ पालिकाहरुको गत असारसम्मको सडकबत्तीको बक्यौता रकम ६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ छ । अधिकांश पालिकाहरुको बक्यौता २०७४ सालपछिको हो ।

प्राधिकरणले आफ्नो तेस्रो वित्तीय पुनर्संरचनाको एउटा प्रस्तावमा सडकबत्ती सहित सरकारी कार्यालयहरुको नाममा रहेको महसुल बक्यौता सरकारसँगको हिसाब मामिला नगर्ने उल्लेख थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अर्थ मन्त्रालयबाट सरकारी निकायको बक्यौता रकमहिसाब मिलान गर्न नसकिने र उक्त रकम सम्बन्धित कार्यालहरुबाटै असुलउपर गर्ने निर्णय भएको जानकारी प्राप्तभएको बताउनुभयो ।

‘विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राधिकरणलाई भुक्तानी हुन बाँकी बक्यौता रकमलाई सरकार र प्राधिकरणबीचको हिसाब मामिलान गर्न प्रस्ताव गरेका थियौं,तर अर्थ मन्त्रालयबाट उक्तबक्यौता रकम तत्तत् निकायबाट असुलउपर गर्ने निर्णयभएको छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो । ‘सोहीआधारमा हामीले बक्यौता रकम असुलीको प्रक्रियाअगाडि बढाएकाछौं ।’

प्राधिकरणले सडकबत्तीको वक्यौता रकमतिर्न अनुरोध गर्दै ४५ दिनको समयावधि दिई गत २१ असोजमा सार्वजनिक सूचनाप्रकाशित गरेको थियो । प्राधिकरणले गतमंसिर ६ गते पुनः सार्वजनिक सूचनामार्फत सडकबत्तीको बक्यौतातिर्न पालिकाहरुलाई अनुरोध गरेको थियो ।वितरण केन्द्रहरुले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका पालिकाहरुलाई बक्यौता तिर्न ताकेता गरिरहेको र नतिर्ने पालिकाहरुको सडकबत्तीको लाइनकाट्न सुरु गरिएको प्राधिकरण, वितरण तथाग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाले उल्लेख गर्नुभयो ।

प्राधिकरणको विद्युतमहशुल संकलन विनियमावली, २०७८मामिटर रिडिङ गरेको ६० औं दिनसम्मविद्यत् महसुलनु बझाएमा बिनासूचना जनसुकै समयमा लाइन काट्न सकिने व्यवस्था छ ।
मिटर रिडिङ भएको १६औं दिनसम्म महसुलनतिरेमा थपदस्तुर आकर्षित हुने व्यवस्था छ । मिटर रिडिङभएको मितिले १६औं दिनदेखि ३०औं दिनसम्म ५ प्रतिशतकादरले र ३१औं दिनदेखि ४०औं दिनसम्म १० प्रतिशतकादरले थपदस्तुर लाग्ने प्रावधान छ ।

मिटर रिडिङ भएको मितिले ४०औं दिनसम्म पनि विद्युत महशुल नबुझाउने उपभोक्तालाई ४१औं दिनदेखिविलको २५ प्रतिशतकाका दरले थपदस्तुर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी २५ प्रतिशतका दरले थपदस्तुर लागेको ६०औं दिनसम्म पनि बक्यौता महशुल नबुझाउने उपभोक्ताको विद्युत लाइनजुन सुकैबेला काट्न सकिने प्रावधान छ ।