सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २० मा गभर्नरको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त दफामा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, बाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानूनमा स्नातकोत्तर भई त्यही क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

अधिवक्ता दिपकराज जोशी लगायत चार जनाले गभर्नर हुन उनको शैक्षिक योग्यता नपुग्ने दाबीसहित रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् । निवेदनमाथि शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ ।

 

कानून अनुसार उनको योग्यता नपुग्ने भन्दै रिट निवेदनमा कानून व्यवसायीहरुले उनलाई पदमुक्त गर्न माग गरेका छन् । महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले २४ चैत, २०७६ मा गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो ।

 

 

भारतमा चार्टर्ड एकाउन्टेण्ड पढेर आएका अधिकारीले अरु कुनै पनि विषयमा स्नातकोत्तर नगरेको रिट निवेदनमा जिकिर छ । गभर्नर अधिकारीले एउटा मुद्दामा आफूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर सरहको समकक्षता लिएको जिकिर गरेका थिए । ऐनमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण भएकै हुनुपर्ने सर्त तोकेकाले समकक्षताको भरमा योग्यता नपुग्ने कानून व्यवसायीहरुको जिकिर छ ।